सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्लगायतका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनको अनुभव नपुग्ने भण्डारीको दाबी थियो ।

अदालतले भने सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिवस्तरको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा रहेर काम गरेको र दुवै पदमा रहेर गरेको अवधि जोड्दा संविधानअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको हो ।

'विपक्षी नहकुल सुवेदी मिति २०६४ साउन ७ देखि न्यायसेवाको रा. प. प्रथम श्रेणीको सह सचिव स्तरको पदमा, मिति २०७३ माघ ६ मा रा. प. विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा र मिति २०७४ असार २२ देखि २०७४ पुस २५ गतेसम्म विशिष्ट श्रेणीको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा गरी १० वर्ष ४ महिना १८ दिन र मिति २०७४ पुस २० को सिफारिसले मिति २०७४ पुस २५ मा मुख्य न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भइ मिति २०७७ फागुन २७ गतेसम्म ३ वर्ष २ महिना ३ दिन कार्यरत रही निजले न्यायसेवाको रा. प. प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष भन्दा बढी अवधिको अनुभव हासिल गरी सकेर निजको संविधान को धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेको नै देखिँदा संविधानको उक्त धारा बमोजिम निजको योग्यता नपुगेको हुँदा निजको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको अब संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक २०७८ वैशाख ३ गतेका लागि बोलाइएको छ । उनीसँगै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल पनि सिफारिस भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उनीहरू नियुक्त हुनेछन् ।