राष्ट्रपतिले बाँडेको पदकमा 'चुच्चे नक्सा' नभएको भन्दै एमालेको अनेरास्ववियुद्वारा प्रदर्शन 

तस्बिर : बिजु महर्जन

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेका विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकमा नेपालको चुच्चे नक्सा नरहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध गरेको छ । 

राष्ट्रपतिले बाँडेको पदकमा 'चुच्चे नक्सा' नभएको भन्दै एमालेको अनेरास्ववियुद्वारा प्रदर्शन 

मानपदवी, अलंकार र पदकमा चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै विरोधमा अनेरास्ववियुले आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको हो । भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको मानपदवी, अलंकार र पदकमा नसमेटिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको अनेरास्ववियु नेता आरती लामाले बताइन् ।


आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको भए पनि गलत कामको विरोध गरिएको लामाको भनाइ थियो । 'राष्ट्रपतिले जुन ढंगले पदक बाँड्नुभयो त्यसमा हामीले संसद्बाट पास भएको नक्सा पदकमा रहेन भनेर विरोध गरेको हौं,' उनले भनिन्, 'हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि सरकारले जनविरोधी, राष्ट्रको अहितमा काम गर्छ त्यसको विरोधमा सडकमा लाग्ने हो । यस्ता काममा हामी सरकारको कबज बन्ने वा प्रवक्ता होइन ।'


विगतमा पनि अनेरास्ववियुले यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएको र भविष्यमा पनि विरोध गर्ने लामाको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्रालयको विभूषण समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मानपदवीतर्फ महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीबाट दुई, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीबाट सात, उज्जल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्धितीय श्रेणीबाट एक, प्रसिद्ध जनसेवाश्री द्धितीय श्रेणीबाट एक, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीबाट नौ, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीयबाट ११२, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीबाट आठ, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थबाट २०० जनालाई प्रदान गरेकी थिइन् । त्यस्तै, जनसेवाश्री प्रथमबाट ११०, अलंकार तर्फ १५५ र पदकतर्फ २८ गरी ६३३ लाई विभूषित गरिएको थियो ।


अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरूले भने चुच्चे नक्सा लिएर सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?