‘प्रतिनिधिसभालाई असफल बनाउन खोजियो’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू पेस नगरेको र संविधान नै विफल बनाउन खोजेको बताए । ‘सरकारले सदनलाई के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले अहिले पनि स्विकार्न नसकेको उनले बताए । ‘ताजा जनादेशमा जान संविधानले चिन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनभन्दा पनि सरकार संविधान सिध्याउन उद्यत देखिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रकै टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएको बताए । ‘सरकारको उदासीनताले संसद् प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अनुभूति जनताले गरेका छन्,’ उनले भने । हाल सरकारले जिल्लामा लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण भन्ने गोप्य समिति बनाएको भन्दै उनले यसको विस्तृत जानकारी दिन माग गरे ।

एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको पहिलो दिनमा अध्यादेश पेस गर्न नपाउँदा संवैधानिक संकट आएको बताए । उनले विगत बिर्सेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकी लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी भएको ठोकुवा गरिन् । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्र नभएको उनले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नहुनु सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक समस्या हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ पटक बसे पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका छैनन् । उनको अनुपस्थितिको प्रसंग जोड्दै बडूले ओलीले केही दिनअघि आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको बताए । उनले भने, ‘यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ ?’ आफ्नै देशको सुरक्षा क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रकी पार्वतीकुमारी विशंखेले महिला हिंसा बढेको भन्दै यसमा संसद् मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताइन् । उनले दैलेखलगायत कर्णाली क्षेत्रमा महिला हिंसा न्यूनीकरण नभएको बताइन् । माओवादी केन्द्रकी पूर्णकुमारी सुवेदीले लामो समयदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको काम पूरा हुन नसकेको बताइन् । उनले द्वन्द्वमा बेपत्ताको खोजी कहिलेसम्म हुने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सदनको कामकारबाही नियमित गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न नहुने भन्दै यसले गलत परम्परा बस्ने बताइन् । टीकापुर घटनामा बच्चाको हत्या भएको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजी बनाउन नहुने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड बढेकाले नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।

एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक फ्याकल्टीमा चार हजार लिने गरेको भन्दै विरोध जनाए । चारवटा फ्याकल्टीमा परीक्षा दिनुपर्दा एउटा विद्यार्थीले २० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले घटाउन माग गरे । कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले सुरक्षा चुनौती रहेका व्यक्तिलाई भन्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा परेकालाई व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी दिएको बताए । कांग्रेसकै डिला संग्रौला पन्तले कोभिडका कारण स्वदेश फर्केकाको रोजगारी खोसिए पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको बताइन् । उनले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार युवालाई दक्षिण कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।

कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतलगायत मुलुकमा कोभिड फैलिएकाले यसको रोकथामका लागि सरकारको तयारी जानकारी दिन माग गरे । कांग्रेसकै देवप्रसाद तिमिल्सनाले भक्तपुरको धर्मभक्त माथेमा अस्पताल अव्यवस्थित रहेको भन्दै मिर्गौलाको डायलसिस गर्ने बिरामीले दुःख पाएको बताए । कांग्रेसका प्रकाश रसाइली स्नेहीले बजाङवासीले चामल किनेर खान नपाएको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले म्यान्मारमा भएको सैनिक दमनको विरोध जनाए । कांग्रेसकै राजनकुमार केसीले म्यान्मारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सेनाले गरेको दमन रोक्न विश्व समुदाय बोल्नुपर्ने बताए । जसपाका सांसदले पनि म्यान्मारमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेको भन्दै त्यहाँ सेनाले गरेको दमनको विरोध गरे । कांग्रेसका सांसदले गत १५ गते बागलुङमा कांग्रेसका दुई जना कार्यकर्ताको हत्याको घटना छानबिन गर्न माग गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । प्रमुख सचेतक खाँणले पार्टीका जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र कार्यकर्ता दीपक परियारलाई सांघातिक हमला गरेर हत्या गरिएको दाबी गरे ।

‘निर्वाचनमा जानु असंवैधानिक हुन्छ ?’

सत्तापक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसमा विघटनलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै एमालेकी शान्ता चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्री जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ ? जनताको बीचमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ र ?’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पारिएको विषय जनताले बुझ्ने उनले बताइन् । उनले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामको पनि विरोध भएको भन्दै दोषी आँखाले नहेर्न अनुरोध गरिन् । सरकारले गरेका उपलब्धि पढ्दै चौधरीले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी धाराधारामा आएको पनि विरोध हुन सक्छ ।’ एमालेकै नवराज सिलवालले जेनेभाको इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले विश्वभरका सांसदमाथि गरेको अध्ययनमा नेपालका सांसदले साधनस्रोतको अभावमा पनि काम गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको बताए । उनले रिपोर्टमा नेपालका सांसदहरूको अवस्था बिजोग भएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सांसदलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ ।’

एमालेका नारायणप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि छलफलमा भाग लिन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । एमालेकै सूर्य पाठकले सरकारले संविधान मानेको बताए । सरकारले केही गरेन भनेर गैरसरकारी संस्थाहरूले डबलीमा बहस गरेको भन्दै उनले लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर नपाइने उनले बताए । एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले सांसद रेशम चौधरी अपराधी नभएको बताइन् ।