कर्णाली सरकार अल्पमतमा

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री समक्ष मंगलबार राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । आइतबारको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेतर्फका मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि गत चैत ४ गते एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम एमालेका तीन मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेर आफूहरुले राजीनामा दिएको बताए ।

यसअघि दुई पार्टी एक भएको अवस्थामा कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा पर्‍यो । त्यसबेला पनि माओवादीलाई नेतृत्व नदिने अडान लिएको एमालले केन्द्रको दबाबपछि अडान छाड्नुपरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको जनाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय नेता नेपाल पक्षले पनि प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ । मंगलबार राजीनामा दिने तीनैजना मन्त्री पनि नेता नेपाल पक्षका नै हुन् ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पुरानै एमाले र माओवादीको एकता भंग गरी पुरानै हैसियतमा रहेको फैसला गरेपछि कर्णालीमा एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयासमा छ । एमालेका तीन मन्त्रीको राजीनामा पछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमाले कर्णालीको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आफूहरुले आग्रह गरेको बताए । ‘कर्णालीमा एमालेको समर्थन र सहयोगबिना कुनै पनि सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ, विश्वासको मत नै गिरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यू पदमा टाँसीरहनुपर्ने अवस्था नै छैन ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने राजीनामा दिने/नदिनेबारे स्पष्ट खुलाएका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले सरकार संकटमा रहे पनि संकट समाधान गर्ने धेरै विकल्पहरु रहेको बताए । ‘अब यसपछि के हुन भन्नेबारे वैशाख ५ गते थाह हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा अबको संसद् बैठकमा टुंगो लाग्ने पनि आकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन वैशाख ८ गतेभित्र बसिसक्नुपर्नेछ । गत कात्तिक ८ गते छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएपछि दुई पार्टीको किचलोका कारण अधिवेशन पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अहिलेसम्म सरकारबाट आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बताए ।

कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन् । जसमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भए पनि धर्मराज रेग्मी एमालेका प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ । यस्तै कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् ।

नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा गठनपछि प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने धारा १६८ (१) मा शाही नेतृत्वको सरकार रूपान्तरण भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुन: धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो ।