कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संसदीय समिति सदस्य परिवर्तन : दाहाल कानुन समितिमा, लेखामा पुगे भुसाल र बाँस्कोटा 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्चमा सिफारिस न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ भइरहेकाले फेरबदल भएन ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको छ ।

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा परिवर्तन गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा मातहतका विभिन्न संसदीय समितिमा दलहरूको आग्रहमा सदस्यहरूको परिमार्जन गरेका हुन् । संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको आग्रहअनुसार फेरबदल हुन सकेन ।

संसदीय समिति सदस्य परिवर्तन : दाहाल कानुन समितिमा, लेखामा पुगे भुसाल र बाँस्कोटा 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभाममुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपा दुई दलमा विभाजित भएपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेले संसद्‍मा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले विभिन्न समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सभामुखलाई बुझाएका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा र विशाल भट्टराईलाई राखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई हटाएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

घनश्याम भुसाललाई अर्थ समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने योगेश भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको छ ।अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका सांसद मोतिलाल दुगडलाई एमालेले अर्थ समितिमा पठाउन सिफारिस गरेअनुसार भएको छ ।

त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि खेम लोहनी, महेश बस्नेत र दामोदर भण्डारीलाई थप गरिएको छ । एमालेले उनीहरूलाई थप गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एमालेले सदस्य थपेको छ । जसमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतम रहेका छन् । दुवै ओली पक्षका सांसद हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको हो । त्यस्तै ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राखिएको छ ।

जसपाकी सांसद लिलादेवी सिटौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राखिएको छ । एमालेकी सांसद जानकीदेवी राम भने महिला तथा सामाजिक समितिमा राखिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पठाएको छ । संसदीय समितिअन्तर्गत कांग्रेसले मोहनप्रसाद पाण्डेलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, सुवर्ण ज्वारचनलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा पठाएको छ ।

राज्यव्यवस्था सतिमि रहका उद्योगीसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीलाई भने कांग्रेसले अर्थ समितिमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेअनुसार समिति परिमार्जन गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । राज्यव्यवस्थामै रहेकी सांसद पम्फा भुसाललाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै, कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, वर्षमान पुनलाई अर्थ समिति, शक्ति बस्नेतलाई कृषि समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा समिति, बिना मगरलाई विकास समिति, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा राखिएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेका सन्तकुमार थारुलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाएको छ । शिक्षा समितिमै रहेका गजेन्द्रबहादुर महतलाई विकास तथा प्रविधिसमितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दुर्गाकुमारी विक उद्योग समितिबाट महिला तथा सामाजिक र चुडामणि खड्का अर्थबाट उद्योग समितिमा पठाइएको छ ।

सुनुवाई चलिरहेकाले संसदीय सुनुवाई समितिमा भएन फेरबदल

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाई जारी रहेकाले संसदीय सुनुवाई समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले चाहेजसरी फेरबदल भएन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा ओलीले आफूपक्षीय सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गराएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्नका लागि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सिफारिस गरेका थिए । सुनुवाई समितिबाट एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन भनिएको थियो ।

सभामुखले संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीहरूको सुनुवाई चलिरहेको भएकाले एमालेको सिफारिस अनुसार परिमार्जन नगरेका हुन् । एमाले पनि उक्त विषयमा सहमत भएपछि अन्य समितिमा मात्रै हेरफेर गरिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?