'ढुक्क हुनुहोस् छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी तत्त्वहरुलाई अगाडि जान दिइने छैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'ढुक्क हुनुहोस् छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी तत्त्वहरुलाई अगाडि जान दिइने छैन'

'एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही– 'प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्‍यो' । किन भन्दा कम्युनिष्ट सरकार ठाल्नु पर्‍यो क्या ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी विरोधीहरुलाई सफल हुन नदिने बताएका छन् ।

नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाडाैंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा नक्कली कुरा गर्नेहरु सलबलाई रहेको बताए । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तर्फ इंगित गर्दे उनले विगतमा विभिन्न किसिमका सपना बाँडेर युवाहरुलाई युद्धमा लगाउनेहरु नै अहिले लोकतन्त्र र अग्रगामी कदमविरुद्ध लागेको दाबी गरे । झण्डै दुई तिहाईको पार्टी फुटाएर वर्तमान सरकार ठाल्नका लागि अरुसँग बिन्ती गर्दै हिँडेको भनी उनले दाहालप्रति व्यंग्य गरे ।

उनले भने, 'एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही । ए भाइ मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइदेउन होऔ । शेरबहादुरजीलाई भेट्यो– दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्‍यो । महन्थ जीलाई भेट्यो–ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्‍यो । किन भन्दा कम्युनिष्ट सरकार ठाल्नु पर्‍यो क्या । त्यसकारण शेरबहादुर भइदिनुपर्‍यो । यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्‍यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि । कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता बचाउन । यस्ता नक्कली कुरा गर्ने तत्त्वहरु अहिले पनि छन् । सलबलाई रहेका छन् । यी चुनौतीहरु अहिले पनि छन् । तर तपाईंहरु ढुक्क रहनुहोस् यस्ता छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरुलाई सफलता साथ अगाडि जान दिइने छैन । यिनका गलत र अपराधिक उद्देश्यहरु सफल हुन सक्ने छैन ।'

आफूहरुले जिताइदिएकाले अहिलेको हैसियत प्राप्त भएको भन्दै उनले केही दिनमा त्यो हैसियत पनि खोस्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, 'सदस्यताबाट निष्कासन गरे धित पुर्‌याए हुन्छ । हामीले टाँसिदिएको जुँगा । अलिक दिपछि त्यो जुँगा हामी निकाल्दिन्छौ त्यसपछि सक्कियो ।'

उनले नेकपा एमाले, कम्युनिष्ट, वामपन्थी र देश बनाउनेसँग नमिलेर दुई तिहाईको सरकार ढलाएर कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न उद्दत रहेको दाबी गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालतर्फ इंगित गर्दे लोकतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिका सपना देखाएर युद्धमा लागेको र कैयौंलाई पीडा दिएकाहरु नै 'मैले आफ्नालाई छोडेर अरुसँग मिलेछु' भनेर भन्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे 'झण्डै दुई तिहाईको पार्टी फुटाएर यो सरकार ढाल्नलाई कांग्रेससँग बिन्ती पत्र लिएर जाँदा आफ्ना छोडियो कि छोडिएन ? अन्त गइयो कि गइएन ?'

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारको लोकतन्त्र : भूराजनीतिक सिकार

म्यान्मारको संकट केवल म्यान्मारको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासनको पक्षधर विश्वको सरोकारको विषय पनि हो । दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विभाजित छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

एसियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको सीमावर्ती, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको मिलनविन्दु निकट रहेको, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने म्यान्मारमा सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले सत्ता लिएपछि विश्वव्यापी तरंग सिर्जना भएको छ ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जो बाइडेनले पराजित गरेपछि उदार लोकतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेर विश्वव्यापी रूपमै विजयोत्सव मनाइएको थियो । तर म्यान्मारमा सैन्य ‘कू’मार्फत नागरिकका सम्पूर्ण मौलिक अधिकारसमेत निलम्बन गरी सेनाले पुन: सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गरेपछि लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । पाँच दशकदेखि निरंकुश र तानाशाही शासन गर्दै आएको म्यान्मारको सेनाले लोकप्रिय लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई कठोर नजरबन्दमा राखेको छ भने, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चर्को दमन गरेको छ । जनताको रगतको होली खेलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दमन गर्दै आएको सेनाले पुन: ‘कू’ गरी कठोर सैन्य शासन सुरु गरेपछि म्यान्मारको लोकतन्त्रीकरण, उदारीकरण, आर्थिक सुधार र विकासतर्फको यात्रामा अनिश्चितकालीन पूर्णविराम लागेको छ ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि सेनाले धाँधली भएको कृत्रिम आरोप लगाउँदै आएको छ । तर वास्तविकता के हो भने, निर्वाचनमा धाँधली भएर होइन, सेनाको अधिकार कटौती गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने घोषणा सुचीले गरेपछि सेनाप्रमुख ह्लाइङले गत फेब्रुअरी १ मा ‘कू’मार्फत लोकतन्त्रको हत्या गरेका हुन् । ‘कू’को विरोध तथा लोकतन्त्रको पक्षमा म्यान्मारका स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकको देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । जुन्ताले हालसम्म ७०० भन्दा धेरै नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने, ५,००० भन्दा बढी नागरिक गैरकानुनी सैन्य हिरासतमा छन् । लोकतन्त्रको रणभूमि बनेको म्यान्मारको गहिरिँदो मानवीय संकटको विश्लेषण गर्दा यो मुलुक गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । म्यान्मारको संकट केवल म्यान्मारको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासनको पक्षधर विश्वको सरोकारको विषय पनि हो । दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विभाजित छ ।

म्यान्मारको अभिशप्त नियति

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र र राजनीतिशास्त्र पढेकी, मार्टिन लुथर किङ र महात्मा गान्धीको लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनबाट प्रभावित सुची आजपर्यन्त संघर्ष गरिरहेकी छन् । आधुनिक म्यान्मारका राष्ट्रपिता मानिने स्वतन्त्रता सेनानी जर्नेल आङ सानकी छोरी सुची लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनकी प्रेरणादायी प्रतिमूर्ति बनेकी छन् । सन् १९५२, १९५६ र १९६० मा म्यान्मारमा पनि लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र निर्वाचन भएको थियो । तर सन् १९६२ मा सेनाले ‘कू’ गरी लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि झन्डै आधा शताब्दी विश्वबाट अलग भएर अन्धकारमा प्रवेश गरेको थियो । सन् १९८८ मा सुचीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन चर्किएपछि सैन्य सरकार निर्वाचन गराउन बाध्य भएको थियो । तर सन् १९९० मा सम्पन्न निर्वाचनमा सुचीको दल एनएलडीले दुईतिहाइ हासिल गरे पनि सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गरेन । उल्टै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कठोर दमन गरी थप नरसंहार मच्चाएको थियो ।

सुचीले सन् १९८९ देखि २०१० सम्म झन्डै पन्ध्र वर्ष कठोर कारावास र नजरबन्दमा बिताइन् । सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी सुचीलाई नजरबन्दमै उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्किंदै तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएपछि सन् २०११ मा जुन्ता राजनीतिक सुधार गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाध्य भएको थियो । सुचीलगायत आस्थाका बन्दीलाई रिहा, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा संविधान संशोधन गरेपछि आंशिक र अपूर्ण भए पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको नयाँ ढोका खुलेको थियो । गत फेब्रुअरीमा पुन: सैन्य ‘कू’पछि भने म्यान्मार फेरि अन्धकार र नरसंहारको अभिशप्त युगमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९८९ मा बर्माको नाम परिवर्तन भएर म्यान्मार भयो, तर लोकतन्त्रको अभिशप्त नियति भने परिवर्तन भएन । त्यसैले सैन्य ‘कू’ र सैन्य तानाशाही म्यान्मारको आकस्मिकता होइन, नियमित आकस्मिकता हो । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि सेनाको आन्तरिक उपनिवेश र तानाशाही शासनबाट एक्काइसौं शताब्दीमा समेत म्यान्मार मुक्त हुन सकेको छैन ।

शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चलखेल

नेपालमा जस्तै म्यान्मारमा पनि शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, अमेरिका र रूसबीच भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा छ । म्यान्मार परम्परागत रूपमा चीनको प्रभावक्षेत्र मानिए पनि सन् २०११ देखि राजनीतिक सुधार प्रारम्भ भएपछि तथा सन् २०१५ मा सुची सत्तामा आएपछि भारतका साथै पश्चिमाहरूको प्रभाव र भूमिका विस्तार हुँदै गयो । यसैकारण आफ्नो प्रभाव र भूमिका संकुचित भएको चीनको निष्कर्ष छ । करिब २,२०० किमि लामो सीमा जोडिएको म्यान्मारको पाँच दशक लामो सैन्यसत्ता चीनका कारण टिकेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । चीन म्यान्मारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्रै होइन, सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश पनि हो । म्यान्मारमा चीनको कति गहन भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक स्वार्थ छ, यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । म्यान्मार मात्रै होइन, दक्षिणपूर्वी एसियामा स्थिरता र विकासका नाममा चीनले सैन्य तथा अधिनायकवादी सत्तालाई समर्थन गर्दै आएको छ ।

सन् २०१८ मा म्यान्मारले हस्ताक्षर गरे पनि बीआरआई परियोजनाले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि सुचीप्रति चीन असन्तुष्ट हुँदै गएको थियो । चीनका लागि व्यापारिक, पारवहन र आर्थिकका साथै सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङदेखि म्यान्मारको यांगुन हुँदै बंगालको खाडीनिकट क्याउकफ्युमा बन्दरगाहसम्म पुग्ने चीन–म्यान्मार आर्थिक करिडोर निर्माण चीनको उच्च प्राथमिकतामा छ । १,७०० किमि लामो उक्त करिडोर दक्षिण तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका लागि छोटो र सस्तो व्यापारिक मार्ग हुनुका साथै दक्षिण चीन सागर र मलक्का स्ट्रेटमाथिको व्यापारिक तथा पारवहन निर्भरता पनि घटाउने भएकाले चीनको उच्च प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो ।

म्यान्मारमा पश्चिमाहरूको बढ्दै गइरहेको भूमिका र बीआरआईका विरुद्ध पश्चिमाहरूको प्रोपगान्डाका कारण करिडोर निर्माणमा विलम्ब भएको चिनियाँ विश्लेषण छ । म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ भई जति–जति सुची बलियो हुँदै जान्छिन्, आफ्नो स्वार्थ त्यति–त्यति कमजोर हुँदै जाने निष्कर्षमा चीन पुगेको थियो । त्यसैले अघोषित तर स्पष्ट चिनियाँ समर्थनमा सेनाले ‘कू’ गरेको सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स र इकोनोमिस्टजस्ता पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूको आरोप छ ।

‘कू’का विरुद्ध औपचारिकताका लागि सामान्य वक्तव्य प्रकाशित गरे पनि म्यान्मारको सेनासंँगको अघोषित सम्बन्ध कायमै राख्ने लोकतान्त्रिक देश भारतको द्वैध नीतिको व्यापक आलोचना भएको छ । सन् १९९२ मा नरसिंह रावको सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सुचीलाई समर्थन गर्ने परम्परागत नीति त्यागेर सैन्य सत्तासँंग पनि ‘इन्गेज’ हुने विवादास्पद नीति अख्तियार गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रकारान्तरले सोही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ । करिब १,५०० किमि लामो सीमा जोडिएको म्यान्मारसँंगको भूराजनीतिक यथार्थ तथा राष्ट्रिय स्वार्थका कारण सैन्य सत्तासँंग पनि सम्बन्ध राख्नु बाध्यता भएको भनी भारतले स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ । तर भारतलाई लोकतन्त्र प्रधान हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ ? भारतको ‘नेबरहुड फस्ट’ र ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको वास्तविक तस्बिर यही हो ? भारतले म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै राष्ट्रिय स्वार्थको खोजी गर्नुपर्छ, सैन्य शासनमा होइन । अर्को रहस्यमय पक्ष के छ भने, म्यान्मारका छिमेकी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संगठन (आसियान) का साथै जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि लोकतन्त्रका पक्षमा तथा सैन्य शासनको विपक्षमा अपेक्षित अडान त्यति लिएका छैनन् । शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेल तथा राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र मापदण्ड फरकफरक हुँदै आएको छ ।

शीतयुद्धको अन्त्य तथा सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुँदै गएको रूस म्यान्मारमा अर्को भूराजनीतिक खेलाडीका रूपमा उदाएको छ । म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेशनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हो । म्यान्मारमा बाइडेनको विदेशनीतिको अग्निपरीक्षा हुने भएको छ । तर सैन्य ‘कू’लाई समर्थन गरेर अमेरिकालाई रूसले खुला चुनौती दिएको छ । अमेरिका र युरोपेली युनियनले म्यान्मारका जनरललाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर ‘कू’को विरोधमा वक्तव्य जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रयासलाई चीन र रूसले संयुक्त रूपमा निस्तेज पारे । मार्च २७ मा सम्पन्न म्यान्मारको सैन्य दिवसमा रूसजस्तो अधिनायकवादी एवं चीन, लाओस र भियतनामजस्ता साम्यवादी अनि पाकिस्तानजस्तो सैन्यवादी देश मात्रै होइन, भारतले समेत प्रतिनिधि पठाएपछि भारतको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा खण्डित भएको छ । जुन्ता जनताबाट बहिष्कृत तथा तिरस्कृत भए पनि चीन, रूस र भारतको समर्थन पाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका दृष्टिले कमजोर छैन ।

म्यान्मार–नेपाल साइनो

नेपालको म्यान्मारसँग घनिष्ठ राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । करिब ३ लाख नेपालीभाषी म्यान्मारमा बसोबास गर्ने भएकाले नेपाल र म्यान्मारबीच लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा ऐतिहासिक र घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्धसमेत छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति म्यान्मारका समाजवादीहरूको समर्थन, सहयोग र ऐक्यबद्धता थियो भने, म्यान्मारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति नेपाली कांग्रेसले निरन्तर समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । म्यान्मारका समाजवादीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा हतियारसमेत सहयोग गरेका थिए । उक्त ऐतिहासिक तथ्यबारे बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ र भोला चटर्जीको ‘बीपी कोइराला : पोट्रेट अफ अ रिभोल्युसनरी’मा सविस्तार व्याख्या छ ।

म्यान्मारको तत्कालीन एन्टी–फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिग सरकारका प्रतिरक्षामन्त्री एवं समाजवादी नेता उ बास्वेसँग बीपीको सम्बन्ध थियो । सशस्त्र क्रान्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, सहयोग र समर्थन हासिल गर्ने उद्देश्यले जनवरी १९५० मा बीपीले म्यान्मार भ्रमण गरेका थिए । त्यस अवसरमा बास्वेसंँग लामो संवाद गरेपछि सशस्त्र क्रान्तिका लागि आवश्यक हतियार म्यान्मारबाट ल्याउने सहमति गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र कांग्रेस तथा समाजवादी नेताहरूसंँग विशेष सम्बन्ध भए पनि क्रान्तिका लागि आवश्यक हतियार सहयोग नपाएपछि बीपी म्यान्मार जानुपरेको थियो । सोही वर्षको अक्टोबरमा भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको चिठी लिएर बीपीका साथी भोला चटर्जी र थिरबम मल्ल हतियार लिन यांगुन गएका थिए । महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएसनको जहाज कलकत्ताबाट नयाँदिल्ली उडेको तर बाटो बिराएको बहानामा यांगुनमा आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । चटर्जी र मल्लले यांगुनबाट हतियार लिएर आएको उक्त जहाज भारतको फारबिसगन्जमा अवतरण भएको अनि बीपी र सुवर्ण शमशेरले ती हतियारसहित नेपाल आएको रोमाञ्चक विवरण सशस्त्र क्रान्तिको जीवन्त दस्तावेज हो । सुवर्ण शमशेरका भान्जा मल्ल २००७ सालको क्रान्तिमा वीरगन्ज कब्जा गर्ने क्रममा सहिद भएका थिए ।

२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि म्यान्मार जाँदा बीपीले न्यानो स्वागत पाएका थिए भने, जनक्रान्तिप्रति राजनीतिक, भौतिक र नैतिक सहयोग एवं समर्थनका लागि त्यहाँका समाजवादीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । बीपीकै पहल र प्रस्तावमा सन् १९५३ मा म्यान्मारमा एसियाली समाजवादीहरूको पहिलो सम्मेलन भएको थियो । सन् २०१४ मा बीपीको जन्मशताब्दीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा आएकी सुचीले बीपी र नेपाली कांग्रेससँग आफू, आफ्नो परिवार र पार्टीको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै भावुक भाषण गरेकी थिइन् । म्यान्मारले हतियार सहयोग नगरेको भए २००७ सालको क्रान्ति सफल भई लोकतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना कमजोर थियो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति म्यान्मारको यस्तो विशिष्ट योगदान छ । तर नेपाल सरकारले औपचारिकताका लागि ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ कर्मकाण्डी वक्तव्य प्रकाशित गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । म्यान्मारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य र लोकतान्त्रिक देश नेपालका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×