आत्मसम्मान दिन द्वन्द्वपीडितको माग

द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको संक्रमणकालीन न्याय विषयक शान्ति संवादपछि मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै द्वन्द्वपीडितका मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बुझाइएको ज्ञापनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी मानवताविरोधी तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा यातनापीडित महिलालाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्विकार्दै न्याय र आत्मसम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले यौनजन्य हिंसाका सिकार, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रूपमा अशक्त बनाइएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि काम नगर्दा निराशा र पीडा दिएको जस्तो भएको छ,’ अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकीका संयोजक दुदराज अधिकारीले भने, ‘आयोगले द्वन्द्वपीडितको विश्वाससमेत जित्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।’ उनले आयोगसँग झन्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एक जना पीडितलाई पनि न्याय दिलाउन नसक्नुका पछाडिको रहस्य बुझ्न नसकिएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी गण्डकी संयोजक सावित्री खड्काले द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको साझा भेला गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको परिवेश तथा विकसित घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गरिएको बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय संवादमा भएको छलफलबाट निष्कर्षका रूपमा आएका विषयलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा प्रदेश मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री चुमानले पीडितको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।