पानी पर्‍यो, प्रदूषण घट्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पानी पर्‍यो, प्रदूषण घट्ने

पानी पार्ने प्रणाली विकाससँगै हावासमेत चलेकाले बिहीबारदेखि मौसममा सुधार 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — बुधबार अपराह्नदेखि भएको वर्षाले वायुमण्डलमा धेरै दिनदेखि थुप्रिएको घातक प्रदूषण घटाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान काठमाडौंको थापाथलीबाट देखिएको दृश्य, बुधबार पानी परेपछि मौसममा सुधार देखिन थालेको छ ।


‘पानीका थोपासँगै वायुमण्डलमा तैरिएर रहेको प्रदूषणका कण जमिनमा झरेको छ,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका वरिष्ठ मौसमविज्ञ ऋषिराम शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही हदसम्म बिहीबारदेखि मौसममा सुधार आउने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार पानी पार्ने प्रणाली विकाससँगै हावासमेत चलेकाले प्रदूषण घट्न मद्दत पुग्नेछ । ‘वर्षा र हावाले प्रदूषणको मात्रा घटाएपछि स्वतः वायुमण्डल सफा हुँदै जान्छ,’ शर्माले थपे, ‘ठूलो वर्षा भएको भए छ्याङ्गै हुन्थ्यो ।’ केही दिनदेखि हावासमेत नचल्दा प्रदूषण वायुमण्डलको तल्लो क्षेत्रमै तैरिएर बसेको थियो । जसका कारण प्रदूषण बढ्दा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत समस्या देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ थियो ।

वायुमण्डलको पारदर्शिता (भिजिबिलिटी) समेत न्यून हुँदा दर्जनौं आन्तरिक उडान अवरुद्ध भएका थिए ।काठमाडौंसहित वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बुधबार अपराह्नदेखि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् मन्जु बासीका अनुसार स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण वर्षा भएको हो । बुधबार अपराह्नपछिको ३ घण्टामा नगरकोटमा ८.२, काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २.६, तनहुँको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने विमलनगरमा १६ र बन्दीपुरमा १२ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ ।

प्रि–मनसुनको समय भए पनि पानी पार्ने प्रणाली नभित्रिँदा केही दिनयता सुक्खा बढेर डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय वायु प्रदूषणमा डढेलोको धूवाँ मिसिँदा केही दिनयता काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरको वायुमण्डल घातक प्रदूषणले ढाकिएको थियो । विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी रेकर्ड भएको थियो । प्रदूषण बढेर विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढेपछि सरकारले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सबै शैक्षिक संस्थासमेत बन्द गराएको छ ।

चैत १३ पछि देशैभर डढेलोका घटना बढेका थिए । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलोविज्ञ उपसचिव सुन्दर शर्माका अनुसार मंसिरदेखि बुधबारसम्म ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागेको छ । बुधबार (अपराह्नसम्म) देशका ३६ जिल्लाको १ सय ६८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । मंगलबारदेखि डढेलोका घटनामा गिरावट आएको हो । वर्षा भइरहे डढेलो नियन्त्रणमा सहज हुने र प्रदूषण पनि घट्ने शर्मा बताउँछन् । गत वर्ष मंसिरदेखि चैतसम्म जम्मा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार अपराह्न पनि प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने आकलन गरेको छ । बिहीबार राति भने प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने अनुमान महाशाखाको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता सुमन रेग्मीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षको प्रि–मनसुनको हालसम्मको अवधिमा ज्यादै न्यून मात्रै वर्षा भएको छ । ‘सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन पहिले नै गरिएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसैले विभागले खानेपानी अभाव, आगलागी, डढेलोजस्ता समस्या हुन सक्छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो ।’ विभागले यो वर्षको मार्च, अप्रिल र मे महिनामा नेपालको औसत तापक्रमसमेत सरदरभन्दा बढी (६०–८० प्रतिशत) हुने आकलन गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो

सम्पादकीय

वन–जंगल र जैविक विविधतामाथिको विपद्का रूपमा हरेक वर्षको सुक्खायाममा डढेलो लाग्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको विस्तार अझ भीषण बन्दै गएको छ । डढेलो बढेर फैलिएको धूवाँसमेतका कारण केही दिनदेखि देशैभरको वायुमण्डल दूषित मात्र भएको छैन, घातक प्रदूषणका कारण विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

फाइल तस्बिर

डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो । तर यो वर्ष मंसिरयता ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । प्रि–मनसुन सुरु भइसके पनि पानी पार्ने प्रणाली भित्रिन ढिलाइ हुँदा डढेलोको जोखिम अरू बढ्ने देखिन्छ । यसै पनि वैशाख डढेलोको सबैभन्दा जोखिम हुने महिना हो ।

२०६१ देखि अहिलेसम्म वन डढेलोमा परेर करिब १ सय १० जनाको ज्यान गएको सरकारी आँकडा छ । कैयौं व्यक्ति डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङ, मनाङ, रसुवालगायतका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना र दुईवटै प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । तैपनि नियन्त्रणका प्रयास सबैतिर तत्काल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै जन, धन, वन र जैविक विविधताको विनाश बढ्छ ।

डढेलो एकाएक देखिएको समस्या होइन । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ११ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रह्यो । रणनीतिमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि डढेलो लाग्नै नदिने र लागिहाले नियन्त्रण गर्नेबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वय र चेतनाको अभाव छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रशंसनीय पहल गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डढेलो व्यवस्थापनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान अझै पुगेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले रणनीतिमा भनिएका काम अहिले नै थाल्ने हो भने पनि केही हदसम्म डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना छ, जुन स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमार्फत डढेलो व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता समूह नै बन्न सकेका छैनन् ।

बाढी, पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन पनि कुनै अड्चन छैन । त्यसबाटै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले अहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई सजग रहन र नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । डढेलो विपद् निर्देश प्रणाली विकास गरी प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयहरूले भावी दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै दस्ता बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीले बेल्चा र स्याउलाको भरमा मात्रै आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा ल्याइएको प्रविधि उपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई डढेलो र आगलागीसम्बन्धी पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार प्रदेशअन्तर्गत गएको ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानतः, समग्र वातावरण व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतको मुद्दा केन्द्र सरकारको दायित्वअन्तर्गत भएकाले डढेलोजन्य विपद् नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×