प्रदूषण फेरि विकराल

काठमाडौंको रत्नपार्कमा मंगलबार साँझ ६ बजेको वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) प्रतिघण्टा १९४ छ भने ललितपुरको भैंसेपाटीमा १८९ छ । सबैभन्दा बढी हेटौंडामा एक्यूआई ४४४ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ सम्म स्वस्थ हुन्छ भने २०१ भन्दा माथिलाई धेरै अस्वस्थकर र ३०१ भन्दा माथिलाई घातक मानिन्छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले यसरी प्रदूषण बढ्नुमा वन डढेलोलाई प्रमुख कारण मानिरहेका छन् । विज्ञप्ति निकालेर सचेत गराएबाहेक मुख्य सरोकारवाला निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागले प्रदूषण नियन्त्रणमा सिन्को भाँचेको देखिन्न । विभागमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा पनि ‘स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ चलिरहेको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीका अनुसार उक्त अभियानअन्तर्गत १० देखि १२ करोड बजेट छ । वायु प्रदूषणको क्षेत्रमा काम गर्न अलग्गै बजेट विनियोजन भएको छ । ‘महाअभियानको बजेटबाट हरियाली प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रम भइरहेका छन्,’ जोशीले कान्तिपुरसित भने, ‘वायु प्रदूषणको बजेटबाट प्रदूषण जाँच गर्ने उपकरण थप गर्ने र जोड्ने तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएका छन् ।’

जोशी डढेलोकै कारण यो वर्ष एक्यूआईको मात्रा करिब ५ सय पुगेको ठोकुवा गर्छन् । ‘विगत वर्षहरूमा काठमाडौंसहित देशका सबैजसो भागमा एक्यूआई दुई सयभन्दा तल हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता जोशीले थपे, ‘डढेलो बढेको बढ्यै छ । प्रि–मनसुन अवधि पनि विगतका वर्षभन्दा सुक्खा छ । जसले गर्दा प्रदूषण जहाँतहीँ अडिएर बसिरहेको छ ।’

प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढेकाले सतर्क हुन र जरुरी कामबिना बाहिर ननिस्किन विभागले सर्वसाधारणलाई गत सातादेखि नै सचेत गराइरहेको छ । गत पुस महिनामा पनि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक प्रदूषण बढेको थियो ।

गत चैत १३ पछि देशका सबैजसो भागमा वन डढेलोको संख्या र फैलावट अत्यधिक बढिरहेको छ । गत साता पश्चिम वायुको प्रभावले हल्का वर्षा हुँदा केही हदसम्म प्रदूषण हटेको थियो । फेरि डढेलोको मात्रा बढेपछि शनिबारपछि प्रदूषण बढिरहेको जोशीको तर्क छ । ‘आईक्यू एअर’ को नक्साले पनि एसियासहित अफ्रिकी मुलुकसम्मै प्रदूषण भरिएको देखाएको छ । ‘आईक्यू एअर’ को तथ्यांकअनुसार करिब दुई सातादेखि एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूमा बाक्लो तुवाँलोको मात्रा अत्यधिक देखिएको छ ।

एसियाभर प्रदूषण उच्च : नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नाघेर तिब्बतसम्मै

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्षको हिउँददेखि नै लगातार सुक्खा भएको र वायुमण्डलमा प्रदूषण भरिएकाले डढेलो बढेसँगै भयावह अवस्था निम्तिएको बताए । सुक्खा भएको अवस्थामा तुवाँलो लाग्नु स्वाभाविक हो । ‘हिउँदमा पानी परेको भए प्रदूषण घट्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘प्रि–मनसुन अवधि पनि झनै सुक्खा भयो । स्थानीय प्रदूषणमा डढेलोको धूवाँ मिसिएपछि अहिलेको अवस्था आयो ।’

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय वायु तथा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव पर्न थालेको आकलन गरेको छ । बुधबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशसहितका स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने महाशाखाको भनाइ छ । प्रदूषण बढ्नुको अर्को कारण हावा नचल्नु पनि हो । हावा नचल्दा वायुमण्डल स्थिर छ भने तुवाँलो एकै ठाउँमा तैरिरहेको छ । प्रदूषणका कणहरू छरिन नपाएकाले सोमबारदेखि फेरि प्रदूषणको अवस्था विकराल बनेको हो ।

केही वर्षयता हिमाली क्षेत्रहरूमा कात्तिकदेखि नै डढेलो लाग्न थालेको हो । मनाङ, गोरखा, लमजुङ, ताप्लेजुङ, बझाङलगायत जिल्लामा लगातार एक महिनासम्म डढेलो लागेको थियो । डढेलो नियन्त्रण गर्न सेना र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो । चिसो याममा लामो समय डढेलो लाग्नुमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारण हुन सक्ने जानकारहरूको मत छ ।

^{स्रोत : वन तथा भूसंरक्षण विभाग}

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पोखरेल विगतका वर्षमा लाग्ने डढेलोभन्दा यो वर्षको डढेलोजन्य विपद् बढेकाले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरणसँगै अब डढेलोजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यमा पनि लगानी गर्न ढिलाइ गर्नॅ हुँदैन,’ उनले भने, ‘डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनमा ढिलो भए पनि हामीले काम थालेका छौं ।’ प्राधिकरणले सबैखाले विपद्का घटनालाई एकीकृत गर्दै त्यसको क्षति, उद्धार र राहतलगायतलाई सहज बनाउने नीति लिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०६९ यता यो वर्ष सबैभन्दा बढी वन डढेलो देखिएको छ । कात्तिकदेखि अहिलेसम्म मुलुकभर ३ हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना भएका छन् । २०६९ को कात्तिक–चैतमा ३७९, २०७० को त्यही अवधिमा २६९, २०७१ सालमा १०७, २०७२ सालमा ९८९, २०७३ सालमा ३२४, २०७४ सालमा ६१७, २०७५ सालमा ८२९, २०७६ सालमा १८८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो ।

केही वर्षयता विभिन्न कारणले वायु प्रदूषण विकराल बन्दै गएपछि गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ ल्याएको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

के छ कार्ययोजनामा ?

कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको लामो सूची छ । नेपाल भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड पास भएका सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने कार्ययोजनामा छ । अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर लिने गरेका छन् । राजधानीमा करिब १२ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । वायु प्रदूषणको स्रोतमा सवारीसाधन पहिलो नम्बरमा आउँछ । अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । ठूलाखाले निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि अलग्गै युरो मापदण्डको सुरुवात एक वर्षभित्र गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसमा कुनै छलफलसम्म हुन सकेको छैन ।

डढेलो नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालय पनि

डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा डिजेल पार्टिकुलर फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालन गरिने मेकानिकल पाइप जडान गर्ने र त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘दुई वर्षभित्र वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्षमता विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन र तिनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यसको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइनेछ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’

सरकारले विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी यसको टुंगो लगाइनेछ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनल एवं चार्जिङ स्टेसनहरू विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकल मात्र चल्न दिइने भनिएको छ । ‘अबको पाँच वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सामात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिनेछ र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ  ।’

घातक धूवाँले दिउँसै अन्धकार

सवारीसाधनको जाँच प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र प्रदूषण जाँचका लागि पाँचवटा मोबाइल स्टेसन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । वातावरण, यातायात व्यवस्था विभाग र वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । प्रदूषणरहित परिवहन प्रणालीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुई वर्षभित्र द्रुत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेन व्यवस्था गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले तर्जॅमा गरेको सवारी रुट पुनः समायोजन योजना तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

मालवाहक गाडीलाई उपत्यकामा निश्चित समयावधिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने, बिस्तारै चल्ने गाडीहरूलाई सडकको बायाँतर्फबाट व्यवस्था गर्ने, सडकपेटी निर्माण र सुधार गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने चलन रोक्नेलगायत योजना पनि छन् । ट्राफिक जाम बढी हुने ठाउँमा ओभरफ्लाई बनाउने, कालोपत्र नगरिएका सहायक सडकलाई मुख्य सडकमा जोड्ने, नदी किनारका सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, थानकोट नजिक मालवाहकका लागि पार्किङस्थल बनाउने, अन्तरसहर बसहरूको बसपार्क चक्रपथबाहिर बनाउने, सहर छिर्ने मुख्य नाकासहित भित्र विभिन्न स्थानमा गाडीका टायर पखाल्न संरचना बनाउने र मेट्रो प्रणालीको विस्तृत डिजाइन गर्नेलगायत योजना छन् ।

यस्तै आकाशे बाटो, सब–वेलगायत वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था, जमिनमुनिबाट फोन, विद्युत्, पानी, ढलको व्यवस्था गर्ने र पैदल तथा साइकलमैत्री सहर बनाउनेलगायत कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छन् ।