देउवाको प्रस्तावलाई जसपाको तामेली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवाको प्रस्तावलाई जसपाको तामेली

नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न बोलाइएको तीन दलको बैठक निष्कर्षविहीन
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर लामो बोल्दैनन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसनिकट कर्मचारीको कार्यक्रममा भने उनले प्रशिक्षणको शैलीमा चुनाव र आगामी रणनीतिबारे लामै भाषण गरे ।

तस्बिर : बिजु महर्जन

प्रतिनिधिसभाभित्रको गणित र कांग्रेसको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले हाम्रो धरातल बिर्सनु हुँदैन । अहिले सरकार बनाउन संख्या छैन । जुनसुकै बेला चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।’

गत चुनावमा कांग्रेसले किन हार्‍यो र अब कसरी जित्ने भन्ने विषयमा बोल्दै देउवाले तीन दलको बैठक बोलाउनुको कारण पनि खुलाए, ‘बैठक बोलाएको छैन, शेरबहादुरले वास्तै गरेन, कामै गरेन भन्लान् भनेर बैठक बोलाइदिएको छु ।’ पार्टीभित्रका नेताहरूको चित्त बुझाइदिने प्रयोजनका लागि मात्र शुक्रबार अपराह्न अन्य पार्टीहरूसहितको बैठक बोलाइदिएको संकेत उनको थियो । दिउँसो भएको तीन दलको बैठक करिब त्यस्तै भयो ।

देउवाले आफ्नै निवासमा भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूको बैठकमा केपी शर्मा ओली सरकारलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावमा विगतमा जस्तै जसपाले ठोस जवाफ दिएन । ओली नेतृत्वको सरकारसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध बनाइरहेका जसपाका नेताहरूले देउवाको प्रस्तावलाई ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिअन्तर्गत तत्काललाई तामेलीमा राखेका छन् । पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जवाफ उनीहरूले कांग्रेसलाई दिएका छन् । सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्नेतर्फ काम गरिरहेको खबरसमेत जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सुनाइदिएका छन् ।

सभापति देउवा ओली सरकारप्रति ‘सफ्ट’ भएको भन्दै कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताले आलोचना गर्न थालेपछि उनी गत शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्न राजी भएका थिए । त्यसपछि उनले नयाँ सरकार निर्माणको पहल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिए । पौडेलले जसपाका नेता ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतसँग अनौपचारिक छलफल गरे । तर यो एक सातामा भएका छलफलमा परिणाम निस्केन । माओवादी केन्द्रले ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने भन्दै आएको छ । त्यसका लागि उसले पनि जसपालाई मनाउने कोसिस गरिरहेको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने विषयमै छलफल सुरु भए पनि त्यो देउवाले औपचारिकताका लागि मात्र गरेको जसपाका केही नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्र दबाब परेकाले देउवाजीले औपचारिकताका लागि बैठक बोलाएको जस्तो देखिन्छ । आजकै बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कुनै ठोस बाटो देखाएको छैन,’ एक नेताले भने ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सत्ता समीकरणकै लागि तीन दल एक ठाउँमा जुट्नु पनि उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘यो बैठकले एउटा मनोवैज्ञानिक वातावरण तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘फेरि अर्को पटक ठोस छलफल गर्ने आधार निर्माण भएको छ ।’ सरकार छिटो हटाउन आतुर माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने कांग्रेसले औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव ल्याएकामा केही उत्साही देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सकारात्मक ढंगले कुराकानी भएको ब्रिफिङ गरे ।

ओलीले सर्वसत्तावादी बाटो लिएको, राज्यका सबै अंगलाई कब्जा गर्न खोजेको र चुनाव घोषणा भए पनि लोकतान्त्रिक ढंगबाट उनले चुनाव नगराउने अवस्था रहेको जस्ता धारणा कांग्रेस नेताहरूले बैठकमा राखेका थिए । यस्ता धारणाका कारण माओवादी केन्द्रका नेताहरूले केही राहत पनि महसुस गरेका छन् । तर जसपाको ठोस जवाफ नपाउँदा सरकारको विकल्प खोज्ने योजना तत्काल पूरा नहुनेमा उनीहरू शुक्रबार झन् प्रस्ट भए ।

शुक्रबारको बैठकमा देउवाले पार्टीको बैठकले सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेकाले आफूलाई सहयोग गर्न माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू पहिलेदेखि नै ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नयाँ सरकार बन्ने ठोस आधार तयार नभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बाध्यता पनि सुनाएका थिए । ओली सरकारको विस्थापनका लागि तीन दल मिलेर जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस्तो आधार तयार हुने हो भने तत्कालै समर्थन फिर्ता लिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणमा लाग्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनाएका थिए । यथास्थितिमा समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार पनि नबन्ने र अर्को दिशातर्फ जान सक्ने जोखिम ख्याल गरेर समर्थन कायम राखेको उनीहरूले बताएका थिए ।

जसपाका नेताहरूले भने आफूहरू सरकारभन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई पूरा गराउने दिशामा लागेको जवाफ दिए । ‘सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुभयो तर हामीले पार्टीभित्र यो विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौं,’ बैठकपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘पार्टीमा छलफलपछि मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’ जसपा नेताहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि राजनीतिक आन्दोलनलगायत क्रममा लागेका झूटा मुद्दाबारे सरकारसँग कुराकानी भइरहेको पनि सुनाएका थिए ।

सरकारले सकारात्मक रूपमा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले त्यसका लागि बरु कांग्रेसको समेत साथ आवश्यक रहेको नेता ठाकुरले बताएका थिए । जसपाले बिहीबार २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारलाई विवरण पठाएको थियो । जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ताका लागि वातावरण बनेको हो । ‘जसपासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर मुद्दा फिर्ताको तयारी भइरहेको छ, यसमा गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ जसपा नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसपाको समर्थन लिएर सरकारको विकल्प खोज्ने कोसिस सफल हुँदैन ।’

सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेर जसपाको समर्थन लिने कोसिस गरिरहेको थाहा पाएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफूहरू पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि पनि ती काम गर्न सकिने भन्दै आश्वासन दिएका थिए । जसपाका नेताहरूले त्यसबारे बैठकमै कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन् । ‘मुख्य कुरा हाम्रा मुद्दा हुन्, जसले हाम्रा मुद्दालाई बुझ्छ उनीहरूसँग सकारात्मक ढंगले अघि बढ्छौं,’ जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने । सरकारले प्रतिगमनकारी काम गर्दा आफूहरू मिलेर अघि बढेको तर प्रतिगमन सच्चिइसकेकाले नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिगमनकारी काम गर्‍यो, त्यो सच्चिँदै छ, नयाँ परिस्थिति बनेकाले नयाँ ढंगले छलफल गरेर पार्टीले निर्णय गर्छ । कांग्रेसले सरकार निर्माणको प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै हामीले निर्णय गर्नु जरुरी छ र ?’ उनले भने ।

महतोले नयाँ सरकार निर्माणको विषय संसद्‍मै प्रवेश नगरेकाले तत्काल निर्णय गर्नु जरुरी नरहेको बताए । माओवादीले समर्थन लिए र अविश्वासको प्रस्ताव आए मात्र नयाँ सरकार निर्माणका विषय औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने र त्यति बेला पार्टी निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । ‘अब देउवाजीको फर्मान आएपछि नै सरकारबारे निर्णय गरिहाल्नुपर्ने त होइन नि,’ उनले भने ।

सरकारका सन्दर्भमा जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा अझै ठोस बदलाव भइसकेको छैन । ठाकुर, महतोलगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् । जसपाका माग पूरा गर्न ओलीले सकेसम्म आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला वार्ताबाट मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सहमति भएकाले कार्यान्वयन भइसकेपछि सरकारमै सहभागी हुन पनि सकिने बुझाइ ठाकुर र महतो पक्षको छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक सरकार बनाइहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यही एजेन्डाका कारण पार्टीभित्र विग्रह आउने जोखिम पनि छ । त्यसैले जसपाले अब लिने निर्णयले मात्र आगामी सत्ता समीकरणको ठोस आकार आउनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई ‘अतिवाद’ को विसर्जन

अनेक राजनीतिक कमजोरी रहे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किइरहेका ‘उग्र वामपन्थी’ (चन्द) र ‘विखण्डनवादी’ (राउत) दुवैलाई मूलधारमा ल्याउने जस ओली सरकारलाई मिलेको छ ।
आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिन नसक्नुका साथै सरकारी पक्षबाट निसानामा पर्न थालेपछि राउत समूह मूलधारमा आएको थियो । चन्द समूह पनि अहिले सरकारसँगको वार्तामा आउनुमा त्यस्तै कारण देखिएका छन् । चन्द समूहले कुनै न कुनै रुपमा खुला राजनीतिमा आउने बाटो हेरिरहेको थियो ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यही संविधानको वरिपरि गोलबद्ध भए । उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिँदै संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थाले । तर यही समयमा संविधानलाई नै चुनौती दिँदै दुइटा राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिए– एउटा उग्रवामपन्थी र अर्को विखण्डनवादी ।

संविधानले पक्रेको संसदीय राजनीतिको बाटो नै बदल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि हिंसात्मक विद्रोहसम्म गर्ने योजनासहित ‘उग्रवामपन्थी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरेका थिए । उता मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजनासहित ‘विखण्डनवादी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व सीके राउतले गरेका थिए । दुवैले संविधानलाई चुनौती दिँदै गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि राज्य पक्ष र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई टाउको दुखाइ भएको थियो । संविधान निर्माणको साढे ५ वर्षभित्रै यी दुवै ‘अतिवादी प्रवृत्ति’ ले तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरण गरेका छन् ।

राउत २०७५ फागुन २४ मै मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजना त्यागेर मूलधारमा आइसकेका थिए । शुक्रबारबाट नेत्रविक्रम चन्दको समूह पनि ‘शान्तिपूर्ण’ राजनीतिको बाटोमा आउँदै छ । तीन चरणमा भएको वार्ता बिहीबार सफल भएपछि चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारले यो समूहमाथि दुई वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार हुने औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संयुक्त सम्बोधन गर्दै छन् । त्यहाँ उनीहरूले राजनीतिक सहमतिका थप विषय स्पष्ट पार्नेछन् । ठीक दुई वर्षअघि राउतलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी राष्ट्रिय सभागृहको मञ्च सेयर गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएकामा स्वागत गरेका थिए ।

तीन वर्षको कार्यकालमा अनेक राजनीतिक कमजोरी गरे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किइरहेका यी दुवै प्रवृत्तिलाई मूलधारमा ल्याउने जस ओली नेतृत्वको सरकारलाई मिलेको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो निकै ठूलो उपलब्धि मानेको छ । ‘नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिका सन्दर्भमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, यसले मुलुकका कुनै पनि समस्या शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित भएको छ,’ नेकपा ओली समूहका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई पनि नदेख्ने, अन्यथा टिप्पणी गर्ने काम भइरहेको छ । योचाहिँ बुझिनसक्नु छ ।’

सरकारी पक्षले यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठाने पनि यी समूहहरूले आफ्नो बाटो मोड्नु र सरकारले उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुका पछाडि केही कारण छन् । हिंसात्मक द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालेका मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानका अनुसार कुनै पनि हिंसात्मक बाटो भरपर्दो राजनीतिक आधार नभएकाले यस्ता प्रवृत्ति बोकेका शक्तिहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन बाध्य भएका हुन् । ‘कुनै बेला नेपालमा सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह थिए । अहिले ती छैनन् । वार्ता र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै राजनीतिक रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक माग र एजेन्डा बोकेर हिँडेका राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य बल भनेको जनताको समर्थन हो । ती एजेन्डालाई जनताले समर्थन गरेनन् भने उनीहरूको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । चन्द समूह र राउतका हकमा त्यस्तै स्थिति आइपरेको हुन सक्ने विश्लेषक तुलानारायण साहको बुझाइ छ । ‘क्षति बढी हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण भएको हुन सक्छ, जनसमर्थन नपाएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा राज्यले आफ्नो नेगोसिएसन स्किल राम्रो देखाएको हुन सक्छ ।’

यी शक्तिहरू मूलधारमा आउनु सकारात्मक भए पनि यसलाई मात्र आधार मानेर सरकारले निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्न नसकिने उनले बताए । ‘यो सरकारका अन्य धेरै कार्यभार थिए, ती कार्यभार पूरा गर्न चुकेको छ । केही घटना विशेषबाट मात्र हेरेर यसको समग्र पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन,’ उनले भने । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका स्थायी समिति सदस्य चन्दन सिंह जनतासमक्ष भिजेर नै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न आफूहरू मूलधारको राजनीतिमा आएको बताउँछन् । ‘हामी त शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने शक्ति हौं, त्यसैले जनताको विश्वास लिएर सरकारसँग सम्झौता गरेर अघि बढेका हौं,’ उनले भने ।

आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिन नसक्नुका साथै सरकारी पक्षबाट निसानामा पर्न थालेपछि राउत समूह मूलधारमा आएको थियो । चन्द समूह पनि अहिले सरकारसँगको वार्तामा आउनुमा त्यस्तै कारण देखिएका छन् । हुन त चन्द समूहले २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जस्तो ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ भनेको छैन । ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ गर्ने भनेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने उसको लक्ष्य छ । यो लक्ष्यमा पुग्न उसले सहरी विद्रोह गर्ने भन्यो ।

विकृति–विसंगतिविरुद्ध जनताले आफैं विद्रोह र प्रतिवाद गर्छन् भन्दै उसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक बाटो पक्रिएको थियो । जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७५ फागुन २८ मा चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत भए । यही अवधिमा चन्द समूहले व्यक्ति हत्याका केही घटना घटाएपछि सरकारले उनीहरूविरुद्धको निसाना तीव्र बनायो । राज्य पक्षलाई झुकाउन सक्ने गरी आन्दोलन बढाउन चन्द समूहले सकिरहेको थिएन । त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा खुला राजनीतिमा आउने बाटो उसले हेरिरहेको थियो । यता ओली नेतृत्वको सरकार पनि अन्य राजनीतिक असफलताका कारण आलोचित बनिरहेका बेला आफूले केही उपलब्धिमूलक काम गरेको देखाउने बाटो खोजिरहेको थियो । यस्तै स्वार्थ मिल्दा अहिले सरकार र चन्द समूहबीच सहमति हुने स्थिति बनेको हो ।

चन्द समूहका गतिविधिलाई नजिकबाट बुझ्ने पूर्वसभासदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘ओलीजी अहिले कमजोर भएकाले देखाउनका लागि यो गरेको हो कि भन्ने पनि छ । चन्द समूहले कहिल्यै हिंसात्मक र विगतको जस्तो जनयुद्ध भनेको थिएन, उसले शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट अघि बढ्ने कुरा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर स्थिति बिग्रेको थियो ।’ उनका अनुसार बिहीबारको सहमतिले अब राजनीतिक एजेन्डामा वार्ता र बहस गर्ने ढोका खुलेको छ ।

चन्द समूहसँग रणनीतिक मोर्चाबन्दी गरेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) ले सरकारले आफूले भोगिरहेको अपजसबाट पार पाउन पनि अहिले सहमति गरेको हुन सक्ने बताए । ‘यो सरकारसँग अहिले कुनै राजनीतिक हैसियत छैन तर पनि आफूमाथि आएका अपजसलाई ढाकछोप गर्न र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई रणनीतिक रूपमा ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायबाट पनि अहिले सहमति गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कतिपयले अहिले चन्द समूहले गरेको सहमति भविष्यमा ओली समूहसँगको पार्टी एकताको लक्ष्यमा आधारित रहेको पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर अहिलेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध उभिँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यबाट चन्द समूह अन्यत्र जाने सम्भावना उनले देखेका छैनन् । नेकपा ओली समूहका महासचिव पौडेलले पनि चन्द समूहसँग अहिले नै पार्टी एकताको कोणबाट छलफल नभएको जानकारी दिए । तत्काल एकता नभए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा चन्द समूह आएकाले कुनै दिन त्यो अवस्था बन्न सक्ने उनले बताए ।

चन्दको राजनीतिक उतारचढाव

सरकारसँगको तीनबुँदे सहमति भएपछि करिब दुई वर्षदेखि भूमिगत रहेका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रिय सभागृहमा देखा पर्दै छन् । तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका चन्दको पार्टी राजनीति उतारचढावपूर्ण छ ।

‘जनयुद्धकाल’ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको निकट भएर काम गरेका उनी समय क्रममा दाहालसँग छुट्टिएर मोहन वैद्य हुँदै आफैं आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दिशामा अघि बढे । यही क्रममा २०७१ सालमा छुट्टै पार्टी बनाएर अघि बढेका चन्द संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन नहुने ठान्छन् । त्यसैले उनले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । जुन आन्दोलनलाई अब कुन दिशामा अघि बढाउँछन् भन्ने विषयमा उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै छन् ।

तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाकै समयबाट आन्दोलनमा होमिएका उनी २०५५ सालमा भएको माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछि एकीकृत पार्टीको सचिवसम्म भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनले प्रहरीबाट हतियारसमेत लुटेपछि पार्टीभित्र उनको चर्चा चुलिएको थियो । उनको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएपछि अध्यक्ष दाहालले निकट बनाएका थिए । तर खरो र हक्की स्वभावका चन्दले पार्टी नेतृत्वका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न थाले । चन्द र दाहालको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो ।

दाहालले वर्षमान पुनलगायतका अन्य नेतालाई च्याप्न थाले । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल र चन्दबीच मनमुटाव झन् बढ्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र ‘जनयुद्ध’ रोक्ने विषयमा समेत चन्दले दाहालसँग आन्तरिक रूपमा असहमति राखेका थिए । त्यसैले तत्कालीन अध्यक्ष दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईसँग चन्द टाढिँदै गए । २०६४ सालमा भएको बालाजु विस्तारित बैठकमा चन्दले नेता मोहन वैद्यलगायतसँग मिलेर दाहालको विरोध गरे । उनले तत्कालीन सरकारमा पार्टीको सहभागिताको आलोचना गरे ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीका धेरै नेताले राजनीतिक लाभको पद लिए । सांसद, मन्त्री बने । तर चन्द कहिल्यै लाभको पदमा गएनन् । पदीय दौडधुपमा पनि लागेनन् । २०६५ मा भक्तपुरको खरिपाटी र पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि चन्दले फरक मत राखे । यही सिलसिलाबाट गुज्रिँदै चन्दसहितका नेताहरू २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर हिँडे । समयक्रममा वैद्यसँग पनि चन्दको कुरा मिलेन ।

रामबहादुर थापा दाहाल समूहमा फर्किए । चन्दले २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेर हिंसात्मक राजनीतिको बाटो पक्रे । जुन बाटोले गति नलिएपछि उनी शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन शुक्रबार खुला हुँदै छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×