देशभरका सडक निर्माणका गुरुयोजना बनाउन मन्त्री नेम्वाङको निर्देशन

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्वाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्नेमात्र भन्दा पनि समग्रमा सिंगो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘कुन कुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिंगो मास्टर प्लान त चाहियो होला नि मुलुकको । एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन । त्यो पनि सुरु गर्नुभएको छ गर्नुहोस् तर सिंगो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो न मुलुकको । यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु ।’

यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने बताए । उनले भने, ‘कार्यदल बनाएर हुन्छ कि जे बनाएर हुन्छ आदिउदी हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआब्जा भने पनि, हर्जना, क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाई जे भने पनि हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो । यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं न मैले त पहिलेदेखि भनेको हो । ’

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्‍चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताए । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । त्यसैले आयोजनापिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्री नेम्वाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताए । तर तीनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि उनको निर्देशन थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए । उनले भने, ‘जानकारी नभएको हो कि के हो यो चाहिँ मैले अलि गम्भीरतापूर्वक नै उठाए । मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ?’