कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

घाटगद्दीका काठ डढेलोबाट जोगाउनै मुस्किल

‘लुकीछिपी जंगल छिरेकाले डढेलो लगाइदिने हुनाले कर्मचारी परिचालन गरेका छौं’
अब्दुल्लाह मियाँ

निजगढ, बारा — घाटगद्दी (काठ काट्ने/संकलन स्थल) वरिपरिका पात पतिंगर पन्छाउनु, जलाउनु उनीहरूको मुख्य काम हो, ताकी अन्यत्रबाट आएको आगो काठको थुप्रोसम्म नपुगोस् र काठ नजलोस् ।

घाटगद्दीका काठ डढेलोबाट जोगाउनै मुस्किल

वन रक्षक विजय न्यौपाने र वन निगम लिमिटेड, पथलैयाका श्रीराम वाग्ले केही सातायता डिभिजन वन कार्यालय, बाराको पसाहा पोस्टको घाटगद्दीका काठलाई वन डढेलोबाट जोगाउन खटिएका छन् । जहाँ तीन वर्षदेखि करिब ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ थुपारिएको छ ।

‘हरेक दिन बिहानैदेखि घाटगद्दी वरिपरिको पात सोहोरेर पोल्ने गरेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘कतै डढेलो लागेको देखेमा निभाउन पनि दौडिहाल्छौं, गर्मी महिना भएकाले जताततै डढेलोको बिगबिगी छ ।’ मानवीय गतिविधि धेरै हुने राजमार्ग आसपास डढेलो धेरै लाग्ने गरेको छ । सर्वसाधारणले घाँस र दाउराको लोभले डढेलो लगाउने गरेको वन रक्षकहरूको अनुभव छ ।

डढेलो बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने विकराल अवस्था निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण पनि बाराका डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले घाटगद्दीमा थुप्रिएका काठ डढेलोबाट जोगाउन गत फागुनदेखि कर्मचारीलाई परिचालन गरेका हुन् । ‘चोरी निकासी नियन्त्रणसँगै डढेलोबाट काठ जोगाउनुपर्ने अर्को समस्या थपिएको छ,’ अहमदले भने, ‘लुकीछिपी जंगल छिरेका व्यक्तिले डढेलो लगाइदिने भएकाले हामीले आगो नियन्त्रणका लागि २४ सै घण्टा कर्मचारी परिचालन गरिरहेका छौं ।’

तराई–मधेसमा गर्मी बढ्दो छ । सुकेका पातपतिंगरमा आगो सल्किए क्षणभरमै कैयौं हेक्टरसम्म फैलिने सम्भावना रहन्छ । ‘हावा लाग्यो भने झनै डढेलो फैलिने अत्यधिक सम्भावना हुन्छ,’ अहमदले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि बढी चनाखो हुनुपर्छ ।’ गत साता निजगढको कछडिया सामुदायिक वन र बकैया नागमनि सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्यो । केही काठमा क्षति पनि पुग्यो । डढेलो निभाउन नगरपालिकाको निजगढ नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरबाट दमकल परिचालन गर्नुपरेको अहमदले सुनाए । विगतका वर्ष विशेषगरी डढेलोबाट ठाडा रूख र बिरुवा जोगाउन मात्र ध्यान दिए पुग्थ्यो । ‘अहिले गत जेठदेखि जंगलमा थुप्रिएका र घाटगद्दीका काठ पनि जोगाउनुपर्ने दायित्व छ,’ अहमदले भने, ‘सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर भएर काम गर्नुपरेकाले वनस्रोत जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।’

सरकारले गत जेठ १५ बाट सबै किसिमका काठ बिक्रीवितरण, ओसारपसार र कटानमा रोक लगाएको थियो । चैत १२ पछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाहेक सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसअघि नै वैज्ञानिक वन लागू भएका सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुख्खड खडा र ढलापडा रूख काट्न भने फुकुवा गरिसकेको थियो । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर घाटगद्दी र जंगलमा करिब ११ महिनादेखि थुफ्रिएका काठबारे सरकारले अझै कुनै निर्णय गरेको छैन ।

डिभिजन वन कार्यालय, सर्लाहीका डिभिजनल वन अधिकृत माधव देवले वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठबारे कुनै निर्णय नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको गुनासो गरे । ‘डढेलोको सिजन भएको र धेरै काठ जंगलमै भएकाले जोगाउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘काठ जहाँ छ, त्यहीं यथावत् राख्ने र तथ्यांक पठाउने मात्र भनिएको छ, त्यही गरिरहेका छौं ।’ वैज्ञानिक वन कार्यक्रम भने सरकारले गत माघमै खारेज गरेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ समेत सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा टेकेर काटिएका काठका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगर्दा अर्बौं मूल्यको काठ सडिरहेको छ ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्के काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउँछन् । ‘हामी व्यापारी त यसै घाटामा छौं, सरकारलाई पनि नोक्सानी भएको छ,’ मास्केले भने, ‘तै पनि सरकारले कुनै निकास दिएको छैन, अब कसरी अघि बढ्ने भनेर यसै साता पोखरामा बृहत् छलफल गर्दै छौं ।’ वनमा थुप्रिएको र राजस्व तिरिसकेको काठसमेत संकलन गरेर बिक्री गर्न नपाउँदा बजारमा काठको हाहाकार भएको उनको भनाइ छ । ‘पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले किन्न नपाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम डुबिसक्दा पनि राज्य मूकदर्शक भएर बसेको छ ।’

वैज्ञानिक वनमा काटिएका काठ फुकुवा गर्न फेनफिटले वनमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ । सरकार भने वैज्ञानिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत काटिएका काठको लगत (परिमाण) देशभरबाट आइनसकेकाले कुनै निर्णय नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । व्यवसायीहरू वैज्ञानिक वन लागू भएका ७५० सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी र ७ चक्लाबन्दी वनमा गरी करिब ५५ देखि ६० लाख क्युफिट काठ थुप्रिएको दाबी गर्छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपय सडिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्साल सबै प्रदेशबाट वैज्ञानिक वनको काठको लगत नआएकाले ती काठबारे निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘सबै प्रदेशको तथ्यांक आएपछि आवश्यक निर्णय होला,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल ती काठ जोगाउने जिम्मा सम्बन्धित डिभिजन वन र उपभोक्ताहरूको नै हो ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै काठ कैलाली र कञ्चनपुरमा थुप्रिएको छ । कैलालीका दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय (धनगढी र पहलमानपुर) तथा कञ्चनपुरका दुईवटा साझेदारी वनसहित १२७ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रदेशका ५ वटा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वैज्ञानिक वनको करिब ८ लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइले ती काठ जोगाउन समस्या त हुने नै भयो ।’

हरेक वर्ष जेठ मसान्तसम्म जंगलभित्रबाट सबै काठ संकलन तथा ओसारपसार गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । १ असारदेखि कात्तिकसम्म वन प्रवेश गर्न पाइँदैन । त्यसअघि नै हाल थुप्रिएका काठको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले पनि वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएको काठ फुकुवा गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेको जनाएको छ । ‘धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले वास्ता गरेन, त्यही भएर अब हामी काठ फुकुवाका लागि आन्दोलन नै गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘लोकतन्त्र दिवशका दिन सिन्धुलीबाट हाम्रो दबाब सुरु हुन्छ, अहिले त्यसको खाका कोर्दै छौं ।’ फेनफिटका अध्यक्ष मास्केले पनि फेकोफनको आन्दोलनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘काठको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मागलाई सँगै अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३–५ करोड क्युफिट काठ माग भए पनि त्यसको आधा पनि उत्पादन हुँदैन । सालजस्तै देखिने गोलिया काठ मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, युक्रेन, चीन, भारतलगायतका मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७६/७७ मा गोलिया काठ ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ (६९४ क्युफिट) र चिरान काठ १ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (१४ लाख २५ हजार २ सय ८८ क्युफिट) बराबरको भित्रिएको थियो । गत आवमा सरकारले २ करोड २५ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लकडाउनका कारण त्यो पूरा हुन सकेको थिएन । चालु आवमा झनै काठको उत्पादन न्यून छ ।

विदेशी काठ विस्थापित गर्न स्वदेशमै काठ उत्पादन वृद्धि गर्ने नीतिअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएकामा त्यो खारेज भएकाले उत्पादनमा झनै गिरावट आउने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?