काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरोधका क्रममा नेविसंघका विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ ।
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच त्रिचन्द्र क्याम्पसअघि केहीबेर सामान्य झडप भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।
निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ बढाएको थियो । नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य क्रमश: पेट्रोल १ सय २० र डिजेल/मटितेल १०३/१०३ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
काठमाडौँ — सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएर संसद्को काम छैन र यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजरहेको सरकारको समर्थन गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद शशी श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रश्न गर्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद शशी श्रेष्ठ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएर अर्को चुनावमा जान खोजेको तर त्यसबाट आउने संसद्लाई पनि यसरी नै व्यवहार गर्ने हो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
'बिजनेस नदिएर संसद् काम छैन, संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यो सन्देश के को लागि दिन खोजेको हो ? आज संसद्लाई बिजनेस नदिने, दिन नखोज्ने र अर्को चुनावबाट आएको संसद्लाई पनि यस्तै गर्ने हो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?,' श्रेष्ठका प्रश्न थिए ।
सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुमात्रै सरकारको काम पूरा नहुने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले संसद् चलाउनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् ।
'संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि २३ गतेबाट बैठक चलिरहेको छ । शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र सामान्य प्रतिवेदन प्रस्ततु गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेका छैनन् । संसद् बोलाउनु मात्रै सबै कुरा होइन संसद् बोलाउनु भनेको संसद् चलाउनु पनि हो । संसद् चलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने हो,' उनले भनिन्, 'बिजनेस छैन भन्ने हो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा ५५ विधेयक रहेका छन् । अध्यादेशहरू पनि छन् ।'
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिसमेत रहेकी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक संसद्बाट अगाडि बढ्न नसकेको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले गत असार ९ गते उक्त विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै उक्त विधेयक अगाडि बढाउन सरकार अग्रसर नरहेको बताइन् । 'सदनमा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको १० महिना हुँदा पनि यो विधेयक पारित हुन नसकेका कारण हजारौं युवा राज्यविहीन भइ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ,' उनले भनिन् ।
'यस विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ? यो बुझ्न नसकिरहेको अवस्था हो । नागरिकता पाउन नसकेकाले थुप्रै नागरिक राज्यविहीन भनएको भनेर सदनमा विषय उठाइरहेका छौं,' श्रेष्ठले भनिन् ।