उपनिर्वाचन कहिले  ?

राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यको पद पनि खारेज हुँदै छ । माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्काले दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरू दुवै एमालेमा छन् । राष्ट्रिय सभा बैठक अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सचिवालयले पदमुक्त गरिएको सूचना टाँसेपछि उनीहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य रहँदैनन् ।

प्रदेश १ का सांसद टंक आङ्बुहाङ र लुम्बिनी प्रदेशका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पनि पदमुक्त भएका छन् । न्यौपाने रूपन्देही १ (ख) र दिनेश पन्थी गुल्मी २ (ख) बाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । आङ्बुहाङ ताप्लेजुङ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र गराउनुपर्छ । ‘प्रतिनिधिसभाको चार जनाको पद गएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘प्रदेशको जानकारी आएकै छैन ।’ कैलाली ३ र ४, रौतहट ३ प्रतिनिधिसभा सदस्यविहीन भएका हुन् ।

रिक्त रहेको ठाउँमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले निर्वाचन गराउन चाहे परामर्श लिएर निर्वाचन मिति तय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले परामर्श माग्यो भने दुई महिनाभित्र निर्वाचन गर्न तयार रहेको परामर्श दिन्छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको पदमा आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा कति अवधिभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छैन । राष्ट्रिय सभामा भने पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएकाले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन गराउन सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्था छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा उपनिर्वाचन गराउन ६ महिना पदावधि हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम पदावधि भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न नसक्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (२) मा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा दुई प्रमुख, एक उपप्रमुख र ४३ वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ ।