कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

संसद्को अंक गणित परिवर्तन गर्न ताजा जनादेश : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय अंक गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संसद्को अंक गणित परिवर्तन गर्न ताजा जनादेश : प्रधानमन्त्री ओली

'कहिले देशको आवश्यकता र संसद्को गणित फरक पर्छ । कहिले कृत्रिम ढंगले केही मानिसले संसदीय गणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन्', प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार १६५ सडकको एकैसाथ शुभारम्भ गर्दै उनले भने, 'संसदीय अंक गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैं प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंक गणितमा यदि अनुपयुक्त खेल भइरहेको छ भने त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ । त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय अंक गणित देश र जनताको विकासको आवश्यकताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । त्यो राजनीति हो ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र विकासको आवश्यकताअनुसार संसद्को अंक गणित बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यदि संसदीय अंक गणितले देश, जनता र विकासको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने जिकिर गरे । 'संसद्लाई देशको आवश्यकताअनुसार अंकगणितीय बनावटमा लैजानुपर्दछ । संसदीय अंक गणितलाई भरसक मिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ' उनले भने, 'यदि व्यवस्थापन भएनन् भने ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ ।'

उनले ताजा जनादेश कसैको निहित स्वार्थमा नभई देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले देशको आवश्यकतासँग अंक गणित मेल नखाएपछि ताजा जनादेशमा जानका लागि आफूले संसद् विघटन गरेको प्रष्टीकरण दिए । 'राष्ट्रिय आवश्यकतासँग अंक गणितले तादात्मयता राखेन, हामीले तादात्मयता राख्न कोसिस गर्‍यौ, भएन । तब ताजा जनादेशमा जानु पर्थ्यो', उनले भने, 'मेरो विचारमा फेरि पनि ढिलोचाँडो ताजा जनादेशबाट अहिलेको अंक गणितमा हेरफेर नगरी, अनुकूल अंक गणितबिना देश अगाडि जानै सक्दैन । त्यसकारण फेरि पनि हामी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ । देशको विकास र राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अंक गणित निर्माण गर्नुपर्दछ ।'

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका कामलाई अवरोध नगरी निरन्तर चालू राखे मात्र चाँडो विकास हुने बताए । आयोजनामा कुनै आर्थिक अनियमिता भए छानविन र काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'दोषी पाइए कारबाही गर्नुपर्दछ तर विकास निर्माणमा अवरोध भयो भने त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्‍याउँछ,' उनले भने । उनले विकास निर्माण सरकारको मात्र चाहना नभई सबैको सरोकारको विषय भएकाले कुनै विलम्ब नगरी सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?