सरकारलाई राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन- बेवारिसे शवको औँठाछाप र डीएनए संकलनपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्नू

समितिको बिहीबारको बैठकले अस्पतालमा बेवारिसे रहेका शवको विवरण लिएर मात्रै व्यवस्थापन गर्नू भनेर निर्देशन दिएको हो । अस्पतालमा वर्षौंदेखि शव व्यवस्थापन नभएको तथा व्यवस्थापन गरिएका शवको विवरण नराखिएको भन्दै अभियन्ताहरूले संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि उक्त विषयमा समितिको छलफल भएर यस्तो निर्देशन दिनुपरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

गृह मन्त्रालयलाई राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'अस्पतालमा रहेका बेवारिसे, पहिचान नखुलेका शवको प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो एवं हुलियासहितको अभिलेख विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुँदै आएकोमा अब उप्रान्त प्रत्येक पहिचान नखुलेका शवको विस्तृत विवरणसहित छुट्टै वेबसाइट वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तथा सञ्चारमाध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शवको औँठाछाप र डीएनए नमूना संकलन भएको यकिन भएपछि मात्रै शवको व्यवस्थापन मिलाउने ।'

जिल्लामा रहेका बेवारिसे शवहरूको विवरण सरकारकी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अस्पतालले प्रष्टसँग राख्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 'जिल्लामा रहेका बेवारिसे शवलाई जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको वेबसाइटमा र बुलेटिनमा एउटै तथ्यांक आउने व्यवस्था मिलाउने,' सभापति श्रेष्ठले भनिन्, 'पहिचान नखुलेका बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका यथाशीघ्र पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने ।'

शव व्यवस्थापन निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका थिए ।

शवको विवरण लामो समयसम्म स्पष्टसँग राख्न पनि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 'जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाका वेवारिसे तथा पहिचान हुन नसकेका शवको अभिलेख कम्तीमा २० वर्ष राख्ने व्यवस्था मिलाउनू,' श्रेष्ठले भनिन् ।

बेवारिसे शवको संख्या शून्यमा झार्नका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप गतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।