बिमस्टेक बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने

फेब्रुअरी १ देखिका प्रदर्शनका क्रममा म्यान्मारको सैनिक शासक जुन्ताले ५ सयभन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान लिइसकेको छ । विमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान सदस्य छन् । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा भएपछि रोकिएको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रीलंकाले पाँचौं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको बैठकमा पनि उक्त विषयमा कुनै छलफल भएन । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैंठकमा नेपाली अधिकारीहरूको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठक पूर्वनिर्धारित एजेन्डाअनुसारै अघि बढेको र बीचमा कसैले पनि म्यान्मार घटनाबारे कुरा नउठाएका स्रोतले जनायो ।

सचिव पौड्यालले बैठकमा सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना गरिएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन र त्यसपछिका अन्य उच्च स्तरीय बैठकहरूको निर्णयहरूमा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरेका थिए । उनले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको गहिरो सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी संगठन बनाउन ठोस प्रयास गर्न जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पाँचौं सम्मेलनको तयारी र त्यसको छलफलका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ । म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् ।

‘ढाकामा हुने भनिएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेको कारण देखाएर भारतले आपत्ति जनायो र उक्त शिखर रोकिन पुग्यो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि म्यान्मार नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँको सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेको छ तर भारतलगायत कुनै पनि मुलुकले म्यान्मारको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन् ।’

भट्टराई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहारको विषयको कुरा उठ्नेमा सम्भावना नरहेको बताउँछन् । किनकि बैठकका एजेन्डाहरू पहिले नै तय हुन्छन् । तयबिनाका एजेन्डामा खासै कुरा उठाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संवाद नभएर खुम्चिरहेको म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई बाहिर कूटनीतिक छलफलमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उनीहरूको क्रियाकलापलाई हरियो बत्ती देखाउनु जस्तै हुने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

सैनिक ‘कु’ भएकै दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यान्मार घटनाबारे भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौं । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ । र, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ । यो उचित होइन भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।’

कूटनीतिज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि म्यान्मारका विषयमा एक मिडियामा भने जस्तै कुरा नेपालले प्रस्ट रूपमा बाहिर राख्न सक्नुपर्ने मान्छन् । ‘भित्र एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले भने । भट्टराईले नेपालले अरू केही गर्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासलाई बोलाएर त्यहाँको स्थलगत स्थितिबारे सोध्न सक्ने बताए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि म्यान्मारको जस्तो गम्भीर विषयमा यस्तो फोरममा कुरा उठ्ने सम्भावना कमै रहेको बताइन् । ‘बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा छलफल गर्ने कुरा हो । यो उच्च तहमा छलफल हुने कुरा हो । छलफलमा के हुन्छ, हामीले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली बिमस्टेक आर्थिक र अन्य सहयोग तथा सहकार्यको संस्थाका रूपमा भएका कारण यसमा राजनीतिक कुरा कमै उठ्ने गरेको मान्छन् । उनले अब हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि म्यान्मारमा भइरहेको घटनाले स्थान नपाउने बढी सम्भावना रहेको बताउँछन् । मैनालीले म्यान्मारको सवालमा अहिले भारत र थाइल्यान्ड पनि चुप लागेको बताए । ‘बिमस्टेकका मुख्य दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र थाइल्यान्ड हुन् । यी दुवैलाई म्यान्मारलाई बिच्कायो भने चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले भने ।