कुर्सी र पदको भागबन्डा नमिल्दा किचलो : मुख्यमन्त्री राई

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा धरानमा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘भागबन्डामा किचलो देखा पर्‍यो । हुँदैहुँदै देश अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजियो । ताजा जनादेशको पनि सिफारिस भयो । सर्वोच्चले पुन:स्थापना गर्‍यो । हुँदाहुँदा गठबन्धन एकतामा बाँधिएका दुईवटा दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगे । यो सबै पद र भागबन्डा नमिलेर उत्पन्न भएको बखेडाकै कारणले भएको हो ।’

उनले सबैको चासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निरन्तर चल्छ कि चल्दैन ? कहिलेसम्म चल्ला या अर्को सरकार बन्ला ? भन्ने प्रश्नले जनतामा निरासा र द्विविधा उत्पन्न हुनु राम्रो स्थिति नभएको बताए । उनले भने, ‘दलका शीर्षस्थ नेताहरुबीचको अनावश्यक किचलो अन्त्य गरेर यो सरकारले ५ वर्षसम्म ढुक्कले चल्न दिनुपर्छ । चल्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकारहरु पनि पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ । तर बीचमा भत्काउन खोजियो । प्रदेश संरचनालाई पनि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लान खोजियो । यसले राम्रो गरेन । राम्रो भएन ।’

उनले चुनिएका नेतृत्वले निरन्तर काम गर्न पाए भने १५–२० वर्षमा जनताले चाहेजस्तो समृद्ध मुलुक बनाउन सक्ने बताए । स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, समृद्धिको पक्षमा निरन्तर उभिएर जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीयतालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री राईले जाड दिए ।

उनले आदिवासी जनजातिको सवालमा लिखित रुपमा भएको वाक्यले मात्र विभेदका खाडललाई तोड्न नसक्ने बताए । ती खाडललाई तोड्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक रुपमा बनेको र पदाधिकारीहरु पनि नियुक्त भइसकेको राईले बताए । मुख्य मन्त्री राईले आयोगले आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरुको पहुँच, गरिबीको अवस्था, भाषा, लिपि कला, संस्कृतिको अवस्था, रोजगारी र अवसरहरुमा पहुँचबारे अवश्य अध्ययन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरुमा आदिवासीको उपस्थिति, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अध्ययन हुने नै छ । संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम संविधानको स्पिरिटअनुसार वास्तविक तथ्य आयोगले अध्ययन गर्ने र सोहीअनुसार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेमा विश्वस्त छु ।’ अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सरकारले आयोग गठन गरेपछि पहिलोपटक प्रदेश १ बाट आदिवासी जनजातिको हितमा अन्तरक्रिया सुरु गरेको बताए । अन्तरक्रियामा पूर्वप्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्द तुम्बाहाङलगायतले धारणा राखेका थिए ।