प्रधानमन्त्रीको दाबी– २०७७ ‘सफलताको वर्ष’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको दाबी– २०७७ ‘सफलताको वर्ष’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमका कारण राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति र कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र चौपट भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साललाई ‘सफलताको वर्ष’ दाबी गरेका छन् ।


नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा बुधबार बिहानै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक कमजोरी, सुशासनमा उठेको कैयौं सवालबारे कुनै प्रसंग नकोट्याई सफलताको कुरा मात्र पेस गरे । उनले नेत्रविक्रम चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वातावरण बन्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको विषय पनि सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘आफ्नो भूभाग समेटेर हामीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेका छौं । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा हर्ष छाएको छ, उमंग छाएको छ । राष्ट्रिय गौरव बढेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो गौरवपूर्ण र बहादुरीको इतिहास फेरि एकपटक सम्झेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँ पुग्ने हो भन्ने आफूहरूले गन्तव्य तय गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अब देशमा हिंसाको राजनीति छैन अर्थात् राजनीतिलाई हिंसाका माध्यमबाट आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने कुनै समूह छैन । राजनीतिक अभीष्ट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारबाटै पाउन सकिन्छ,’ उनले सम्बोधनमा भनेका छन् ।

गएको वर्ष कोरोना कहरका कारण मानिसले धेरै दुःख पाए । त्यतिबेला सरकारले राम्ररी व्यस्थापन नगरेको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्र र अरू सबै कुराभन्दा पनि नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो हो,’ उनले भने । उनले काम राम्रो गरे पनि जनतालाई निराशा बनाउने र भड्काउने प्रयास भएको आरोप लगाए । ‘हामीले जनतामा आशा जगाउने थुप्रै काम गरेका छौं । कतिपय कोणबाट केही पनि भएन, केही पनि भएको छैन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा असन्तुष्टि भड्काउने प्रयास भइरहे पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित भएन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले जनतामा आशा जगाउने, सरकारका क्रियाकलापमा जनताको भरोसा जगाउने र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने काम लगातार गर्‍यौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बितेको वर्ष गरेका विकास निर्माणका काम र शिलान्यासको फेहरिस्त पनि पेस गरे । उनले प्रत्येक दिन १२ वटा आवास तयार भइरहेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३० लाख नाघेको, हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा धेरै झोलुंगे पुल बनेको, तराईमा सदरमुकाम जोड्ने सडक चार लेन बनेको लगायत प्रसंग सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग कतिपय ठाउँमा भइरहेको ट्र्याक र पुल निर्माण तथा कोसी र गण्डकीमा स्टिमर सञ्चालनलाई पनि ओलीले वर्षको उपलब्धिको सूचीमा सामावेश गरेका छन् । ‘हामीलाई जस या श्रेय लिने होडबाजीमा सामेल हुन रहर छैन । हामीलाई जस होइन, काम चाहिएको हो । काम सफल बनाउनु छ । देश अघि बढाउनु छ । जनतालाई सुविधा पुर्‍याउनु छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गरी मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । ‘२०७८ वैशाख १ गते लाग्दा पात्रो या क्यालेन्डरको पाना पल्टिएको मात्र होइन, मिति परिवर्तन भएको मात्र होइन, हामीले यहाँको स्तर पनि परिवर्तन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘०७७ साल राजनीतिक, आर्थिक सबै दृष्टिले सफलताको वर्ष रह्यो । हामी नयाँ वर्षमा नयाँ नयाँ काम थालनी गर्दै छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगम अब डिजिटल प्रणालीमा

सल्लाहबिनै कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै नयाँ प्रणालीमा नजाने व्यवसायीको चेतावनी
निगम भन्छ– ‘डिजिटल प्रणाली व्यवसायीकै हितका लागि हो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल आयल निगमले वैशाख ३ देखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । यस प्रणालीले आपूर्तिसँगै फाइनान्स र गुणस्तरमा पनि नियन्त्रण हुने जनाएको छ ।

फाइल तस्बिर

ईआरपी परियोजना कार्यालय प्रमुख राजन नेपालका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । ‘सबै डिपोबाट एकैसाथ कार्यान्वयन गर्दै छौं,’ नेपालले भने, ‘वास्तविक बिलिङ वैशाख ३ देखि सुरु हुन्छ ।’

ईआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूलाई पत्रचार गरिसकेको छ । निगमले गत चैत ३० मा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरहरूलाई हटाएर ईआरपी प्रणालीमार्फत नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्न लागेको उल्लेख छ । त्यसका लागि भुक्तानी लिने बैंकहरू र पेट्रोलियम व्यवसायीलाई निगमका सम्बन्धित कार्यालयबाट ईआरपीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा बिक्रेताले निगमसमक्ष पेट्रोलियम पदार्थको मोबाइल एपबाट माग गर्ने, त्यसको कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी दिनेलगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ सफ्टवेयरबाट बिल बन्ने प्रक्रिया नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्न लागेका छौं,’ निगमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मोबाइल एपबाट गर्नुपर्ने माग तथा भुक्तानीसम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रियाको तालिम तथा सो लागू गर्दा आइपर्ने समस्याको समाधान निगमको परियोजना कार्यालय र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूले गर्नेछन् ।’

निगमले डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थालेकामा व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सल्लाहबिनै कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाउँदै सहयोग नगर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । ईआरपी लागू गर्नुपूर्व निगमको विक्रेता विनियमावली २०७५ मा भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने तथा सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई प्राविधिक जानकारी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो नभएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

‘उक्त प्रणालीको आर्थिक, प्राविधिक पक्षमा व्यापक विश्लेषण गरिनुपर्नेलगायत एसोसिएसनका प्रमुख मागहरू हुन् । गत माघ १७ मा तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको रोहवरमा भएको संयुक्त बैठकले विक्रेता विनियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म गठन भएको छैन,’ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले चैत ३१ मा निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ईआरपीअन्तर्गतका आर्थिक र प्राविधिक पक्षहरू व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको छैन । हतारहतार सामान्य सूचनाका आधारमा लागू गर्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आफ्ना माग पूरा नभएकाले सोको सम्बोधन नभएसम्म नयाँ प्रणालीमा नजाने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । यता, निगमले भने करिब १० महिनादेखि विभिन्न कार्यक्रममार्फत छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘ईआरपी कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीलाई नै फाइदा हो । व्यवसायीकै सुविधाका लागि नयाँ प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । तर उनीहरूले किन मानेका छैनन्, बुझिनसक्नु छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरूले माग पूरा गरेनन् भने पनि आफ्नो माग लिखित दिएका छैनन् । विनियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा नै लिखित दिइएको छैन ।’

पुरानो सफ्टवेयरअन्तर्गत व्यवसायीले बिहान इन्धनको माग टिपाउने गर्छन् । त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गर्छन् । बैंक भौचर निगममा बुझाएपछि मात्रै इन्धन लोड गर्न पाउँछन् । तर नयाँ प्रणाली अपनाउँदा आर्थिक कारोबार फोनबाटै अनलाइनमार्फत गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए आर्थिक कारोबारमा मिलान गर्ने ठाउँ रहँदैन । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले आलटाल गरिरहेको निगमको दाबी छ । ईआरपी प्रणाली प्रमुख नेपालले पनि अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शिता हुने बताए । ‘अनलाइनमार्फत हुँदा सबै स्रोत देखिने भयो, त्यही कारणले व्यवसायीहरू अलमलमा परेको देखियो,’ उनले भने, ‘जति कोसिस गर्दा पनि व्यवसायीलाई बुझाउन सकिएन ।’

उनका अनुसार यो प्रणालीमा जाँदा एक व्यवसायीलाई वार्षिक ३६ सय रुपैयाँ मात्रै भार पर्छ । उक्त रकम नेपाल क्लियरिङ हाउसले व्यवसायीबाट लिने हो । त्यही विषयमा व्यवसायीहरूले चित्त नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीको माग उक्त रकम पनि निगमले नै तिर्नुपर्छर् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हाल १९ सय डिलर छन् । सबै निगमले तिर्दा वार्षिक थप ६०/७० लाख रुपैयाँ भार थपिन्छ ।’

ईआरपी प्रणालीको विनियमावलीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत उनले दाबी गरे । तर विनियमावलीकै कुरामा व्यवसायीहरू अल्झिएका छन् । वर्षभरि कुन व्यवसायीले कति तेल उठाए, कुन डिपोबाट कति उठाए, सबै अनलाइनबाटै जानकारी पाउन सकिन्छ । ‘ईआरपी भनेको प्रणाली सुधार हो । यसबाट आपूर्ति तथा वितरण, फाइनान्स र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ नेपालले भने ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत डिजिटल लकिङले सिधै मोनिटरिङ, भेइकल ट्र्याकिङ, पाइपलाइनको आपूर्ति नियमनसमेत गर्न सक्छ । यो प्रणाली जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायतका कार्य पनि डिजिटल नै हुनेछन् । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ । इलकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक रहेको निगमको भनाइ छ । तेस्रो चरणमा घरमै बसेर इन्धन माग गर्न सकिन्छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले परिस्थिति असहज हुन नदिने बताए । ‘डिजिटल प्रणाली व्यवसायीकै हितका लागि लागू गर्न खोजेको हो, तर बुझ्नुभएन,’ उनले भने, ‘बुझेपछि सबै जना प्रणालीमा आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×