डिजिटल ठेगानामा पुग्दै छन् चिठीपत्र

‘सेवा दिने निकायले समयानुकूल कार्यशैली बदल्न जरुरी छ,’ गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसैले सहरी क्षेत्रमा गुगलप्लस कोडमार्फत ठेगाना पहिचान गर्ने कार्य थालेका छौं ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा ‘गुगलप्लस कोड कार्य–सञ्चालन प्रक्रिया, २०७७’ पारित गरेसँगै यो सेवा सुरु भएको हो । गुगल म्याप्स एप्लिकेसनमा आधारित जीपीएस प्रणालीको लोकेसन कोडलाई अनुकूल बनाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर नम्बर र ठेगाना यकिन नहुँदा लाभग्राहीसम्म पुग्न समस्या थियो । गुगलप्लस सेवा आरम्भ भएपछि सजिलो भएको उपाध्याय बताउँछन् । यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ ।

‘कति सफल हुन्छ, त्यसका आधारमा देशभरि नै वितरण गरिनेछ,’ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘विदेशबाट आउने पार्सल र चिठीपत्र पाउने व्यक्तिको घर नम्बर नभए पनि गुगलकोड उल्लेख भए पुग्छ । हाम्रा हल्कारा कर्मचारीले सम्बन्धित घरको ढोकामै पुर्‍याएर जिम्मा लगाउँछन् ।’

हरेक घर, सार्वजनिक कार्यालय वा व्यक्तिले आफ्नो ठेगानामा ‘प्लसकोड’ अंकित नीलो रङमा सेतो अक्षरमा उल्लेख गरी ढोकामा प्लेट राख्नसमेत सुझाइएको छ । ‘एक घरमा धेरैजना भाडामा बस्नेहरू भए घरबेटीको प्रवेशद्वारलाई आधार बनाउन सकिनेछ,’ प्रक्रियामा भनिएको छ, ‘एकै ठाउँमा ठूलो अपार्टमेन्टमा बस्ने सेवाग्राहीलाई एकै कोडको आधारमा एकै स्थानमा पनि हुलाक वस्तु वितरण गर्न सकिनेछ । यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले कुनै किसिमको अतिरिक्त तिर्नुपर्ने छैन ।’

गुगलप्लस सेवा भर्खरै सुरु भएकाले हल्काराले तत्कालका निम्ति कार्यालयकै कम्प्युटर वा आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरी प्रापकको ठेगाना पत्ता लगाएर सम्बन्धित ठाउँमा हुलाकवस्तु पुर्‍याउने गरेका छन् ।

गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स सेवा सञ्चालनमा रहे पनि प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् । यो सेवा तत्काल विस्थापित गर्न सम्भव छैन किनभने नेपाल युनिभर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) को सदस्य मुलुक हो ।

यूपीयूको नीतिअनुसार पोस्ट बक्स सेवा राख्नैपर्ने हुन्छ । डेढ दशकअघिसम्म गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स लिनेको चाप थियो । त्यसैअनुसार करिब २५ हजार पोस्ट बक्स विस्तार गरिएको थियो । गोश्वारा हुलाक सुन्धाराबाट डिल्लीबजारमा सारिएसँगै अहिले १२ हजारमात्र पोस्ट बक्स छन् । तीमध्ये ८ हजार ९ सय ७० वटा क्रियाशील रहेको प्रमुख उपाध्यायले बताए । वार्षिक नवीकरण गर्ने क्रम घट्दो छ ।