गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी  प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस दर्ता छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदले बिहीबार संसद् सचिवालयमा १ बजेर ३५ मिनेटमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । प्रस्तावमा २८ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वास प्रस्ताव तयार पारिएको हो । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् ।

तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएपछि प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन रातारात अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पेससँगै कांग्रेस, माओवादी, राजमो र जसपाका सांसदहरू अधिवेशन माग गर्दै प्रदेशप्रमुखसमक्ष समावेदन गर्ने वा नियमित अधिवेशन कुर्ने भन्नेबारे दलहरू छलफलमा छन् । प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरे पनि २५ प्रतिशत सांसदले माग गरे पुनः अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेसँगै प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेल त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलगायतसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारभित्र नायब सुब्बाहरुको प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसद्‌मा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरु आन्दोलित भएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै बिहीबार उनीहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन् ।


राजपत्र अनङ्कित तृतिय श्रेणीको पदपूर्तिमा ३० प्रतिशत बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदहरुमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितिय श्रेणीको खुला विज्ञापनमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको नायव सुब्बा श्रीराम पौडेलले बताए ।


प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरुको मनोबल घटाउने मात्र नभई हित विपरित भएकोले उक्त ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको नायब सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद शर्माले बताए । प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीमैत्री निजामति सेवा नभएको समेत बताए ।


प्रस्तावित ऐनले कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास, सेवा, सुविधा र अवसरहरुलाई कुण्ठित गरिएको आन्दोलनमा सहभागि नायव सुब्बा लक्ष्मण गुरागाँईले बताए । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्तिविकासको बाटो पाउनुपर्ने मागलाई सरकार, संसद् र सांसदहरुले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्का नायव सुब्बा सुष्मा थापाले बताइन् ।


सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले ‘हामी अधिकार भन्दापनि न्याय माग्न आएका हौँ’, ‘माननीयज्यू नासुको आँसु देख्नुभएन ?’, ‘गिराएर मनोबल ! कस्तो खोजेको प्रतिफल ?’, ‘राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभव मान’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए । यस्तै, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरुले ‘प्रहरी दमन मुर्दावाद’ भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए । माग पुरा नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने नायव सुब्बाहरुले बताएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ १३:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×