दाहालको साथ छाड्ने ४ जनाको सांसद पद खारेज

माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट ३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको हो । सांसद पद गुमेसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका चारै जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति र शपथ गराइएको थियो । रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार सांसदले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले गत मंगलबार चार जना दल त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै सांसदबाट हटाउन संसद् सविचालयमा पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रअनुसार सभामुख सापकोटाले बिहीबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा दल त्यागको बारे सूचना दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा दल त्यागेको बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ ।

‘उहाँहरूको अब दुवै पद खारेज भयो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिला सांसद भएको आधारमा मन्त्री हुनुभएको थियो, अब सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ ।’ उनीहरू यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्री भएका थिए । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चाहे पुनः मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘पार्टी र सरकारलाई गर्नुभएको योगदानको कदर गरेर सांसद पद खारेज भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई फेरि मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ,’ नेम्वाङले भने ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने प्रावधान छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा ७८ मा भनिएको छ, ‘यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’ यो अवधिमा सांसद हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने धारा ७८ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो कार्यकालभर त्यही दलमा रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा पद जाने प्रस्ट व्यवस्था छ । दलसम्बन्धी ऐनमा अरू दलको सदस्यता लिएमा स्वतः दल त्याग गरेको मानिने र त्यसले सांसद पद रिक्त हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३२ (१) को ख मा भनिएको छ, ‘अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिनेछ ।’

ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण दिएनन् । साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै दाहालले चारै जनाको पद खारेज गर्न पत्र पठाएका थिए । रामबहादुर थापा पनि दाहालको साथ छाडेर ओलीतिरै छन् । उनको हकमा भने माओवादीले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेको छ्रैन । थापालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा छुट्टै पत्र दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली सरकारमा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिका सात नेता मन्त्री थिए । तीमध्ये खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद होइनन् । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीले आफूलाई समर्थन गर्ने माओवादीका ५ जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी र एमाले ब्युँताएपछि माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापालगायतका उपल्लो तहका नेताहरू एमालेतर्फ लागेका थिए । माओवादी केन्द्रले नेकपाको एकीकरण खारेज भएपछि आफ्नो पार्टीको विपक्षमा उभिने सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्नेलाई प्रक्रिया पुर्‍याउँदै माओवादीले भटाभट कारबाही गरिरहेको छ ।

दलकै सिफारिसमा सांसद पद गुमेपछि अब चारवटा निर्वाचन क्षेत्र खाली भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार संसद् सचिवालयले अब १५ दिनभित्र चारै स्थान रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोगले सरकारसँग समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

को कस्ता ?

टोपबहादुर रायमाझी

रायमाझी २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका थिए । संसद्को विकास समिति सदस्य रहेका उनले पुस १० यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । सन्धिखर्क नगरपालिका ९, अर्घाखाँचीका रायमाझी २०३० देखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०४३ मा अनेरास्ववियु छैटौंको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र २०४४ मा अध्यक्ष भए । २०४८ मा वाईसीएल नेपालको केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए ।

२०४८ मा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५५ मा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य भए । २०७० मा केन्द्रीय सचिव भए । २०७५ मा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य भएका थिए । उनी २०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण, २०६७ मा स्थानीय विकास, २०६८ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण र २०७२ मा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भएका थिए ।

लेखराज भट्ट

गोदावरी नगरपालिका १ कैलालीका भट्ट २०७६ मंसिर ५ देखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । २०२८ मा कर्णाली विद्यार्थी हित परिषद्मा आबद्ध भएसँगै राजनीति सुरु गरेका उनी २०३८ मा अनेरास्ववियु छैटौंका जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए । २०३६ को चौथो महाधिवेशनबाट नेकपा मसालमा प्रवेश गरे ।

२०५१ मा माओवादीमा आबद्ध भएपछि भूमिगत भएका थिए । २०५७ मा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए । नेकपामा उनी स्थायी कमिटी सदस्य थिए । २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदीय यात्रा सुरु गरेका भट्ट कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अत्यन्त निकट र विश्वासपात्र थिए । उनी २०६५ मा श्रम तथा यातायात मन्त्री, २०६७ मा विज्ञान प्रविधि र २०६८ मा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भए ।

प्रभु साह

रौतहट ३ बाट निर्वाचित साह पुस १० यता सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । २०४६ पछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका साह २०५५ मा माओवादी प्रवेश गरेका थिए । उनी माओवादीको केन्द्रीय सदस्यसम्म भए । नेकपा भएपछि पनि उनी प्रदेश २ को अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य भए । संविधान सभादेखि नै उनले संदसीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । उनी २०६८ मा कानुन, २०६९ मा भूमिसुधार र २०७३ मा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए ।

गौरीशंकर चौधरी

कैलाली ३ बाट निर्वाचित उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री थिए । २०५३ मा माओवादीको जनमिलिसियामा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०५९ मा माओवादी सेनाको बटालियन सहायक कमान्डर भए । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर उनी ब्रिगेड कमान्डरसम्म भए । २०६३ मा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र २०७१ मा पोलिटब्युरो सदस्य भए । नेकपामा उनी सुदूरपश्चिम कमिटीको सदस्य थिए । उनी २०७० को संविधानसभा चुनावमा निर्वाचित भएपछि २०७३ मा कृषि मन्त्रीसमेत भएका थिए ।