न्यायाधीशको सुनुवाइमा सांसदले उठाए सर्वोच्चमा 'बेन्च सपिङ र सेटिङ'का कुरा

अदालतहरूले न्याय निरुपणमा लामो समय लगाउने र अनावश्यक चलखेलमा सहभागी हुने भन्ने सार्वजनिक गुनासोहरू सांसदले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सुनाएका हुन् ।

सांसद् राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'पहिला बेन्च सपिङको कुरा हुन्थ्यो, अहिले बेन्च सेटिङको कुरा बढी हुन थाल्यो । २०७७ माघ ७ पछि यो बढी हुन थाल्यो ।' प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा पछि बेन्च सेटिङको कुरा बढी सुनिन थालेको उनको भनाइ थियो । पैसाबिना न्याय नै पाइँदैन भन्ने आम धारणालाई तोड्दै अदालतले पैसाबिना पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले न्यायपालिकाको सिद्धान्त र व्यवहारमा भिन्नता रहेको बताए । 'पछिल्ला समय अदालतले आफ्नो शिरलाई जुन रुपमा उँचो राख्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन,' उनको भनाइ थियो । विकासका योजनामा अदालतले गर्ने फैसलाले पारेका असरदेखि मुद्दा टुंग्याउन लाग्ने समयसम्मलाई लिएर उनले प्रश्न गरेका थिए । अदालतले पुरातन ढंगमा नचलेर मुलुकको आर्थिक विकासको अवधारणाबाट पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको स्मरण सांसद भीमसेनदास प्रधानलले गराएका थिए । उनले भने, 'न्याय नपाइने हो कि भनेर त्यस्तो भयो । भोलिका सन्ततिले त्यस्तो गर्न नपरोस् । अदालतप्रतिको आस्था बढ्नुपर्नेमा खस्केको छ । यो सबैको चिन्ताको विषय हो ।'

सांसद जीतेन्द्र नारायण देवले संविधानले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरे पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि अहिले जसरी नै प्रभाव पार्दै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

'कार्यकारीले जुडिसरीलाई स्याडोमा राख्न चाह्यो, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय कब्जा गरेको छ । अब जुडिसरीलाई कब्जामा राख्न खोज्यो भने हुने सत्ता कब्जा हो । अहिले जुडिसरीलाई कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले ठूलो टार्गेट भनेको जुडिसरी रहेको छ । यो लोकतन्त्रको चुनौती हो । यो कुनै नेता पार्टीको लागि मात्रै चिन्ताको कुरा होइन,' उनले भने ।

अहिले न्यायालय कब्जामा पार्न खोजिएकाले मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा पर्न खोजेको देवको भनाइ थियो । न्यायिक स्वतन्त्रता कसरी बचाउने भन्ने सर्वोच्चमा जाने न्यायाधीशको चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।

'न्यायालय कहिलेकाहीँ झटपट निर्णय दिने र बाहिरी राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने त कहिलेकाहीँ सुतेर बस्ने गरेको छ,' देवको भनाइ थियो । सांसद पुष्पा भुसालले परिवर्तनलाई आत्मसाथ सर्वोच्च अदालतले पनि गर्नुपर्ने बताए । परिवर्तनप्रति सर्वोच्च अदालत उदार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद निरुदेवी पालले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेका कुरालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएर गएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले न्यायालयको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्रता र सक्षमताका विषयमा प्रश्न उठेको बताइन् । यो के कारणले उठ्यो र सेटिङको विषय किन उठिरहेको छ भन्नेबारे समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र हुन नसकेको सांसद देव गुरुङको भनाइ थियो । न्यायपालिका परम्परागत ढंगले चलेको र कार्यपालिकाको सेटिङमा अगाडि बढेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका उनले बताए । त्यस्ता गतिविधिले संविधान र व्यवस्थालाई सिध्याउने उनको भनाइ थियो । 'संविधानको संरक्षण गर्ने अंग संविधानको भक्षक भएर निस्किन थाल्यो । यसको लागि निहित स्वार्थको पछि लागेर सेटिङमा लैजाने भ्रष्टाचार, पद प्रतिष्ठामा फस्ने गरिएको भयो । प्रतिष्ठा क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ,' उनले भने ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडालले सर्वोच्चमा बेन्च सेटिङ भन्ने कुरा असंगत भएको बताए । अदालत अटोमेसनको प्रणालीमा जान लागेकोले सेटिङका शंका निराकरण हुने उनको भनाइ थियो । अदालतमाथि प्रश्न उठ्न नहुनेमा आफू पनि रहेको उनले बताए । 'जुडिसरीमा प्रश्न उठ्नै हुँदैन । सानो प्रश्न उठे पनि ठूलो हुन्छ । रेफ्री आफैं छ र गोल हान्न लाग्यो भने के हुन्छ ? भन्ने हुन्छ,' उनले भने ।