गण्डकीका मुख्यमन्त्री बिलखबन्दमा

वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले गत पुसमा संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएर माओवादी केन्द्रका सांसदले सरकार परिवर्तनको अभ्यास थालेपछि उनले सरकारविरुद्धको चलखेललाई डटेर सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यतिबेला उनीसँग ‘ब्याकअप’ मा थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद । ६० सांसदमध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एक ठाउँ हुँदा बहुमत हुन्थ्यो । एमालेका २७ मध्ये पनि सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । कर्णालीमा एमालेका नेपाल पक्षीय ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको घटनाले गण्डकीमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ । सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भन्ने अहिल्यै निर्णय गर्ने बेला नभएको बताएका छन् ।

नयाँ वर्षकै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको केसीको भनाइ थियो । जनमोर्चाको यस्तो निर्णयले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परे । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी चलेको सुइँको पाएका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बुधबार रातको १२ बजेदेखि अन्त्य गराए । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १८३ को २ प्रयोग गर्दै रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेसम्म पनि अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएनन् । स्वयं माओवादी केन्द्रको कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका शेरचनबाट यो सूचना चुहिएन । कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको पोखरा नयाँबजारमा रहेको घरमा बिहीबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता तयारी, नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल चल्दै गर्दा संसद् अधिवेशन अन्त्यको सूचना पुग्यो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।

तीन दलले दिउँसो १ बजेर ३५ मिनेटमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ३ बजे २८ सांसदले प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गरे प्रदेश प्रमुखले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्छ । कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघि गत मंसिर ३० मा कांग्रेसका १५ र जसपाका १७ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेश प्रमुखले १५ दिनमै बोलाएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू अविश्वासको प्रस्तावसँग भागेको नभई छलफलको ढोका खोल्न अधिवेशन अन्त्य गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भाग्छ ?’ उनले भने, ‘मैले यसमा राम्रै छलफल गरौं न त भनेर अधिवेशन रोकेको हो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङ अरू प्रदेशभन्दा गण्डकीले उत्कृष्ट काम गरेको पटक–पटक दोहोर्‍याउँछन् । गत चैत २५ मा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा बुझाउने बेला मुख्यमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो इच्छाले भन्दा पनि माथिको आदेशअनुसार राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानको आफूसँग निकटता रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री नै स्विकार्छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन प्रयोग गर्न खोजिरहेको अस्त्र हो, वामपन्थी कार्ड । उनी जनमोर्चाका तीनैजना सांसदलाई मन्त्री दिन तयार छन् । तर प्रदेश सरकार गठनको सुरुमै माओवादी केन्द्रको साथ पाएपछि एकपल्ट पनि आफूहरूलाई नसोधेको इख जनमोर्चासँग अझै छ । यसपल्ट अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने तयारी जनमोर्चाको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिगमनलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदा गुरुङले भने वामपन्थी सरकार ढलाउने जनमोर्चाको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले दुईपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार परिणाम निस्कने गरी छलफल हुन पाएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेता मोहनविक्रम सिंहसँग भेट्ने योजना भए पनि समय मिलिसकेको छैन । ओलीको रिस आफूमाथि पोखेर राजनीति गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ । त्यसो त, प्रदेशलाई संघले अधिकार नदिएको विषयमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीको खरो विरोधी हुन् । पोखरामा २०७५ भदौ २१ मा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला नै गरेर ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई भने उनले समर्थन गरे । मुख्यमन्त्री भएपछि पहिचानको मुद्दा छाडेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्र र गण्डकी प्रदेश कांग्रेसले लिने सहमति केन्द्रीय तहमै भएको नेताहरूको भनाइ छ । जनमोर्चा र जसपा कुनै हालतमा गुरुङलाई जोगाउन तयार देखिँदैनन् । बलियो छु भन्ने आधार उनीसँग नहुँदा बिलखबन्दमा छन् । यही बेला स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा गरिरहेका छन् ।