सुदूरपश्चिममा भट्ट ढुक्क- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा भट्ट ढुक्क

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — छिमेकी प्रदेश कर्णालीको संसदीय राजनीति तरंगित भएका बेला सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ढुक्क छन् ।

सदूरपश्‍चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका दुई प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम हुन् । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच उत्पन्न दरारको फाइदा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भट्टलाई भएको हो ।

एमाले ओली पक्षले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री भट्टको बहिर्गमन चाहेको छ तर नेपाल पक्ष भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगाउने पक्षमा छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको सांसद संख्या थोरै भए पनि एमालेका नेपालपक्षीय सांसदको समर्थन रहँदा मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा बहुमत हुन्छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै सरकार टिकाइराख्न वा अर्को सरकार निर्माण गर्न २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन् । त्यसमा पनि सांसद झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई दल त्यागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले निलम्बन प्रक्रिया बढाइसकेको छ । एमालेका नेपालपक्षीय १८ सांसदले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएका छन् । ‘सरकार ढल्छ कि भनेर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘एमालेको नेपालपक्षीय १८ सांसदको पूरै समर्थन छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिनुअघि भने सत्तारूढ दलभित्रबाटै मुख्यमन्त्री भट्टलाई हटाउने खेल सुरु भएको थियो । माओवादी सांसदहरू नै उनको विरोधमा उत्रिएका थिए । हाल बदलिएको समीकरणले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आवाज सुनिन छाडेको छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने सवाल मुख्य रहेन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक रावलले भने, ‘खासगरी प्रतिगमनको विरोधमा रहेकाहरू एक ढिक्का छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका मुख्यमन्त्री बिलखबन्दमा

शीर्ष नेता भेट्न मुख्यमन्त्री गुरूङ शुक्रबारदेखि नै काठमाडौंमा
दीपक परियार

पोखरा — तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उखान सापटी लिँदै भने, ‘काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरामा आएर खाँबो चिथोर्छ ।’ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर अहिले उनी ‘माथि’ का नेतासँग छलफल चलाउन काठमाडौं छन् ।


वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले गत पुसमा संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएर माओवादी केन्द्रका सांसदले सरकार परिवर्तनको अभ्यास थालेपछि उनले सरकारविरुद्धको चलखेललाई डटेर सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यतिबेला उनीसँग ‘ब्याकअप’ मा थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद । ६० सांसदमध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एक ठाउँ हुँदा बहुमत हुन्थ्यो । एमालेका २७ मध्ये पनि सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । कर्णालीमा एमालेका नेपाल पक्षीय ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको घटनाले गण्डकीमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ । सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भन्ने अहिल्यै निर्णय गर्ने बेला नभएको बताएका छन् ।

नयाँ वर्षकै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको केसीको भनाइ थियो । जनमोर्चाको यस्तो निर्णयले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परे । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी चलेको सुइँको पाएका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बुधबार रातको १२ बजेदेखि अन्त्य गराए । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १८३ को २ प्रयोग गर्दै रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेसम्म पनि अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएनन् । स्वयं माओवादी केन्द्रको कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका शेरचनबाट यो सूचना चुहिएन । कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको पोखरा नयाँबजारमा रहेको घरमा बिहीबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता तयारी, नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल चल्दै गर्दा संसद् अधिवेशन अन्त्यको सूचना पुग्यो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।

तीन दलले दिउँसो १ बजेर ३५ मिनेटमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ३ बजे २८ सांसदले प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गरे प्रदेश प्रमुखले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्छ । कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघि गत मंसिर ३० मा कांग्रेसका १५ र जसपाका १७ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेश प्रमुखले १५ दिनमै बोलाएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू अविश्वासको प्रस्तावसँग भागेको नभई छलफलको ढोका खोल्न अधिवेशन अन्त्य गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भाग्छ ?’ उनले भने, ‘मैले यसमा राम्रै छलफल गरौं न त भनेर अधिवेशन रोकेको हो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङ अरू प्रदेशभन्दा गण्डकीले उत्कृष्ट काम गरेको पटक–पटक दोहोर्‍याउँछन् । गत चैत २५ मा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा बुझाउने बेला मुख्यमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो इच्छाले भन्दा पनि माथिको आदेशअनुसार राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानको आफूसँग निकटता रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री नै स्विकार्छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन प्रयोग गर्न खोजिरहेको अस्त्र हो, वामपन्थी कार्ड । उनी जनमोर्चाका तीनैजना सांसदलाई मन्त्री दिन तयार छन् । तर प्रदेश सरकार गठनको सुरुमै माओवादी केन्द्रको साथ पाएपछि एकपल्ट पनि आफूहरूलाई नसोधेको इख जनमोर्चासँग अझै छ । यसपल्ट अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने तयारी जनमोर्चाको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिगमनलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदा गुरुङले भने वामपन्थी सरकार ढलाउने जनमोर्चाको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले दुईपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार परिणाम निस्कने गरी छलफल हुन पाएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेता मोहनविक्रम सिंहसँग भेट्ने योजना भए पनि समय मिलिसकेको छैन । ओलीको रिस आफूमाथि पोखेर राजनीति गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ । त्यसो त, प्रदेशलाई संघले अधिकार नदिएको विषयमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीको खरो विरोधी हुन् । पोखरामा २०७५ भदौ २१ मा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला नै गरेर ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई भने उनले समर्थन गरे । मुख्यमन्त्री भएपछि पहिचानको मुद्दा छाडेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्र र गण्डकी प्रदेश कांग्रेसले लिने सहमति केन्द्रीय तहमै भएको नेताहरूको भनाइ छ । जनमोर्चा र जसपा कुनै हालतमा गुरुङलाई जोगाउन तयार देखिँदैनन् । बलियो छु भन्ने आधार उनीसँग नहुँदा बिलखबन्दमा छन् । यही बेला स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×