मनमौजी आदेश !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गत फागुन २३ मा संयुक्त इजलासको विवादास्पद फैसलालाई सदर गरेर त्यसमा पुनरावलोकन नहुने आदेश गर्‍यो । बिहीबारै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वोच्चमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको मुद्दामा ‘निर्णय सुनाउने’ आदेश गर्‍यो ।

न्यायिक नेतृत्वमाथि मुलुकको कार्यपालिकाको आज्ञापालक बनेको आरोप छ । कतिपय मुद्दामा सुनुवाइमा गरेको ढिलाइ, आफूअनुकूलको इजलास निर्धारणलगायत क्रियाकलापका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘छाया’ बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यही आरोप पुष्टि हुने गरी बिहीबार सार्वजनिक चासोका दुई मुद्दा किनारा लगाइएको हो ।

दुई न्यायाधीशको कमजोरी, तीनद्वारा सदर

एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्चले गत फागुन २३ मा विवादास्पद फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र नजिरसमेत उल्लंघन हुने गरी कैयौं त्रुटिहरू थिए । त्यही फैसला पुनरावलोकनको माग राखी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिएको दुई दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन आवश्यक नभएको भनी कानुनी भाषामा ‘निस्सा नहुने’ आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’ न्याय प्रशासन ऐनको उक्त व्यवस्थामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको ठहर गरेका हुन् । तर यथार्थ भने फरक छ ।

न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या

पुनरावलोकनको अनुमति नदिनेमध्येका दुई न्यायाधीश जबरा र केसी गत फागुन ११ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने न्यायाधीश नै हुन् । यी दुईसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले ‘यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार गठन भए पनि उपधारा (१) को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने थियो । संवैधानिक इजलासको व्याख्यासँग प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई थप तीन न्यायाधीशले सदर गरेका हुन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका मुक्ति प्रधान जे फैसला गरे पनि सबैले मान्न बाध्य हुन्छन् भन्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरूले न्यायिक कामकारबाही गर्दा अनिवार्य संविधान र कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले जे फैसला गरे पनि जनता मान्न तयार छन् । त्यसो भनेर संविधान र कानुनकै पालना नगरी मुद्दा टुंग्याउँदा फैसला त होला तर त्यसले न्याय गरेको देखिँदैन ।’ गत फागुन २३ गतेको फैसला त्यस्तै प्रकृतिको रहेको उनको संकेत थियो ।

उदाहरणका लागि असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदनहरूमा सर्वोच्चलगायतका अदालतले निवेदनमा मागदाबी गरिएको विषयसम्म आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ । यस्ता विवादमा सर्वोच्च अदालतले कैयौं फैसला गरी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने र पछि त्यसैलाई सदर गर्ने निर्णय मात्रै बदर हुनुपर्ने भनी गरेको दाबीमा दल नै खारेज हुने भनी गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

दलहरूबीचको विघटन वा एकीकरणको कानुनी धरातलमा प्रवेश गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएमा पनि दल खारेज गर्ने अधिकार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ । एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी नगरेको र त्यसको बदरका लागि माग नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरेको थियो । आफूनिकटका भनेर चिनिने न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलास गठन गरी प्रधानन्यायाधीशले गत फागुन २३ गतेको बहुचर्चित एवं विवादास्पद निर्णयलाई हतारैहतारमा सदर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको विचारमा कार्यपालिकाको प्रभाव राज्यका सबै अंगमा परेका कारण यस्तो भएको हो । ‘कार्यपालिका ठीक ढंगले नचल्ने, कार्यपालिकाको प्रभाव सबैतिर परेकाले यस्तो भएको हो । नाम मिलेको विवाद टुंग्याउनुपर्नेमा माग्दै नमागेको विषयमा फैसला आयो । अब फैसला सच्याउने अवस्था पनि हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा यो फैसलाको मूल्यांकन, छलफल र अध्ययन होला । गलत फैसला पुनरावलोकन गर्ने बिहीबारको निर्णयको पनि यस्तै असर होला ।’

सिफारिस र सदर उस्तै

यसअघिझैं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा तेजबहादुर केसीको इजलासमा राखिदिए । केसीले दुई वर्षअघि एक दिन मात्रै सुनुवाइ गरेर निवेदन खारेज गरेका थिए । बिहीबार पनि उनले त्यही रणनीति अपनाए, तर घुमाउरो पारामा उही दिन निवेदन खारेज नगरेर निर्णय सुनाउने मिति तोके ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई उपलब्ध गराएको निर्णयको प्रतिलिपिमा ‘संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता’ भएको भन्ने आधारमा सिफारिस गरिएको उल्लेख छ तर सेवा अवधि कसरी र कुन आधारमा पुग्यो भन्नेबारे केही खुलाइएको थिएन ।

न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार नृपध्वज निरौलाबाहेक 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका' उच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी न्याय प्रशासनमा सहसचिव हुँदा नै उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका थिए । उच्च अदालतकै अरू ३७ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मितिमा सुवेदी सचिव भएका थिएनन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि बारम्बार पदीय लाभ प्राप्त गरेका उनी यस पटकसमेत सेवा अवधि नपुग्दै सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठे पनि योग्यतासम्बन्धी गम्भीर व्याख्यासहितको नजिर प्रतिपादन हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेतृत्वको हैसियतले न्याय परिषद्बाट आफूअनुकूलको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गर्दा परेका मुद्दामा पनि उनले त्यसैगरी इजलास तोकिदिए । दुई वर्षअघि मनोज शर्माको योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कारण देखाउ आदेशसमेत नगरी एकै दिनमा निवेदन खारेज गरिदिए । बिहीबार पनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीको त्यो निवेदनमा न्यायाधीश केसीले ‘निर्णय सुनाउने’ भनी एकल इजलासबाट अभ्यासमै नभएको प्रयोग गरे । ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भनेको संविधानको व्याख्याता हो, उसैको नियुक्तिमा संविधान मिचेर हुन्छ भने भोलि उसले कसरी संविधानको सही व्याख्या गर्ला ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ध्यान मोड्न निर्णय सुनाउने भनेर आदेश गरिएको छ । निवेदनलाई नै औचित्यहीन बनाउन यसो गरिएको छ ।’ न्यायालयले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको भन्दै उनले यस्ता क्रियाकलापबाट संविधानकै भविष्य संकटमा पर्ने चेतावनी दिए ।