सुखको पर्खाइमा सुस्ता

सुस्तामा स्थानीय सरकारका केही कामले बासिन्दालाई राहत भएको छ । बस्तीमा पक्की बाटो र बिजुली पुगेको छ । स्थानीयले आस गरे पनि सहज नठानेका यी सुविधाले सुस्तावासीको घरदैलो उज्यालो भएको छ ।

‘सुस्ताले मुहार फेर्दै छ,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले भने, ‘हामीले भर्खरै ढलान गरेर पक्की सडक निर्माण गर्‍यौं ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि सुस्ताका बासिन्दाले विकास देखेको दाबी उनले गरे । ‘बाटो मात्रै होइन, एक सय किलोवाटको सोलार बत्ती पनि बालेका छौं, घरघरमा उज्यालो पुगेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य चौकीमा अहेव राखेर सेवा दिइरहेका छौं, विकासका अरू योजना अघि सारिरहेका छौं ।’

_{पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँ । तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर}

नारायणीले गर्ने कटान र डुबानबाट पीडित बासिन्दाले बस्तीभित्र पक्की सडक देखेको पहिलो पटक हो । सोलार प्यानलबाट विद्युतीकरण गरिएपछि यहाँका बालबालिकाले ढुक्कले पढ्न पाएका छन् । पाकाले टीभीमा देश/विदेशका खबर हेर्न पाएका छन् । ठेकेदारले काम थालेर अलपत्र पारेको १ हजार ५ सय ७५ मिटर लामो झोलुंगे पुलको काम पुनः सुरु भएको छ । यही पुलले यहाँका बासिन्दालाई गाउँपालिकाका बाँकी भूभागसित जोड्नेछ । ‘गाउँपालिकाका १३ हजार बासिन्दा नारायणीवारि बस्छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘२ हजार जना पारि (सुस्तामा) बस्छन् ।’

उनका अनुसार सुस्ताका तीन सयमध्ये १ सय ५४ परिवारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर प्राप्त गरेका छन् । तीबाहेक अन्य घरधुरी भारतबाट आएर सुस्तामा बसोबास गरिरहेका हुन् । यहाँ नागरिकता प्राप्त नगरेका धेरैको भारतमा घर र खेत छ । उनीहरूको भारतीय नागरिकतासमेत छ । ‘कुनै न कुनै बहानामा नेपाली भूमिमा आई वर्षौंदेखि बसेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘उनीहरूलाई न नागरिकता दिन मिल्छ, न त भारत नै फर्काउन ।’ अहिले सुस्ताका बासिन्दाले नारायणीपारि जग्गा जोड्न थालेका छन् । केहीले घरसमेत बनाइसकेका छन् । ‘कहिले पारि कहिले वारि गरेर बस्ने गरेका छन्,’ पाण्डेले भने ।

स्थानीयका अनुसार २०७५ भदौमा नाकामा भएको सामान्य विवादपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालीलाई धेरै दुःख दिने गरेका छैनन् । यहाँका बासिन्दा कोरोनाको त्रास नहुँदो हो त दिनहुँ बिहारको बजार पुगेर उपभोग्य सामान खरिद गरी आउन पाउँथे । नवलपुरदेखिका मानिस भारतीय बजार धाउने गर्छन् । नेपाली बजारभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले सीमापारि जाने गरेको स्थानीय व्यवसायी ६५ वर्षीय अब्दुल वाहब खाँले बताए ।

२०३० सालदेखि सुस्तामा बसोबास गरिरहेका उनको अहिलेसम्म नागरिकता छैन । यहाँ बस्ने अनुमति भए पनि नागरिकका रूपमा प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित भएको खाँले गुनासो गरे । उनी दिनहुँ साइकल लिई डुंगाबाट वारि बजार आई ५० किलोसम्म सामान खरिद गरी पारि जाने गर्छन् । ‘घरमा किराना पसल छ,’ उनले भने, ‘भारतको नाका बन्द भएकाले वारि सुस्ता आई किन्ने गरेको छु ।’ गाउँ सानै भए पनि व्यापार राम्रै चलेको उनले बताए । सुस्तामा भारतीय रुपैयाँ चलनमा रहेको उनले सुनाए ।

सुस्ता–५ मा पर्ने बस्तीमा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका बासिन्दाले अझै जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘जग्गाधनीलाई धेरै वर्षअघि स्थानान्तरण गरी त्रिवेणीतिर लगियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँझो जमिनलाई जोतभोग गरेकाले स्वामित्व पाएका छैनन् ।’ अहिले पनि सुस्ताको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जमिन खाली छ । सीमा विवादले उक्त जग्गामा कसैले संरचना बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली भूमि पुष्टि गर्ने नक्सा र पुर्जा भए पनि सीमा विवादका कारण जमिन बाँझो रहेको पाण्डेले बताए । साथै सात हजार हेक्टरभित्र घर भएका बासिन्दालाई जनता आवास कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उनले बताए । ‘नेपाली भूमिमै जन्मिएका बालबालिकाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सरकारी सुविधा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकार बनेपछि सुस्तामा मात्रै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

^{पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँ । तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर}

गाउँमा एक मात्र आधारभूत विद्यालय छ । पहिले रहेका अन्य तीन विद्यालय विस्थापित भए । जनता दलित प्रावि २०७७ मा आधारभूत विद्यालयमा परिणत भएको हो । अहिले विद्यालयमा गाउँका ४ सय ६ विद्यार्थी छन् । १२ जनाले पढाइ छाडे । केही भारतमा पढ्छन् । सुस्ता र पारिपट्टिको बिहारमा घर भएकाले छोराछोरी उतै पढाउँछन् । दलित समुदायको बाहुल्य रहेकाले विद्यालयका नाममा दलित जोडिएको सहायक प्रधानाध्यापक अरन्जेब खानले बताए । ‘हरेक अभिभावकलाई छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफूहरूसँगै मजदुरी गर्न लगाउने गरेकाले पढाइ छुटाए ।’ विद्यालय ५ कक्षासम्म हुँदा त्यति पढेपछि विद्यार्थी घरै बस्थे ।

‘अहिले आधारभूत भएको छ, कक्षा ८ सम्म पढेर छोड्छन्,’ उनले भने । खानका अनुसार छोरीको १८ वर्ष पुग्दा बिहे गरिदिने र छोरालाई कमाउन पठाउने चलनले शिक्षामा सुस्ताका बालबालिकाको प्रगति हुन नसकेको हो । विद्यालयमा कसैले मास्क लगाउँदैनन् । समाचारमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको सुन्ने गरे पनि अहिलेसम्म गाउँमा कोही संक्रमित भएको थाहा नपाएकाले कसैलाई मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नरहेको खानले बताए । विद्यालयका १० शिक्षकमध्ये धेरै डुंगाबाटै पारि आउने–जाने गर्छन् । ‘पहिलेपहिले ब्यारेजबाटै सवारी लिएर शिक्षक आउने/जाने गर्थे,’ उनले थपे, ‘अहिले कडाइ भएकाले डुंगाको सहायता चाहिन्छ ।’ साधन भएका शिक्षकलाई डुंगाभन्दा भारतीय नाका हुँदै आउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी मात्र छ । सामान्य खालका बिरामीलाई चाहिने औषधि मात्र पाइने स्वास्थ्यचौकीमा थप सेवा सुविधा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । महिलालाई सुत्केरी बेथा लाग्दा होस् वा स्थानीयमा केही ठूला रोग देखा पर्दा स्वास्थ्यचौकीसम्म जानभन्दा भारत जान र घरमै सुत्केरी हुन गाउँले तयार हुन्छन् । सुस्ताका स्थानीय उपचारका लागि त्रिवेणी र भारतको बिहार पुग्छन् । गरिबीका कारण सस्तो अस्पताल खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । रातबिरात बिरामी पर्दा सीमादेखि भारत जान नपाउने, नेपालतर्फका अस्पताल जान डुंगा पर्खनुपर्ने समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । लकडाउन हुनुअघिसम्म भारतका डाक्टरलाई घरसम्म ल्याएरसमेत उपचार गर्ने गर्थे सुस्तावासीले । अहिले नाका बन्द भएकाले उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

फराकिलो नारायणी नदीले बस्तीलाई झन् टाढा बनाएको छ । आफ्नै मुलुकको भूगोलबाट एक्लिएको बस्ती नै सुस्ता हो । स्थलमार्गबाट पुग्न सम्भव छैन । नदीवारि ठूला डुंगा यात्रुको प्रतीक्षामा भेटिए । सुस्तापट्टि पनि डुंगा यात्रु ओसार्ने तरखरमा थिए । सुस्ताबाट विभिन्न कामकाजी साइकल र मोटरसाइकल डुंगामा राखेर यात्रारत थिए । उनीहरूसँगै बिरामी, स्कुले बालबालिका र चौपाया थिए । एउटा किनारबाट अर्कोमा पुर्‍याएपछि डुंगा यात्रुको प्रतीक्षामा रोकिन्थे । कोही आफन्तको पर्खाइमा नदी किनारमा उभिएका थिए । सुस्ता गाउँपालिका–१ का १८ वर्षीय बब्लु यादव सुस्ताबाट आफ्ना बाबु पारम आउने भएकाले किनारमै पर्खाइमा थिए । स्थानीय विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत बब्लु गत सोमबार पढ्न गएनन् । परिवारमा उनलाई र उनका बाबुलाई मात्र मोटरसाइकल चलाउन आउँछ । त्यसैले एक साताअघि भैंसी चराउन सुस्ता गएका बाबु घर आउने भएपछि बब्लु मोटरसाइकलमा लिन आएका हुन् ।

‘सुस्तामा गोठ छ, त्यहाँ भैंसी चराउन जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘साथीले भैंसी हेरिदिने भएपछि बुबा आउन लाग्नुभएको हो ।’ उनीहरूका ३० भैंसी छन् । वारि चरन नभएकाले स्थानीयले सुस्ताका खाली जमिनमा गोठ बनाएर भैंसी चराउने र लामो समय उतै बसेर स्याहार्ने गर्छन् । पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिकालाई नारायणी नदीले दुई भागमा विभाजन गरिदिएको छ । नारायणीपारिको सीमावर्ती बस्ती वास्तविक सुस्ता हो । वारिका बस्तीमा भौतिक सुविधा पुगेको छ । गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडा सुस्ता भने एक्लो र अभावमा छ । सुस्तामा तीन सय परिवार बसोबास गर्छन् । खेतीपाती र चौपाया जीविकोपार्जनका आधार हुन् ।

दुई/तीन वर्षअगाडिको तुलनामा अहिले सुस्तामा केही परिवर्तन देख्न पाइन्छ । ढलान गरिएका सडक र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका घरले बस्ती फेरिएको जस्तो लाग्छ । रूखमा अडेस लागेका ८८ वर्षीय बाबुराम थारू मोटरसाइकल र साइकल यात्री हेरेर दिन बिताउँछन् । ४५ वर्षअघि सुस्तामा आएका उनले दुई बिघा जमिन संरक्षण गरेका थिए । अहिले त्यही जग्गामा ५२ जनाको परिवार बस्छ । ‘म आउँदा पातलो बस्ती थियो, मान्छेसित मान्छे डराउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले थोरै भए पनि आत्मीयता छ ।’ नयाँ र पाका पुस्ताबीच सम्बन्ध स्थापित भइरहेको थारूले सुनाए । उनका छोरा खेती किसानी गर्छन् । नाति/नातिनी पढेका छन् । ५२ परिवारका सदस्यमध्ये दिउँसोमा घर कुर्ने उनी मात्रै हुन्छन् । ‘दिनभरि रूखमुनि बस्छु, बटुवासित गफिन्छु र कसैले पुर्‍याइदिए घरदेखि केही परको मन्दिरमा गई भजन सुन्छु,’ उनले भने । पहिले नारायणी उर्लेर आउँदा बासस्थान छाडेर भाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘पानी सुकेपछि आफ्नो बास खोज्दै फर्किथ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो कष्ट छैन ।’

^{डुंगा चढेर नारायणी नदी पार गर्दै सुस्तावासी तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर}

दिनभरि खेतमा काम गरेर थकित भएर घर आउँदा के खाने भन्ने टुंगो हुन्थेन । पहिले डुंगा पार गर्दा एक पटकमा १० रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । अहिले ५० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति पुगेको छ । एउटै विकल्प भएकाले खोला तरिने भएपछि स्थानीय डुंगाको प्रयोग गर्न सहज मान्छन् । डुंगामा यात्रा नगर्ने हो भने भारतीय भूमि हुँदै आफ्नो जिल्लामा पुग्नुपर्छ । भारत हुँदै यात्रा गर्दा सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार सहनुपर्छ । भारततर्फको यात्रा लामो र झन्झटिलो हुने गरेको यहाँका बासिन्दाले बताए । सोलार ग्रिडबाट हरेक घरमा हालै बिजुली सुविधा आएको छ । पिउने पानीका लागि भूमिगत जलमा निर्भर छन् । हरेक घरमा ट्युबवेल (नल्का) छन् ।

सधैं सीमा विवाद

सुस्ताको एकापट्टि नारायणीले घेरेको छ । अर्कोपट्टि भारतीय सीमा छ । खुला सीमामा दशगजा छैन । सीमा छुट्याउने स्तम्भ पनि छैन । न त कुनै संकेत गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु हुनुअघि स्थानीय नुनदेखि कपडासम्म सबै सामान खरिद गर्न भारत जान्थे । मुख्य नाकाबाट सीमापारि जाँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले दुःख दिन्थे । त्यसबाट बच्न चोर बाटो हुँदै सीमापारि पुग्थे । अहिले नाकामा कडाइ छ । एक जना मानिस पनि सुस्तादेखि भारत जान नपाउने र उताका मानिस यता आउन नपाउने नियम लागू भएको छ । तर, ‘लागेको बानी कहिले नजानी’ भनेझैं प्रहरीको आँखा छलेर अहिले पनि स्थानीय भारतीय बजार पुगी आवश्यक सामान खरिद गरेर नेपाल फर्किन्छन् । पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा स्थायी किसिमको सीमा स्तम्भ छैन ।

सीमा छुट्याउनेबारेमा विवाद भएपछि केही स्थानमा घोला र एक स्थानमा सिमलको रूखलाई सीमा स्तम्भ मान्दै आइएको छ । जुन आधिकारिक होइनन् । सीमासम्बन्धी विवादले उग्र रूप लिएपछि २०६५ सालमा नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनाल नेतृत्वको टोली र भारतीय अधिकारीबीच एउटा सिमलको रूखलाई आधार मानेर नेपाल–भारत सीमा छुट्याइएको हो । पूर्वतर्फ सिमलको रूखलाई आधार मानिएको भए पनि दक्षिण र पश्चिमतर्फको सीमा विवाद कायमै छ । नेपालीले खेती गरिरहेको स्थानमा भारतीय एसएसबी आएर खनजोतमा रोक लगाउने र वार्ताका नाममा विवादित भन्दै नेपाली भूमिलाई प्रयोगविहीन बनाउने रणनीतिमा भारतीय पक्ष रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए ।

‘सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र प्रहरी) को पोस्ट स्थापना नहुँदासम्म भारतले एकोहोरो अतिक्रमण गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपछि अहिले अतिक्रमण र दमन गर्न भारतीय पक्षले आँट गरेको छैन । तर पनि बेलाबेलामा सीमा हुँदै हिँडडुल गर्ने स्थानीयलाई दुःख दिने काम गरेको छ ।’ तत्कालीन अवस्थामा भारतीय एसएसबीले पटक–पटक दुःख दिँदै आएपछि आजित बनेर स्थानीय र प्रशासनले समेत सहमतिमा लालपुर्जासहितको भूमिलाई विवादितमा राखेर सीमा कायम गर्नु नै ठूलो भूल भएको संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारले बताए । ‘स्थानीय र जिल्ला तहबाट यसको कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन । प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यसको टुंगो लगाउनुपर्ने भए पनि नेपाली पक्षले यसबारेमा भारतसँग कुरा राख्न नै नसक्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्य छ,’ उनले भने, ‘मैले पटक–पटक संसद्मा यस विषयमा कुरा उठान गरे पनि सुनुवाइ भएन ।’

‘जिल्लास्तरबाट प्रशासनले अहिले कायम गरेका सीमा स्तम्भ र नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने काम भएको छ,’ पश्चिम नवलपरासीबाट गत बिहीबार मात्र सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले भने, ‘नापनक्साको काम दुवै देशका नापी विभागका अधिकारीको रोहबरमा हुने गर्छ । म जिल्लामा हुँदा सामान्य विवादबाहेक सीमा समस्याका विषयमा ठूला विवाद आएनन् ।’

तीनतिर भारतको बिहार र एकातर्फ नारायणी नदीले घेरिएको सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार हेक्टर अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको छ । १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै जोतभोग गर्न दिएको छैन । सुस्तावासीले अहिले ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै जोतभोग गर्दै आएका छन् । पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा १६ वटा सीमा स्तम्भ छन् । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म १६ वटा सीमा स्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा स्तम्भै छैन । सीमा स्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रूख वा अन्य यस्तै कुराको भर पर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्ती नागरिकबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ ।