कर्णालीमा कांग्रेसलाई फकाउँदै एमाले र माओवादी

कलेन्द्र सेजुवाल

वीरेन्द्रनगर — कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास तीव्र पारेका छन् । एमालेले विश्वासको मत विफल पार्न र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतमा बहुमत जुटाउन कांग्रेसलाई फकाइरहेका छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेसलाई फकाउँदै एमाले र माओवादी

दुवै दलले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस भने जुन दलसँग सहकार्य गर्दा छिटो सरकारको नेतृत्व पाइन्छ, त्यसैसँग लाग्ने रणनीतिमा देखिन्छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच सत्ता साझेदारीबारे छलफल भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्रीशाहीले विश्वासको मत पारित भएमा यही सरकारलाई ६ महिनासम्म निरन्तरता दिने र त्यसपछि बाँकी अवधिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसको तर्फबाट भने असारमा बजेट आउनेबित्तिकै सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने प्रस्ताव आयो, यसैमा कुरा मिलेन ।’

यही असमझदारीलाई थाति राख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग वार्तामा निस्किए । एमालेले भने विश्वासको मत असफल भएपछि बाँकी अवधि बराबरी गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको १९ (सभामुख राजबहादुर शाहीबाहेक), माओवादी केन्द्रको १२, नेपाली कांग्रेसको ६ र राप्रपाको १ सिट रहेको छ । विश्वासको मत लिनको लागि मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका साथै राप्रपा र एमालेभित्र माधव नेपाल समूहको कम्तीमा एक सांसद आफूतिर तान्नु पर्नेछ । ‘कांग्रेसले आड दियो भयो एक–दुईजना सांसद तान्न गाह्रो छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसैले मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभएको हो ।’

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले एकमत भएमा राप्रपाको एक सिट सरकार गठनको लागि पर्याप्त हुनेछ । तर, एमालेभित्र देखिएको चरम अन्तर्द्वन्द्वले संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको केपी ओली पक्ष ढुक्क छैन । त्यसैले एमालेले कांग्रेससँग पनि सत्ता साझेदारीको लागि प्रस्ताव गरिरहेको छ । ‘कांग्रेस हामीसँग सहकार्य गर्न तयार भएको खण्डमा एक सिट रहेको राप्रपाको आवश्यकता जरुरत पर्ने छैन,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘कांग्रेसले साथ दिएन भने राप्रपाका साथै माधव नेपाल समूहका सांसदलाई बाहिर जान नदिने रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले कर्णालीमा सत्ता साझेदारीबारे एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल भएको बताए । दुवै दलसँग छलफल गरेपछि पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सत्ता साझेदारी गर्ने भनेकै सरकारको नेतृत्व पाउने सर्तमा हो,’ उनले भने, ‘त्यो भएन भने कसका लागि पछि लाग्नु र ?’

एमाले र माओवादीबीच एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसकेको र एमालेभित्रको चरम अन्तर्द्वन्द्वको अवस्थामा कर्णालीको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?