बिमस्टेकको बडापत्र २४ वर्षपछि

बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक बिहीबार सकिएको छ । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटानका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा २४ वर्षको यात्रामा बिमस्टेकले पहिलोपटक आगामी शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्रमाथि हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताए । त्यसले क्षेत्रीय निकायलाई ठोस कानुनी आधार प्रदान गर्ने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

‘नेपालले बिमस्टेक चार्टर्ड र पाँचौं शिखर सम्मेलनमा कूटनीतिक प्रतिष्ठानहरूबीच आपसी सहकार्य गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,’ उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘यो क्षेत्रमा विश्वको कुल जनसंख्याको ५ भागमध्ये एक भाग मानिस बस्छन् । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा बिमस्टेक उभिएको छ । धेरै वर्षमा बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठनले मुख्य क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ ।’

उनले काठमाडौंमा सन् २०१८ मा भएको चौंथो शिखर सम्मेलनमा भएका निर्णयहरूका आधारमा बिमस्टेकले संस्था निर्माण, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सहयोगको क्षेत्रलाई र क्षेत्रीय गतिविधिलाई अघि बढाउने तथा सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले कोलम्बोमा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका कानुनी विषयमा हस्ताक्षर गर्न सिफारिस गरेको छ । आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्मेलन, श्रीलंकाको कोलम्बोमा बिमस्टेक टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र र बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोगका बारेमा समझदारीपत्रका विषयलाई आगामी शिखर सम्मेलनमा अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको विस्तृत धारणाका आधारमा बिमस्टेक केन्द्र तथा संस्था स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रको नमुना तथा यातायात सञ्जाल जोड्नका लागि बिमस्टेक मास्टर प्लानमा पनि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ । बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेक मुलुकहरूकाबीच भएको सैनिक अभ्यासलाई भारतले उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए । सन् २०१८ मा पहिलोपटक बिमस्टेक सैनिक अभ्यास हुँदा नेपालमा विवाद भएको थियो ।

बैठकमा म्यान्मारमा दुई महिनादेखि जारी नरसंहारका विषयमा भने कुनै पनि मुलुकले कुरा उठाएनन् । सबै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पूर्वनिर्धारित एजेन्डामाथि नै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । म्यान्मारका सैनिक मन्त्रीले आफ्नै सरकारबाट भइरहेको क्रियाकलापबारे केही बोलेनन्, अन्य देशका मन्त्रीहरूले पनि त्यस विषयमा कुनै धारणा राखेनन् ।

एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार म्यान्मारमा यस्तो भइरहेका बेलामा त्यहाँको सरकार र सरकारी प्रतिनिधिलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता दिनु हो ।

‘मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना गरिरहेका बेलामा म्यान्मारको घटनामा बिमस्टेकका सबै मुलुकले आँखा चिम्लिएजस्तो देखिन्छ, जुन गलत छ,’ ती अधिकारीले भने । म्यान्मारमा गत माघ १९ मा सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यसयताका ठूल्ठूला आन्दोलनमा सैनिक सरकारले बल प्रयोग गर्दा पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।