चेम्बर अध्यक्षमा मल्ल सर्वसम्मत जस्तै

५५ पदका लागि ६१ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चैत २८ मा हुने निर्वाचनमा ५५ पदका लागि ६१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारहरूको नामावली दाबी विरोधमाथि छानबिन गरी पुनः प्रकाशन गर्दा बुधबार साँझसम्म उक्त संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।

चेम्बर अध्यक्षमा मल्ल सर्वसम्मत जस्तै

चेम्बरको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार उम्मेदवारी फिर्ता लिने सकिने जनाएको छ । उम्मेदवारहरूले ११ देखि ४ बजेसम्म आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्छन् । त्यसपछि बेलुकाको ६ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । यही अवधिमा सबै पदमा निर्विरोधको सम्भावना रहेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘अब दुई ठाउँमा मिलाउन बाँकी छ, बिहीबार उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयमा त्यो मिल्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको पक्कापक्की भयो । सम्भवतः सबै निर्विरोध हुन्छन् ।’ कोरोनाका कारण निर्वाचन गर्दा भीडभाड हुने देखिएकाले सर्वसम्मतमा जोड दिएको जनाइएको छ । सर्वसम्मतका लागि सबै व्यवसायीहरू एकजुट रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । चेम्बरका अनुसार वाणिज्यतर्फ १५ पदका लागि १८ र उद्योगतर्फ ९ पदका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जिल्लातर्फ १५ पदका लागि १५ नै उम्मेदवारी दिइएको छ । नगरतर्फको १ पदका लागि १, वस्तुगत संघतर्फ ९ पदका ९ जनाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएको चेम्बरले जनाएको छ ।

यस्तै, द्विराष्ट्रिय संस्थागततर्फ ३ पदका लागि पनि ३ जनाको मात्रै नाम दर्ता भएको छ । आबद्धतर्फ ४ जनाको नाम दर्ता भएको चेम्बरले जनाएको छ । यी सबै पदमा सम्भवतः सर्वसम्मत नै हुने चेम्बरका अधिकारीहरू बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सहमतिमै अगाडि बढ्ने बताए । ‘वाणिज्य, उद्योग, जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघ, द्विराष्ट्रिय, आबद्धसहितबाट ५५ जना निर्वाचित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष पदका लागि मबाहेक अन्यको दाबी परेको छैन । कार्यसमितिको टुंगो लागेपछि सहमति गरेरै अगाडि बढ्छौं ।’ प्रदेश सभापति ७ जना हुन्छन् । यस्तै तीन जना मनोनीत गरिन्छ । मनोनीतमा एक जना अनिवार्य महिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बन्दसत्र सकिएको कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्ष छनोट हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?