बिमस्टेक बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बिमस्टेक बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने

‘सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेर निर्दोषहरुको ज्यान लिएको छ तर कुनै पनि मुलुकले यो कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन्’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को आज हुने १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने निश्चित भएको छ । सात सदस्य राष्ट्रमध्ये एक म्यान्मारमा लोकतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनमा सैनिक सरकारले चरम दमन गरिरहेका बेला बिमस्टेकको बैठक बस्न लागेको हो । 

फेब्रुअरी १ देखिका प्रदर्शनका क्रममा म्यान्मारको सैनिक शासक जुन्ताले ५ सयभन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान लिइसकेको छ । विमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान सदस्य छन् । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा भएपछि रोकिएको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रीलंकाले पाँचौं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको बैठकमा पनि उक्त विषयमा कुनै छलफल भएन । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैंठकमा नेपाली अधिकारीहरूको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठक पूर्वनिर्धारित एजेन्डाअनुसारै अघि बढेको र बीचमा कसैले पनि म्यान्मार घटनाबारे कुरा नउठाएका स्रोतले जनायो ।

सचिव पौड्यालले बैठकमा सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना गरिएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन र त्यसपछिका अन्य उच्च स्तरीय बैठकहरूको निर्णयहरूमा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरेका थिए । उनले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको गहिरो सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी संगठन बनाउन ठोस प्रयास गर्न जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पाँचौं सम्मेलनको तयारी र त्यसको छलफलका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ । म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् ।

‘ढाकामा हुने भनिएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेको कारण देखाएर भारतले आपत्ति जनायो र उक्त शिखर रोकिन पुग्यो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि म्यान्मार नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँको सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेको छ तर भारतलगायत कुनै पनि मुलुकले म्यान्मारको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन् ।’

भट्टराई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहारको विषयको कुरा उठ्नेमा सम्भावना नरहेको बताउँछन् । किनकि बैठकका एजेन्डाहरू पहिले नै तय हुन्छन् । तयबिनाका एजेन्डामा खासै कुरा उठाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संवाद नभएर खुम्चिरहेको म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई बाहिर कूटनीतिक छलफलमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उनीहरूको क्रियाकलापलाई हरियो बत्ती देखाउनु जस्तै हुने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

सैनिक ‘कु’ भएकै दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यान्मार घटनाबारे भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौं । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ । र, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ । यो उचित होइन भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।’

कूटनीतिज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि म्यान्मारका विषयमा एक मिडियामा भने जस्तै कुरा नेपालले प्रस्ट रूपमा बाहिर राख्न सक्नुपर्ने मान्छन् । ‘भित्र एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले भने । भट्टराईले नेपालले अरू केही गर्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासलाई बोलाएर त्यहाँको स्थलगत स्थितिबारे सोध्न सक्ने बताए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि म्यान्मारको जस्तो गम्भीर विषयमा यस्तो फोरममा कुरा उठ्ने सम्भावना कमै रहेको बताइन् । ‘बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा छलफल गर्ने कुरा हो । यो उच्च तहमा छलफल हुने कुरा हो । छलफलमा के हुन्छ, हामीले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली बिमस्टेक आर्थिक र अन्य सहयोग तथा सहकार्यको संस्थाका रूपमा भएका कारण यसमा राजनीतिक कुरा कमै उठ्ने गरेको मान्छन् । उनले अब हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि म्यान्मारमा भइरहेको घटनाले स्थान नपाउने बढी सम्भावना रहेको बताउँछन् । मैनालीले म्यान्मारको सवालमा अहिले भारत र थाइल्यान्ड पनि चुप लागेको बताए । ‘बिमस्टेकका मुख्य दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र थाइल्यान्ड हुन् । यी दुवैलाई म्यान्मारलाई बिच्कायो भने चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली कांग्रेस कता ?

बाह्रबुँदेदेखि हालसम्मका सबै उपलब्धि निरर्थक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पराजित हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।
चन्द्रकिशोर

महान् वामपन्थी एकता’ गर्न हिँडेका पार्टीहरू सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट साबिककै अवस्थामा पुगेका छन् । यी पार्टीहरूले यसरी छुट्टिएर पनि गृहकलह निभाउन सकिरहेका छैनन् । एमालेमा सल्केको भुसको आगोले डढेलोको रूप लिएको छ ।

संसदीय दलदलमा प्रचण्ड यति भासिँदै गएका छन्, उम्कन जति हातखुट्टा चलाउँदै छन् त्यत्ति नै धसिँदै छन् । यी कम्युनिस्टहरूको दन्तबझान र एकअर्कालाई सिद्ध्याउने खेलका कारण नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । जति राजा महेन्द्रले सत्ताको प्रलोभनमा पारी कम्युनिस्टहरूलाई सखाप पार्न सकेनन्, त्योभन्दा विनाशकारी नियति यी कम्युनिस्ट कहलिनेहरूले यतिखेर भोगिरहेका छन् । छिमेकी भारतीय राज्य पश्चिम बंगालमा त्यहाँको प्रादेशिक चुनावलाई लिएर हुँदै गरेको घम्साघम्सीमाझ एउटा नाराले निकै चर्चा पाएको छ— ‘खेला हबे, भयंकर खेला हबे, ई माटी तेई खेला हबे ।’ अर्थात्, खेल हुन्छ, खतरनाक खेल हुन्छ र यसै भूमिमा खेलिनेछ । नेपालका कमरेडहरू ‘खेला हबे’ मै मग्न छन् ।

यी कमरेडहरूको राजनीतिक आत्मदाहको रापले अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि पिल्सिँदै छन् । यसमा पहिलो हो— जसपा । जसपाको अहिलेको भूमिकालाई लिएर देहातमा भन्ने गरिन्छ, ‘कुछ ड्रामा, कुछ सच ।’ त्यसभित्र जे हुँदै छ, त्यसको पटकथा निश्चित छ । कथाले सधैं पटकथाअनुसार गति नलिन पनि सक्छ, तैपनि जसपाले कतै सत्ताकेन्द्रित राजनीति त गरिरहेको छैन ? यसका पूर्वघटक पार्टीहरूले एजेन्डाको राजनीतिभन्दा पनि सत्ताका लागि विभिन्न शक्तिसँग गठजोड गर्दै आएको विगत छ । यसले गर्दा तिनीहरू खडा भएको जमिन र थाम्न बढाएको हातबीच विरोधाभास देखिन्छ । विरोधाभासहरूमाझ राजनीतिक डुंगा खियाउँदै जानु तिनको नियतिमा अभिरेखांकित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग कति नजिकिने, प्रचण्डलाई कति भरोसा गर्ने, शेरबहादुर देउवातिर ढल्किँदा हातमा कति आउँछ, त्यसको लेखाजोखा त हुने नै भयो । निकट अतीतमा खड्गप्रसादको शरणमा उपेन्द्र यादव किन पुगे र अहिलेको अवस्थामा वस्तुगत बदलाव के भयो ? राजनीति सधैं एउटै गोरेटोबाट मात्र हिँड्दैन भनेर उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराईहरूलाई कसले सम्झाउने ? यो विषम परिस्थितिमा अन्योलग्रस्त रहेर जसपा सांगठनिक रूपमा कुहिन थालेको छ । यता महन्थ ठाकुरका एक भक्त बडो तन्मयताका साथ चैतावर गाउँदै देखिए, ‘आरे हमरी अटरिया हो, रामा सुगना बोले हो ।’

भुइँतहबाट हेर्दा, मुलुकमा अहिले संघीय सरकार छैन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको झुन्ड मात्र हैन । वर्तमान नेपाल अँध्यारो चौबाटामा उभिएको छ । सरकारले दैनिक प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा र विकास–निर्माण कुनै पनि क्षेत्रमा अस्तित्व देखाउन सकेको छैन । अर्कातिर, जटिल राजनीतिक परिस्थिति, निष्क्रिय संसदीय गतिविधि र अपरिहार्य राष्ट्रिय विमर्श निर्माणको सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि चरम द्विविधामा छ । लाग्छ, कम्युनिस्ट एकाधिकारविरुद्ध आवश्यक, सबल र रचनात्मक प्रतिपक्ष देशले पाएको छैन । कांग्रेस कति द्विविधाग्रस्त छ भनी अनुमान लगाउन यसका पछिल्ला केही निर्णय हेरे नै काफी हुन्छ । जनताले आफूहरूलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा लिएका छन् भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सचेत त छन् ?

भनिन्छ, राजनीतिमा वर्तमान हुँदैन, भूत र भविष्य मात्र हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाका आलोचकहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टहरूले आफ्नो महलमा लगाएको आगो टुलुटुलु हेरिरहनुमै कांग्रेसको गतिशीलता निहित छ । निष्क्रियता नै देउवाको रणनीतिक चातुर्य हो । केही नगर्नुमै कांग्रेसको बल लुकेको छ ।’ तर कांग्रेसले के बुझेको छैन भने, कम्युनिस्टहरूको कलहले उसको सफलताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दैन, अवसर मात्र प्रदान गर्छ । यसमा थुप्रै जोखिम र चुनौती पनि छन् । एकातिर आफ्ना कार्यकर्तालाई सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिने परिस्थिति निर्माणको अपरिहार्यता देखिएको छ, अर्कातिर पारम्परिक मतदाताहरूलाई ढुक्क पार्नुपर्ने र बहकिएका मतलाई फर्काउनुपर्ने छ । समयलाई चिन्न सक्ने क्षमताले नै राजनीतिकर्मीलाई नेता बनाउने गर्छ ।

मधेसतिर एउटा आहान चल्तीमा आएको छ, ‘कांग्रेसलाई कांग्रेसीहरूबाट जोगाऊ ।’ यो किनभने, कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्पन्दित गर्न महाधिवेशनको घोषणा गरेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनले संगठनको आन्तरिक जीवनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमै प्रभाव पार्नेछ । महाधिवेशन कुन विचारका लागि र कस्तो नेतृत्व निर्माणका लागि हुँदै छ, चासोको विषय हो यो । यसले स्थापित र नवोदित दुवै खालका मानिसहरूलाई अवसर दिने अपेक्षा नाजायज छैन । तर जिल्ला राजनीतिमा स्थापित कांग्रेसीले अर्कोलाई जरैदेखि समाप्त पार्ने बाघचाल सुरु भएको छ । कस्ता मान्छे भुइँ संगठनबाट छानिएर आउँछन् ? छल र पैसाको प्रभावले तल्लो तहलाई कत्तिको गाँज्छ ? आन्तरिक निर्वाचन कत्तिको खर्चिलो हुन्छ ? आन्तरिक निर्वाचनका बखत हुँदै लागेको घात–प्रतिघातको घाउ कतिन्जेल रहन्छ ? पछिल्ला आमचुनावहरूमा हाकाहाकी अन्तर्घात गरेकाहरू कुनै न कुनै नेताको आशीर्वाद पाएकै छन् । अन्तर्घात दण्डहीनताको एउटा खुट्टो हो भने अराजकता अर्को । नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य प्रत्येक कार्यकर्ताको सरोकार, सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अनुशासनलाई फगत भागबन्डाका दृष्टिले हेर्ने उपक्रम भइरहे कांग्रेसलाई कमजोर पार्न अर्को संगठन चाहिँदैन ।

राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर खड्ग पुराणवाचनमा सीमित भएको छ । मन पराएर वा नपराएर सबै त्यसैमा अल्झिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व कांग्रेस महाधिवेशन चर्चामा थियो, जुन अहिले ओझेलमा परेको छ । योसँगै ओझेलमा परेको छ, कांग्रेसको आन्तरिक जीवन । अहिले कांग्रेसप्रति सबैको जिज्ञासा उसले वैकल्पिक सरकारको नक्सा कोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सीमित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको निहुँमा हुने कपटको खेल ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसैकारण जिल्ला–जिल्लाबाट असन्तुष्टिको पोको बोकेर स्थानीय नेताहरू संघीय राजधानीमा ओइरिएका छन् ।

कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । कथंकदाचित् ताजा मतादेशका लागि छिट्टै चुनावमा जाने घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतले निर्वाचनको माहोल बनाउन तत्पर हुनुपर्छ । निकट इतिहासको सम्मानपूर्वक मूल्यांकन नगरी कांग्रेसले न आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनेर दाबी गर्ने संविधान जोगाउन सक्छ, न त संघीय गणतन्त्रमा पर्ने प्रहारहरूको सामना गर्न सक्छ । कांग्रेसको मौलिक सामर्थ्य भनेको उसको मध्यमार्गी धार हो, यसबाटै उसले राष्ट्रियता बचाउनका लागि डटेर मुकाबिला गर्न सक्छ ।

नेपालको अनुभवमा जहिले पनि वामपन्थले दक्षिणपन्थलाई मौलाउने अवसर जुराइदिएको छ । दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गरेर भए पनि कांग्रेसलाई पछार्ने उसको विगत रहेको छ । कृत्रिम राष्ट्रवादको हल्लामाझ उसको ‘राष्ट्रियता’ ले यथास्थितिकै चक्कर काटिरहेको छ । कांग्रेसलाई नेपालको भावी राजनीतिमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु छ भने उसले वर्तमानका केही मौलिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । कांग्रेसले विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायका जायज उकुसमुकुसप्रति कसरी आफूलाई आश्वस्तकारी शक्तिका रूपमा देखाउन सक्छ ? एमालेको चिन्तनकै भुमरीमा डुबुल्की मार्न कांग्रेसीजन हौसिइरहे कांग्रेस हुनुको के अर्थ ? समय र परिस्थितिअनुसार राष्ट्र र नागरिकलाई बुझ्ने मानसिकतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

कम्युनिस्टहरूको गृहकलह भनेको कांग्रेसी रूख जन्माउने करेसाबारी हो भन्नु हावादारी हो । अहिलेकै तालमा अघि बढिरहे कांग्रेस भूमिकाशून्य र कमजोर हुँदै जान्छ । मधेसको मूल्यमा पहाड–हिमाललाई गुमाउने, पहाड–हिमाल रिझाउने लोभमा फस्ने खालको वैचारिक अन्योल रहिरहेसम्म कांग्रेसलाई सबै नेपालवासीको साझा पार्टी हो भनेर कसले पत्याउँछ ? सोह्रबुँदे सहमति गर्ने नाममा किन नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कम्युनिस्टहरूकै पोल्टामा पुर्‍याइयो र त्यसपछि लज्जास्पद ढंगले संविधान कार्यान्वयन कालमा तिनको मनपरीतन्त्रलाई फैलिन मौका दिइयो ? बाह्रबुँदेदेखि हालसम्मका सबै उपलब्धि निरर्थक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पराजित हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा राज्यशक्तिहरूको अनपेक्षित प्रवेशप्रति कांग्रेस मौन बस्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टी व्यवस्था र राज्य व्यवस्थाका आफ्नै सरोकार र सीमाहरू हुन्छन् । तिनको सञ्चालन र कामकारबाहीका आआफ्नै परिपाटी हुन्छन् । खेलका आफ्नै नियमहरू हुन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय र त्यसपश्चात् माधव नेपाल–प्रचण्डहरूले बेहोर्नुपरिरहेको चुनौतीलाई कुनै पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र मान्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफैं सकिँदै छन् भनेर मनमनै मुग्ध हुने ? संसदीय लोकतन्त्रको एउटा कुशल र पन्छाउन नहुने खेलाडी कांग्रेसले अहिलेको द्विविधाग्रस्त मनस्थितिबाट यथाशीघ्र मुक्त हुनुपर्छ । उदार लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो आस्थालाई कांग्रेसले डगमगाउन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×