कहाँ पुर्‍याइन्छन् दिनहुँ १० बालबालिका ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कहाँ पुर्‍याइन्छन् दिनहुँ १० बालबालिका ?

पछिल्ला ८ महिनामा २३८८ जना हराएकामा करिब आधा फेला परेका छैनन् हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका किशोरी ६०% छन् ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — गत साता महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–८ धर्मपुरका ७ बालिका/किशोरी हराएको भोलिपल्ट सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामढीमा फेला परे । तर यसरी हराएका सबै बालबालिका फेला पर्दैनन् ।


हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराएका छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय ६९ बालबालिका अझै हराइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार दिनहुँ औसतमा झन्डै दस जना बालबालिका हराउँछन्, जसमध्ये करिब आधा फेला पर्दैनन् ।

महोत्तरीको भंगहाका बालबालिका त संयोगले भेटिए तर प्रदेश २ बाटै साउनयताको ८ महिनामा ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका हराएका छन् । परिषद्का अनुसार ७ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका हराउनेमा प्रदेश २ अगाडि छ, जहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै (८७ प्रतिशत) बालिका मात्रै छन् । हराएकामध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन ।

प्रदेशगत तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा धेरै बालबालिका वाग्मती प्रदेशबाट हराएको देखिन्छ । वाग्मतीबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् भने प्रदेश १ बाट २ सय ९९, गण्डकीबाट ३ सय १०, लुम्बिनीबाट २ सय ८६, सुदूरपश्चिमबाट २ सय ३ र कर्णालीबाट १ सय २६ बालबालिका हराएका छन् । सोमबार बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा पुग्दा प्रशासन शाखाका कर्मचारी हराएका बालबालिकाको खोजीमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत विज्ञापन गर्ने सूचनाको तयारीमा जुटेका थिए । केन्द्रले मंगलबार बिहान नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिका हराएको सूचना प्रसारण गरिदिनका लागि हराएका १५ र ९ वर्षका बालक तथा १४ वर्षकी बालिकाको सूचना पठाउँदै थियो । केन्द्रले हरेक दिनजसो हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गर्छ ।

हराएका बालबालिकाको खोजीका लागि निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आउँछ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म मात्रै केन्द्रमा यस्ता २२ सयवटा फोन आएका थिए । यो तथ्यांकले पनि ठूलो संख्यामा बालबालिका हराइरहेको देखाउँछ । बालअधिकार परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए, जुन संख्या कोरोना कहर र लामो समयसम्म लकडाउन कायमै रहेको यो वर्ष झनै बढ्ने देखिन्छ ।

यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराइसके । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका सबैभन्दा बढी छन् । जसमा किशोरी १४३१ जना (६० प्रतिशत) छन् भने बालक २९३ जना छन् । हराउने बालबालिकाको संख्यात्मक गति आगामी चार महिनामा पनि कायम रहेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष हराउने बालबालिकाको संख्या ८ सयभन्दा बढी थपिने देखिन्छ । परिषद्को तथ्यांक केलाउँदा हराउनेमा बालकको संख्याभन्दा बालिकाको संख्या झन्डै तेब्बर देखिन्छ । जस्तो यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय २७ बालक हराएका छन् भने हराउने बालिकाको संख्या १ हजार ८ सय ६१ छ । हराउनेमा बालिकाको संख्या धेरै छ भने फेला पर्नेमा बालकको संख्या बढी देखिन्छ ।

साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना फेला परेका छन् भने २ सय ५२ जना कहाँ छन्, पत्तो छैन । यही अवधिमा हराएका १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परे । बाँकी ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् ? परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल भन्छन्, ‘ती बालिका कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, देशभित्र छन् कि बाहिर छन्, यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले हराउनेमा किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका बालिकाको संख्या उल्लेख्य हुनु डरलाग्दो भएको बताए । उनले कोरोना कहरका बीच भएको लकडाउनमा बालबालिका सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा धेरै समय बस्नु र अपरिचितको सम्पर्कमा पुग्नु बालिका हराउनुको एउटा कारण हुन सक्ने आकलन सुनाउँछन् । उनले भने, ‘अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी सामाजिक सञ्जालबाट कसको पहुँचमा पुगेका छन् भनेर थाहा नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ । अर्को कारण संगठित मानव तस्करहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै बालिकालाई टार्गेट गरिरहेको हुन सक्छ ।’

संरक्षणमुखीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी पारिवारिक संरचनाका कारण पनि बालबालिका हराइरहेको परिषद्को बुझाइ छ । कार्यकारी निर्देशक धरेलको बुझाइमा बालिका हराएको केही दिनपछि मात्रै सरकारी संयन्त्रमा सूचना दिने परिपाटी छ । उनले भने, ‘बालक हराएको सूचना छिटो दिने तर हुर्किरहेकी किशोरी हराएको सूचना दिन लोकलाजका कारण ढिलो गर्ने परिपाटी देखिन्छ । बालिका कम भेटिनुका पछाडि यो पनि कारण हुन सक्छ ।’

दवाडीको बुझाइमा हराएका बालबालिकाको खोजीमा राज्यसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण पनि हराएको खोजी समयमै हुन नसकिरहेको र बालिका जोखिममा पर्न बाध्य भइरहेको सुनाए । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले पनि स्थानीय तहहरूले बलियो भूमिका खेल्ने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी हुने तथा हराएकाको खोजी सहज र द्रुत हुन सक्ने बताए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन हुनुपर्ने र स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर बालबालिकाको कानुनप्रदत्त अधिकारको विषय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् भने जम्मा ५ वटा ले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक धरेलले भने, ‘स्थानीय तहमात्रै सक्रिय हुने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउन सक्छ र हराउनेको खोजी पनि छिटो हुन सक्छ ।’

हराएका बालिकामध्ये १५–१८ उमेरका ७६ प्रतिशत

हराएका बालबालिकाको उमेरगत तथ्यांकलाई मसिनो गरी केलाउँदा झनै डरलाग्दो तथ्यांक फेला पर्छ । परिषद्बाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्ला आठ महिनामा हराएकामध्ये सबैभन्दा धेरै बालिका १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् । हराएका बालिकामध्ये किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेका बालिकाको संख्या ७६ प्रतिशत देखिन्छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले हराउनेमध्ये यो उमेर समूहका बालिकाको संख्या धेरै देखिनु डरलाग्दो संकेत भएको बताए । उनले भने, ‘तथ्यांकले हराएका बालिका अत्यधिक जोखिममा रहेको देखाउँछ ।’

परिषद्को तथ्यांकअनुसार ८ महिनामा ० देखि ५ वर्ष उमेर समूहका २२ बालक हराएका छन् भने बालिकाको संख्या १९ देखिन्छ । त्यस्तै ६ देखि १० वर्ष उमेर समूहका ४३ बालक र २५ बालिका हराएका छन् । ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १ सय ६९ बालक हराएका छन् भने दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ८६ बालिका हराएका छन् । १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका २ सय ९३ बालक हराउँदा बालिकाको संख्या तेब्बरभन्दा धेरै अर्थात् १८ सय ६१ छ ।

हराउनेमा बालिकाको संख्या धेरै देखिए पनि सडकमा बेवारिस अवस्थामा फेला पर्नेमा भने बालकको संख्या बढी देखिन्छ । बालबालिका खोजतलास केन्द्रले पछिल्ला ८ महिनामा निरन्तर सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ । केन्द्रले आठ महिनामा ७१ बालक र ६० बालिका गरी १ सय ३१ जनाको उद्धार गरेको छ । जसमध्ये ६० जनालाई उनीहरूको परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ भने अन्यलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महन्थ मन्थन

राज्यले मधेसलाई सधैं उपेक्षामा पारेको बताइरहने महन्थ ठाकुरलाई अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा ठूलो भरोसा लाग्नुमा विरोधाभास छ
‘सरकारबारे उहाँहरु (देउवा–दाहाल) आफैं क्लियर हुनुहुन्न, हामीलाई जबर्जस्ती तान्न खोज्नुहुन्छ’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — रिपोर्टर्स क्लबले चैत १७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने विशेष अतिथि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ।

महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी

ओली जसै कार्यक्रम उद्घाटनका लागि पानसमा बत्ती बाल्न अघि बढे, ठाकुर ताली बजाउन छेउमा उभिए । लगत्तै ठाकुरको हात तानेर ओलीले पानसमा बत्ती बाल्न लगाए, उनको हातमाथि आफ्नो हात राखे ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनयता फरक दुई धारको नेतृत्व गर्दै आएका ओली र ठाकुरको हात जसरी मिल्यो, पछिल्लो कालमा मन पनि उसैगरी मिलिरहेको छ । २०२८ सालदेखि आफू आबद्ध रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी २०६४ सालमा त्यागेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाउँदा संघीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ बोकेका ठाकुर र कुनै समय मधेसका मुद्दामा अत्यन्तै अनुदार भनिएका ओलीको मन मिल्नुको कारण के होला ? ठाकुर भन्छन्, ‘पुराना कुरा इतिहास भए, अहिले परिस्थिति बदलियो ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार केहीबेर सहभागी भएर उनी बबरमहलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा सरकारसँग वार्ता गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वार्ताबारे ब्रिफिङ गर्न पर्खिरहेका थिए । शुक्लाले उनलाई भनेअनुसार थरुहट र मधेसी आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र जेलमा रहेकाको कारबाही फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ । शुक्लाको ब्रिफिङले उनी केही आशावादी रहेछन् ।

२०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा ठाकुरको पार्टी राजपाले समर्थन गरेको थियो तर संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाको कारबाही फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारले पहल नलिएपछि उनीहरूले वर्ष दिनमै समर्थन फिर्ता गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भने दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयनको मागसहित सरकारमा बसिरह्यो । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकृत भएर संघीय समाजवादीमा परिणत भएको यो पार्टी पोहोर मंसिरमा सरकारबाट बाहिरियो ।

गत वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० मा एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टीको एउटै छाताभित्र रहेका दुई शक्ति अहिले परस्पर विरोधी धारमा उभिएका छन् । त्यतिखेर ओलीले संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने सहमति गरेको आधारमा सरकारमा सहभागी भएको यादव समूह अहिले ओलीसित कुनै पनि संवाद गर्न नहुने पक्षमा छ भने ओलीप्रति हमेसा खरो आलोचक रहँदै आएको ठाकुर समूह अहिले उनैसँग बाक्लो हिमचिम गरिरहेको छ । हुन त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंमा अन्योलग्रस्त छन्, जसपाभित्रको यो दुई धार पनि वर्तमान राजनीतिको मियो नभेटिनुमा कारक मानिन्छ । यद्यपि ठाकुरले यसको कारक आफूहरूभन्दा धेरै कांग्रेस र माओवादी नै भएको बताए ।

२०४८–२०५६ सम्मका तीनवटा चुनावमा सर्लाहीबाट लगातार जितिरहेका ठाकुर नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र नैतिकवान् नेतामध्येमा अग्रपंक्तिमै थिए, तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र पनि । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष रहँदा लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि उनले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा भइरहँदा अहिले कुम जोड्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा देखाएको उदासीनताबारे पनि उत्तिकै परिचर्चा हुँदै आएको छ । तर, जनआन्दोलनको भावनाअनुसार अन्तरिम संविधान बनेन भन्ने लागेपछि उनले आफ्नो राजनीतिको बाटो परिवर्तन गरे । त्यतिखेर विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका ठाकुरले २०६४ को मंसिरमा सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै ललितपुरको समिट होटल पुगेर सरकार र कांग्रेस छोडेको घोषणा एकैपटक गरेका थिए । त्यसपछि तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर मधेसको राजनीतिमा केन्द्रित भए, सत्ता र शक्तिको छायाबाट टाढा ।

राजेन्द्र महतोको सद्भावना र उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले संयुक्त मधेसी मोर्चाको नाममा मधेसमा आन्दोलन सुरु गरिसकेको थियो । २०६४ को माघ ६ मा ठाकुर पनि जोडिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घोषणा भयो । त्यही वर्षको फागुन १ देखि अनिश्चितकालीन मधेस आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलन १६ दिनसम्म चल्यो । १६ औं दिनमा काठमाडौंका सत्ता साझेदार गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले मधेसमा आन्दोलन चलाइरहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग ८ बँॅुदे समझदारी गरे । उक्त समझदारीपछि मात्रै मुलुकमा संविधानसभा चुनावको माहोल बन्यो, चैतमा चुनाव भयो तर चुनावका बेला आन्दोलनमा सँगै रहेका दलहरू सँगै भएनन् । सर्लाही ६ बाट उम्मेदवार बनेका ठाकुर फोरमका शिवपुजन रायसँग पराजित भए । यो उनको पहिलो हार थियो ।

तमलोपामा महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष मान्न नसकेपछि त्यतिखेर कांग्रेस नछोडेका विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत नेताहरू फोरममा जोडिए । त्यसैले त्यो चुनावमा फोरम मधेसबाट पहिलो बनेर आयो । यदि त्यो समूह तमलोपामा गएको भए तमलोपा मधेसबाट पहिलो दल भएर आउँथ्यो । ठाकुरलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गरेर संविधानसभामा ल्यायो । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत थिएन । त्यसैले सरकार बनाउन/भत्काउन संसद्मा खेलोफड्को भइरहन्थ्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरू त्यतिखेर १२ टुक्रासम्म भएको रेकर्ड संसद् सचिवालयसँग छ । सत्ताको त्यस्तो रस्साकसी चल्दा पनि उनी भने कहिल्यै सरकारमा गएनन्, सबैलाई मिलाउन कोसिस गरे । यद्यपि महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा तमलोपा पनि फुट्यो । सत्ताको भागदौडकै कारण त्यो बेला सांसदहरूको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएन, संविधान पनि बनेन ।

२०७० सालमा फेरि संविधानसभा चुनाव भयो, ठाकुर आफैंले प्रशिक्षित गरेका कांग्रेस नेता अमरेश सिंहसँग पराजित भए । २०७२ मा संविधान बन्दा मधेसको सानो शक्तिलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीले एक्ल्याए । माओवादीले मोर्चासँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र एमालेसित १६ बुँदे समझदारी गर्‍यो, मुलुकमा संविधान बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान नमान्ने घोषणा गर्दै ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । नेपालको संविधान नरुचाएको भारतले नाकाबन्दी गरिदियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका ओली र मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका ठाकुरहरूको एजेन्डाबीच आकाश–जमिन फरक थियो । २०७२ मा छिन्नभिन्न भएकै कारण आफूहरू एजेन्डामा कमजोर भएको विश्लेषणहित २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो, प्रतिनिधिसभामा राजपाले १६ सिट ल्यायो ।

आन्दोलनमा प्रखर देखिने ठाकुर शालीन र स्थिर लाग्छन् । राज्यले मधेसलाई सधैं उपेक्षामा पारेको बताइरहने उनलाई अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा ठूलो भरोसा लाग्नुमा विरोधाभास छ । कतिपयले ठाकुरले नैतिकताको आफ्नै राजनीतिलाई दाउमा राखिरहेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । आफूसँग संवाद गर्न आउने पक्षलाई मुद्दा मिलेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्ने उनको जवाफले झन् बेचैन बनाएको छ । विश्लेषक सीके लाल राजनीतिक नैतिकता देखाउने ठेक्का ठाकुरको मात्रै नरहेको बताउँछन् । ‘मैले चिनेको ठाकुरजी आदर्शवादी राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, कांग्रेसमा रहँदा पनि आदर्श कहिल्यै परिवर्तन नगर्ने, नेतृत्वप्रति समर्पित हुने उहाँको स्वभाव थियो, त्यसो हुँदा धेरै कुरा सोच्न पर्दैनथ्यो । अहिले नेता भएपछि सोच्ने काम पनि आफैं गर्नुपर्ने भएको छ । यो विरोधाभासमा राजनीति व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई अलिकति कठिन परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँको ठाउँमा बसेर हेर्दा अहिले जे गर्नुभएको छ, त्यो ठीकै हो जस्तो देखिएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नपर्ने, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपर्ने अनि नेपालको राजनीतिको आदर्शको ठेक्का महन्थ ठाकुरले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छैन नि ।’

जसपाले अहिले वार्ताका लागि पाँचवटा एजेन्डा अघि सारेको छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेलमा भएकाको रिहाइ, मुद्दाहरूको खारेजी, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता र नागरिकता विधेयक सहमतिको आधारमा पारित हुनुपर्छ भन्ने मागहरूको बटमलाइनमा बसेर जसपाको कार्यदलले सरकारसित संवाद गरिरहेको छ । यी पाँचमध्ये मधेस र थरुहट आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा खारेजी र रिहाइको विषय सहमतिनजिक पुगेको छ । मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट त्यस्ता मुद्दाहरूको रेकर्ड मगाएको छ ।

यो विषयमा सहमति जुट्यो भने अरू विषयमा छलफल चलाउँदै ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने पक्षमा जसपाको ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समूह छ । यो माग पूरा गरे ओलीसित सहकार्य हुने जसपा कार्यकारिणी समितिका केन्द्रीय सदस्य केशव झाले बताए । ‘हाम्रो माग पूरा गरे एमाले अध्यक्ष ओलीसितै सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीसित तीनवट विकल्प हुन्छ– यही प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने, उहाँलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने । उहाँलाई बनाएर जाँदा अरूले दुःख दिने हुन सक्छ, हाम्रो नेतृत्वमा भयो भने कांग्रेस र माओवादीलाई पनि आपत्ति नहोला । तर, सरकारभन्दा अघि हाम्रा माग पूरा हुनुपर्‍यो ।’

फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस, विभक्त नेकपा र जसपाको गठबन्धनमा सरकार बन्छ भनिएको थियो । त्यतिखेर नेकपा आन्तरिक किचलोमा लाग्यो, बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको ध्येय थियो । भावी राजनीतिक रणनीतिबारे दाहाल–नेपाल गम्भीर भएनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग संवाद गर्ने भनेर कार्यदल बनाइदिए, कार्यदलमा जसपाका नेताहरू पनि सहभागी भए । जसपाको बैठकले विषय र एजेन्डाका आधारमा सबै पार्टीसित सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यो बेला उनीहरूले ओली, देउवा र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटे पनि । ‘हामीले सबैसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा ओलीले म प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो, देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दिनँ भन्नुभयो, दाहालले कांग्रेस र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊन्, त्यही दिन समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्नुभयो,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने ।

लेखक तथा विश्लेषक तुलानारायण साह राजनीतिक हिसाबले ठाकुर अहिले सही ट्र्याकमा रहेको बताउँछन् । ‘आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति फरक व्याकरणले चल्छ । आन्दोलनको राजनीतिमा उहाँ क्रान्तिकारी हो, निर्वाचनमा रणनीतिक होइन, सत्ताको राजनीति उहाँले नबुझेको हैन, व्यावहारिक राजनीति हो । लेनदनको राजनीति हो,’ साहले भने, ‘सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेर ६० जनाभन्दा बढी मधेसीलाई मारेर संविधान ल्याए, उनीहरूले मधेसको हित गर्दैनन्, मधेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउँदैनन् । त्यसैले अहिले महन्थजीले गर्नुभएको प्रशासनिक डिल हो । सत्ताको राजनीति यस्तै नै हुन्छ, जुन उहाँले अहिले गरिरहनुभएको छ ।’

जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीविरुद्धको एजेन्डामा अरू दलहरूसँगै छन् । त्यसैले अरू राजनीतिक दलका नेताहरू ठाकुरलाई भेट्ने र उनलाई सम्झाउने–बुझाउने गरिरहेका छन् । केहीअघि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले उनीसित लामो संवाद गरेका थिए । आइतबारमात्रै रामचन्द्र पौडेल उनलाई भेट्न उनको निवास हात्तीवन पुगे तर उनीहरूका बीचमा संवाद भने त्यति सकारात्मक भएन ।

विश्लेषक लाल मालिकहरूको झगडामा जसले जित्ने हो, त्यसको पछि लाग्दा नै फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेरै ठाकुरको समूह ओलीप्रति नजिक भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता भनेको एउटा सरकार हो, एउटा प्रतिपक्षी हो, कांग्रेसको भूमिका हेर्ने हो भने अहिले प्रतिपक्षी त छैन । जब दुइटै एउटै हुन् भने दुइटामा जोसँग सरकारको लगाम छ, त्यहीसँग नजिक हुन सहज भयो नि त,’ लालले भने, ‘जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, उसले त कांग्रेस–एमालेले भन्दा पनि मधेसको मुद्दालाई ठूलो धोका दिएको छ । एमालेसँग त केही आसै थिएन, कांग्रेसमाथि अलिअलि आस थियो, माओवादीमाथि भरोसा थियो । दुस्मनले दुस्मनी गरेर के अचम्म भयो ? दोस्तले दुस्मनी गरेपछि त कठिन हुन्छ । माओवादीले त्यही भरोसा तोडेको हो । त्यसैले बरु अब निहुरेर बस्नु छ भने जो बलियो छ, उसैको अगाडि निहुरिन्छु । नोकरै हुनु छ भने मालिकको नोकर हुने, नोकरको नोकर किन हुने भन्ने मनोभावले काम गरेको हुनुपर्छ ।’

जसपा अध्यक्ष यादव ठाकुरसहितका नेताहरूले ओलीसँग गरेको वार्ता सत्ताको बार्गेनिङभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ताका सवालमा सम्बन्धित भएको बताउँछन् । ‘ओलीजीलाई सरकारबाट हटाउने हाम्रो लाइन हो, यसमा दुईमत छैन,’ यादवले भने, ‘उहाँहरूको वार्ता मुद्दा खारेजीको कुरामा केन्द्रित छ । मुद्दा खारेजीको कुरा जो सत्तामा छ, उसैसँग गर्ने त हो नि ।’ तर अरू राजनीतिक दलहरूले यसअघि नै बारम्बार दिएको धोका र कांग्रेसको मनोभावसमेत बुझेकाले हुनुपर्छ, ठाकुरको मन भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसितको गठबन्धनमा अडिएको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×