फेरि उठ्यो  ‘एमसीसी’ बहस

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी संसद्को बिजनेस बनाइयोस् भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष माग राखे । ‘दुई–चार वर्ष भयो, एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा तीन–चार कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय ?’ एमसीसी सम्झौतालाई सत्तामा रहेकाले ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने’ भन्ने गरेको र सत्ताबाहिर रहेकाले ‘सत्ताका निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखेझैं’ गर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । ‘सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ एमसीसीलाई पेस गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ । संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसी टेबुल नगर्ने अनि पटक–पटक पास गर्न नदिएको, संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने ? यसलाई तुरुन्त संसद्मार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।’ एमसीसीलाई संसद्को बिजनेस बनाउनुपर्ने भनेर आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षका सांसदले माग गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोही सम्झौतालाई लिएर सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी कांग्रेसमाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार भएको भएको पार्टीको कार्यक्रममा उनले भने, ‘एमसीसी संसद्ले निर्णय गर्नुपर्‍यो, एमसीसी संसद्ले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि हामीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न । के हो यो ? सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन ?’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ? सरकारले पेस गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्नुपर्दैन ?’ एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री ओली सभामुखमाथि मात्रै खनिएनन्, कांग्रेसको पनि आलोचना गरे । ‘कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ ? सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्दा कांग्रेस मुखमा पानी हालेर बसेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा अड्किँदा पनि उसले केही नबोलेको ओलीको भनाइ थियो ।

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि सन् २०१४ मा बन्यो । एमसीसीबारे सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रमा विवाद छ । दुई दल संयुक्त रूपमा नेकपा रहेका बेला विवाद झनै बढी थियो ।

‘चुच्चे नक्सा’ लाई लिएर घोचपेच

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेका विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकमा नेपालको चुच्चे नक्सा नरहेको भन्दै संसद्मा पनि आवाज उठेको छ । माओवादी र कांग्रेस सांसदले पदकमा संसद्बाट पारित नक्सा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । माओवादी सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले सरकारले जनतालाई ‘राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा गायब पारेको’ आरोप लगाए । सोही कुरामा कांग्रेस सांसद प्रदिप गिरीले प्रश्न गरे, ‘चुच्चे नक्सा कता हरायो ? चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भयो या बालहत्या भयो या राष्ट्रिय राजनीतिको सानोमोहर मात्रै थियो ? सतरञ्जको खेलको प्यादा मात्रै थियो त्यो ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पदक तथा विभूषणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले दिएको प्रस्टीकरणमा प्रश्न उठाए ।

‘निर्णय भएको २०७६ सालमा होला, पदक वितरण त २०७७ मा भएको हो,’ उनले भने, ‘मौसमी राष्ट्रवाद हो वा जनतालाई अब फेरि झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हुँदै छ ?’ एमाले सांसद नरबहादुर धामीले भने भारतले मिचेको भूमि ओलीको पालामा नेपाली नक्सामा ल्याएर गर्वको काम भएको बताएका थिए । ‘त्यो भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कुशलतापूर्वक फिर्ता ल्याउन पहल गर्‍यो र नक्सा अध्यावधिक गरियो । वास्तविक नक्सा यही हो भनेर विश्वसामु नक्सा देखायो । भक्तिभाव देखायो । यो के बर्बादी हो, राष्ट्रघात हो ?’ विपक्षीलाई उनको प्रश्न थियो ।

संसदीय समिति पुनर्गठन

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समिति पुनर्गठन गरेका छन् । दलहरूको आग्रहमा सभामुखले सदस्य परिमार्जन गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपा दुई दलमा विभाजित भएपछि एमालेले दलीय हैसियतअनुसार संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व माग गरेको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले समितिमा रहनेको नामावली सभामुखलाई बुझाएका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा र विशाल भट्टराईलाई राखिएको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई हटाएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकटका सांसदलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । घनश्याम भुसाललाई अर्थ समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने योगेश भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको छ । अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका मोतीलाल दुगडलाई पनि पठाइएको छ । एमालेले राज्यव्यवस्था समितिमा खेम लोहनी, महेश बस्नेत र दामोदर भण्डारीलाई पठाएको छ । सांसद जानकीदेवी रामलाई भने एमालेले महिला समितिमा पठाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एमालेले सदस्य थपेको छ । जसमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतम रहेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको हो । त्यस्तै ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलनिकट गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राखिएको छ । जसपाले सांसद लीलादेवी सिटौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाएको छ ।

माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राज्यव्यवस्थाबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा स्थानान्तरण गरेको छ । राज्यव्यवस्थामै रहेकी पम्फा भुसाललाई लेखा समितिमा पठाएको छ । कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, वर्षमान पुनलाई अर्थ समिति, शक्ति बस्नेतलाई कृषि समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा समिति, बिना मगरलाई विकास समिति, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ जारी रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले चाहेजसरी फेरबदल भएन । समितिमा ओलीले आफूपक्षीय सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गराएका थिए । समितिमा खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्न एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सिफारिस गरेका थिए । सुनुवाइ समितिबाट एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन भनिएको थियो ।