बाँके सवारी दुर्घटना : मृतक ५ मध्ये ४ जनाको सनाखत, ३७ घाइते [अपडेट]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बाँके सवारी दुर्घटना : मृतक ५ मध्ये ४ जनाको सनाखत, ३७ घाइते [अपडेट]

रूपा गहतराज, मधु शाही

नेपालगन्ज — बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-१३ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्‍ज क्षेत्रमा बस र टिपर आपसमा ठोक्किँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । बसमा सवार ४२ यात्रुमध्ये ३७ जना घाइते भएका छन् । 

दुर्घटनामा एक महिलासहित चार पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृतक मध्ये महिलाबाहेक चार जनाको सनाखत भएको छ ।

कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी रविन्द्र खनालका अनुसार मृत्यु हुनेमा बांके कोहलपुर नगरपालिका १२ बस्ने २१ वर्षीय उदय बाठा, कोहलपुर १३ का २५ वर्षीय खगेन्द्रबहादुर सुनार, सुर्खेत सापाखानी ७ का ४१ वर्षीय जीवनकुमार विक र झापा मेची नगरपालिका १० का ४५ छत्रबहादुर कटवालकोसहित एक महिला छन् । अन्यको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन । घटनाको प्रकृति र प्रारम्भिक अनुुसन्धानमा दुबै साधन तीब्र गतिमा रहेका कारण दुर्घटनामा भएको रहेको डिएसपी खनालले बताए ।

........

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-१३ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्‍ज क्षेत्रमा बस र टिपर आपसमा ठोक्किँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । बसमा सवार सबै यात्रु घाइते भएका छन् ।

३९ जना यात्रुसहित सुर्खेतबाट काठमाडौंका लागि छुटेको मे १ ख ३३४७ नम्बरको बस पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको टिपरसँग शुक्रबार बेलुका ७ बजेतिर ठक्कर खाँदा ५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये ९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।

घाइते सबैको उद्धार गरी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पुर्‍याइएको बाँकेका डिएसपी सुवास खड्काले बताए ।‘अस्पतालमा बिमारीको चापले घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं’डिएसपी खड्काले भने, ‘मृतक तथा घाइतेको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन ।’

मृतकहरु सबै बसका यात्रु हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका तीन सन्देश 

ओलीविरोधी गठबन्धनलाई वैधानिकता, एमाले विभाजनको खतरा, जसपाको निर्णायक भूमिका रहेन !
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २२ मतसहित आफ्नो सरकारको पक्षमा नाटकीय रुपमा बहुमत पुष्टि गरेपछि राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग र बहस सुरु भएको छ । आन्तरिक विवाद, समानान्तर कमिटी र कारबाहीसम्मको अन्तरसंघर्षको चपेटामा रहेको एमालेकै चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेर नेपाली राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा प्रवेश गराएका छन् । 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभामा भएको मतदानले सरकार बचाउने र ढाल्ने सामान्य प्रक्रिया र परम्परामात्रै धानेको होइन, यसले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी महत्वको सन्देश र बाटो तय गरेको छ । जे-जस्ता समीकरण र घटनाक्रमका बीच कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी सुरक्षित भएको छ, र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्यत: तीन महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । कर्णालीमा भएको राजनीतिले पहिलो–ओलीविरोधी गठबन्धनलाई 'वैधानिकता' मिलेको छ भने दोस्रो–एमाले विभाजनको खतरा थप बढाइदिएको छ । तेस्रो–संघीय सरकार गठनमा निर्यायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी अब निर्णायक भूमिकामा नरहेको देखिन्छ ।

ओलीविरोधी गठबन्धनलाई वैधानिकता

गत ०७४ को प्रदेश र संघमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले बलियो जित निकाल्दै एमाले र माओवादीले कर्णालीसहित ६ प्रदेशमा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसमा माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम पाएको थियो भने एमालेको भागमा प्रदेश–१, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश परेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम, एमाले र माओवादी एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दुई पार्टी पुन: अस्तित्वमा आएका थिए ।

तर, कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मत दिएपछि तीन वटा प्रदेशमा रहेका ओली निकट मुख्यमन्त्रीको पद जोखिममा परेको छ । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चा संघदेखि प्रदेशसम्म ओलीविरुद्धको गठबन्धनको पक्षमा छन् । कर्णालीमा भएको सफल प्रयोगपछि ओलीविरोधी गठबन्धनलाई अन्य प्रदेश र संघमा सहकार्यका लागि बलियो आधार तयार भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यद्यपि त्यहाँ एमालेको नेपाल समूहबिनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी निकट मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ भने अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन । वाग्मति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश १ मा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्री छन् । यी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन अब गठबन्धलाई ढुक्क भएको छ । धरमरमा रहेको कांग्रेसले पनि अब ढुक्क भएर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत देखिएको छ । ‘यसले फरक स्थितिलाई संकेत गर्छ । मतलब सबै खालको (संघदेखि अन्य प्रदेशमा) क्रस हुन सक्छ भन्ने सन्देश हो,’ नेपाल समूहका एक नेताले भने । ती नेताले ओली विरुद्धको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दललाई आफूहरुले विधानिकता दिइएको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीविरोधी शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा गठनको प्रस्ताव गरिरहेका बेला यसको नतिजा कर्णालीमा देखिएको हो ।

एमाले विभाजनको खतरा

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि पूर्ववत: पार्टीमा फर्केको एमाले सुरुकै दिनदेखि नै विवादको भूमरीमा छ । तर, शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका नेताले लिएको निर्णयले एमालेलाई विभाजनको खतरा पैदा भएको छ । अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ मा एकपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि नेपाल समूले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाइरहेको थियो । साथै ओलीले पार्टी विधानविपरित काम गरेको भन्दै नेपालसहित चार नेतालाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बित गरेका छन् ।

यसअघि एकीकृत नेकपा हुँदा पनि कर्णाली विवादले केन्द्रीय राजनीतिलाई विभाजनको तहमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो पटक वरिष्ठ नेताहरुमाथि कारबाही भएपछि आक्रामक बनेको नेपाल समूहले कर्णालीबाट ओलीलाई ठूलो सन्देश दिएका छन् । ‘एमाले भित्रको विभाजनको परिणाम हो कर्णाली घटना,’ नेपाल पक्षका अर्का एक नेताले भने ।

पार्टीभित्र विवाद र संगठन निर्माणमा जुटे पनि सत्ता समीकरणबारे मौन बसेको खनाल–नेपाल समूहले कर्णालीमा चालेको कदमले एमालेको एकीकृत भविष्यलाई संकटमा पार्ने नेताहरुकै बुझाई छ । नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको ‘टर्निङ प्वोन्ट’ कर्णाली विवाद हुनसक्ने ती नेताले बताए ।

ओलीनिकट एमाले नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालबाटै कर्णालीमै जस्तै अरु प्रदेशमा पनि एमाले विवादको असर देखिन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘समानान्तर गतिविधिको गन्तव्य कर्णालीको जस्तै हुने हो । समयमै सचेत बनौं, पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि नि:शर्त पार्टी काममा जुटौं’, उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

हुन त खनाल-नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब बनाएर आफ्नो माग पूरा गराउन कर्णालीबाट नयाँ राजनीतिक प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ । यद्यपि यसका लागि केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

जसपाको भूमिका निर्णायक रहेन !

कर्णाली प्रदेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिकले राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको निर्णयक भूमिकालाई निस्तेज पार्ने सम्भावना बढाएको छ । केन्द्रमा सरकार गठनका लागि ३२ सीट रहेको जसपा निर्णायक भूमिकामा छ भनिएको बेला एमालेको खनाल–नेपाल समूहले कर्णालीबाट गरेको फ्लोर क्रसको राजनीतिले उनीहरुको भूमिका बलियो बनाइदिएको छ ।

६ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश र संघमा जसपा निर्णायकजस्तै थियो । तर, अब खनाल–नेपाल समूहकै सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने जसपाको भूमिका निर्णायक नहुन सक्छ । एमालेका १२० र सांसद रहेको र जसपाको एउटा पक्ष (पूर्वराजपा) का १८ सांसद साथमा लिएर सरकार जोगाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासलाई कर्णालीले झस्काएको छ ।

कर्णालीमा जस्तै संघमा पनि एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने जसपा सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा नआउन सक्छ ।

ओली अहिले जसपाको पूर्वराजपा समूहसँग संवादमा छन् । जसपाको पूर्व राजपा समूहसँग सहमति नजिक पुगेको बताइरहेका बेला कर्णालीमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जसपामाथि पनि दबाब बनाएको छ । जसपमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्यको पक्षमा छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीविरोधी गठबन्धनको पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×