२०७७ फर्केर हेर्दा : भर्चुअल डिप्लोमेसी

नेपाल–भारतबीच नयाँ नक्सालाई लिएर विवाद बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर दिल्लीबाट खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल कात्तिक पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटारै आइपुगे । त्यसपछि कात्तिकको चौथो साता भारतका स्थल सेनाअध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे (दुई मुलुकको सैनिक परम्पराअनुसार नेपालको मानार्थ महारथीको सम्मान लिन) र मंसिरको दोस्रो साता नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपालको भ्रमण गरे ।

नेपाल–चीनको ६५ औं कूटनीतिक सम्बन्ध वर्षगाँठको अवसर पारेर चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेड्हे एकदिने भ्रमणका लागि मंसिर तेस्र्रो साता काठमाडौं आए । पुस ५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि साबिकको सत्तारूढ दल नेकपा फुट्ने अवस्था आउँदा बेइजिङबाट अर्को टोली आयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा रहेको चारसदस्यीय विशेष टोलीलाई पुस तेस्रो साता नेपालमा स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएका थिए ।

माथिका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रालाई छाड्ने हो भने नेपालको कूटनीति यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण भर्चुअल माध्यमबाटै चल्यो । उक्त अवधिमा भारतबाट तीन र चीनबाट दुई टोली मात्र नेपाल आए । अन्य महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भ्रमणहरू हुन पाएनन् । कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष भेट्न नमिल्ने भएकाले विश्वभर नै कूटनीति क्षेत्रले इन्टरनेट र प्रविधिलाई सहकार्य गर्ने माध्यम बनायो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । संक्रमण अझै नसकिएकाले नयाँ वर्षमा समेत भर्चुअल डिप्लोमेसीले निरन्तरता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर हुने बैठक र भेटघाटको विकल्प अन्य कुनै पनि माध्यम हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार डिप्लोमेसीमा ‘अन द स्पट डेप्लोमेसी’ को महत्त्व हुन्छ । ‘भर्चुअलचाहिँ चलाउनका लागि चलाएको हो । यो पनि अन्य नहुँदा ठीक छ,’ उनले भने ।

यस वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभा भर्चुअल रूपमै भएको थियो, जसमा नेपालमै बसेर रेकर्ड गरिएको भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा दर्जनभन्दा बढी समितिलाई सम्बोधन गरे । अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यस्तै गरेका थिए । महासभाकै साइडलाइनका रूपमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैंठक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भर्चुअल रूपमै चलाए । कोरोना संक्रमणका कारण पहिलोपटक बहुपक्षीय भर्चुअल बैठक २०७६ को चैत पहिलो साताबाटै सुरु भएको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा संक्रमण बढेसँगै पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा सार्क मुलुकका नेताहरूबीच कोभिड–१९ को समयमा एकसाथ कसरी अघि बढ्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने सम्बन्धमा भर्चुअल बैठक भएको थियो । चैतमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक भयो । यस्तै, नेपालले भर्चुअल माध्यममार्फत चीनका स्टेट काउन्सिल तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेतृत्वमा भएको कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आयोजना गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिभिएटिभ (बीआरआई) र असंलग्न आन्दोलन (नाम) को बैंठकलगायत अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कार्यक्रमहरू सहभागिता जनाउने काम गर्‍यो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली एक वर्षमा ५० वटाभन्दा बढी भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी भए । ज्ञवालीले विदेशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिसन प्रमुखहरूसँग पटक–पटक भर्चुल माध्यममार्फत नै सम्पर्क गरे र निर्देशन दिए । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूले पनि भर्चुअल कूटनीतिलाई नै जोड दिए । किनकि अन्य मुलुकमा पनि नेपालको जस्तै बाहिर निस्कन नमिल्ने र लकडाउन थियो । त्यस अवधिमा आवश्यक पर्दा विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले भर्चुअल कूटनीतिलाई अघि बढाए । खाडी क्षेत्रमा संक्रमण बढेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूलाई असर पर्न थालेको थियो । त्यही बेलामा ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली राजदूतहरूबीच समन्वय गर्न एक भर्चुअल बैंठक गरिन् । ‘जसले त्यहाँको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन र आपसी सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी एकआपसमा साट्यौं,’ पराजुलीले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

अन्य समयमा कमै हुने गरेको सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीले विदेशका सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीसँग लगातार रूपमा टेलिफोनमा वार्ता पनि कोभिड–१९ कालमा भइरह्यो । नेपालको ठूलो जनसंख्या मजदुरीमा रहेको खाडी क्षेत्रका सरकारका प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले टेलिफोनमार्फत वार्ता गरिरहे । नेपालीको अवस्थालाई चासो दिँदै कोभिड–१९ को समयमा संरक्षण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि भर्चुअल माध्यमबाट विदेशका प्रतिनिधिसँग संवाद तथा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक तथा भूराजनीतिक विज्ञ रूपक सापकोटा पछिल्लो एक वर्ष विश्व नै भर्चुअल डिप्लोमेसीमा निर्भर भएको मान्छन् । ‘भर्चुअलमार्फत न्यूनतम कूटनीति हुन सकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसले मात्रै कूटनीति चल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । उदाहरणका लागि गएको राष्ट्र संघको महासभा भयो । त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठे । तर भर्चुअल भएका कारण जति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार हुन सकेन । अर्कोचाहिँ कूटनीति भेटघाटका रूपमा हुने साइडलाइन वार्ता, समूह र उपसमूहमा गरिने वार्ता ठप्पै भयो ।’

उनका अनुसार भ्याक्सिन आएपछि धेरैले ‘हाइब्रिड डिप्लोमेसी’ मा जाने सोचेका थिए । ‘हाइब्रिड डिप्लोमेसी भनेको (फिजिकल्ली र भर्चुअल सम्पर्क) मा गरिने कूटनीतिक बैठकहरू हुन् । अन्य समयमा भर्चुअल माध्यममार्फत बैंठक गर्ने तर अति आवश्यक भएमा फिजिकल्ली नै उपस्थित हुने हो,’ उनले भने । कोभिड–१९ संक्रमण भएकै बेलामा नेपालसँग भर्चुअलका साथै भारतबाट तीन र चीनबाट दुर्ई ठूला भ्रमण भए । ‘ती थप महत्त्व दिएर भएका भ्रमणहरू हुन् । अन्य नियमित बैठकहरू भने भर्चुअल रूपमै गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने ।