स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरिने

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले सुरुवातमा सरकारले तोकेको मापदण्ड लागू भएको छ/छैन हेर्ने र त्यही आधारमा अर्को कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक खगराज बरालका अनुसार तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेर कोभिड–१९ संक्रमण बढे लकडाउन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘हामीले तत्काल लकडाउन गर्ने योजना बनाएका छैनौं,’ उनले भने । सीसीएमसी बैठकले संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ ।

पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरिएन्ट (प्रजाति) समेत देखा परेको भन्दै बैठकले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो । बरालले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘संक्रमण घटेसँगै डीसीसीएमसी पनि केही निष्क्रियजस्तो थियो, अब फेरि सक्रिय हुन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले यसअघि नै जुन जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्यो, त्यहाँको स्थानीय तह र प्रशासनसँग मिलेर निर्धारित क्षेत्रमा लकडाउनसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ ।

सीमामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, कोभिड संक्रमण भई लक्षण देखापरेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सीसीएमसीको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि अहिले नै के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले निर्णय गर्नेभन्दा पनि सरकारलाई थप निर्णय लिनका लागि सहज होस् भनेर आवश्यक सिफारिस गर्ने हो, अहिले नै केही सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘थप छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार सिफारिस गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार सरकारको सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्नु हो ।

कोभिड–१९ संक्रमण बढेसँगै विद्यालय र क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने/नगराउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार छलफल गर्ने भएको छ । सीसीएमसी बैठकमा विद्यालय र कलेज खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै थप निर्णय लिइने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालनका विषयमा वादविवाद नहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्न लागिएको हो ।