नेपालगन्जका विद्यालय आइतबारदेखि एक साता बन्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालगन्जका विद्यालय आइतबारदेखि एक साता बन्द

अत्यावश्यकबाहेकका पसल तथा व्यवसाय पनि कम्तीमा एक साता बन्द गर्ने उपमहानगरको निर्णय
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

नेपालगन्ज चोक । फाइल तस्बिर ।

नेपालगन्ज उपहानगरकी उपप्रमुख उमा थापामगरले आइतबारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।

‘विद्यालयमा संक्रमण तीव्र रूपले फैलिएकाले पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले शुक्रबारदेखि नै बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं तर सबैलाई जानकारी पुर्‍याउन आइतबारबाट बन्द गर्ने निर्णय भयो ।’

बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका पसल तथा व्यवसाय पनि कम्तीमा एक साता बन्द गर्ने, सीमा–नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण तथा एन्टिजेन परीक्षणमा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिरहेका बेला जिल्लाका सरकारी तथा संस्थागत (बोर्डिङ स्कुल) निर्बाध रूपमा सञ्चालन भएपछि बन्द गर्न चौतर्फी रूपमा दबाब बढेको थियो । भेरी अस्पतालका अनुसार कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितमा धेरैजसो शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक छन् । ‘कतिपय विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे पनि धेरैजसोले पालना गरेको पाइँदैन,’ जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले भने, ‘कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित विद्यालयबाटै फेला परिरहेका छन् ।’

पछिल्लोपटक नेपालगन्जमा शिक्षक र विद्यार्थी गरी १४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उपमहानगरका शिक्षा प्रमुख गोरखबहादुर थापाका अनुसार स्थानीय धम्बोझी माविका २ शिक्षक र २ विद्यार्थी, मंगलप्रसाद माविका २ जना, सेन्ट थोमस बोर्डिङ स्कुलका ३ जना, वाटरपार्क, महेन्द्र र आदर्श माविका एक/एकजना शिक्षक, आदर्श मावि र सनविम माविका एक/एक विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएको छ । ‘थुप्रै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी कोरोना संक्रमित भएर पनि जानकारीमा नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालगन्जका धेरैजसो विद्यालयमा संक्रमण फैलिसकेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने अडानमा विपक्षी 
देवनारायण साह

विराटनगर — सत्तारूढ दल र विपक्षीबीचको असहमतिले प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरूको स्रोतको सुनिश्चितताको माग गर्दै माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार तीनवटा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् ।

प्रदेश १ सभाको बैठक । फाइल तस्बिर

प्रदेशमा उत्पन्न आर्थिक संकटले गर्दा प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीहरूलाई रिझाउन विकल्पविहीन अवस्थामा छ । स्रोत अभावले गर्दा प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित भएको हो । बजेट सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गरेर चालु आर्थिक वर्षको असोजमै ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, संघीय सरकारको अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब र संघीय सरकारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर स्रोत जुटाउने अनुमान गरिएको थियो । तर संघीय सरकारबाट ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया नै अघि बढाइएन । गत वर्षको नगद मौज्दात १ अर्ब २९ करोड २१ लाख रहेकामा कोरोना महामारीले खर्च हुन नसकेको संघीय सरकारको २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान फिर्ता गर्न बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

गत वर्ष भएको कामको ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि बाँकी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले बताए ।

‘यसरी चालु आर्थिक वर्षको घाटा बजेटमा १५ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख असन्तुलन आर्थिक वर्षको सुरुमै देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ तर त्यसमा पनि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट असन्तुलन नै हुने देखिएको छ ।’

सरकारको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलगायत जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता, पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधामा ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख र कार्यालय सञ्चालनमा ७५ करोड ६६ लाख गरी कुल ३ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भुर्तेलले बताए ।

यसका साथै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेर ३४ अर्ब ६८ करोडको ठेक्का लगाइसकेका बहुवर्षीय योजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उनले सुनाए । ‘अनिवार्य दायित्व र सुनिश्चित स्रोतको भुक्तानी गरेर ५० प्रतिशत कटौती गरेको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारसँग ८ अर्ब २ करोड १८ लाख ७३ हजार बजेट मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यति बजेटले सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, शिक्षा, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, सुरक्षालगायतको काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।’

प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा मितव्ययी तरिकाले स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ प्राडा. भेषप्रसाद धमलाले बताए । ‘मुलुक संकटमा रहेको र बजेट अभाव भएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि समस्याको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरू आफैं बुझ्ने भएकाले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा मितव्ययी तरिकाले बजेट खर्च गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले झिना मसिना योजनाहरूमा बजेट छर्नुभन्दा पनि ठोस उपलब्धि हुने दीर्घकालीन महत्त्वका प्राथमिकता प्राप्त बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पूरा गरेर प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने बताउँदै आएका छन् ।

विपक्षीले सरकारले ठूला योजनामा बजेट खर्च गर्न मिल्ने तर जनताको साना–साना आवश्यकता पूरा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विशेष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट कटौती गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरू चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने अडानमा छन् । सोही अडानका कारण बिहीबार, शुक्रबार र सोमबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×