हचुवामा मुद्दा, अदालतद्वारा सफाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

हचुवामा मुद्दा, अदालतद्वारा सफाइ

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्दा पक्राउ परेका युवकको पक्षमा फैसला
विरोध गर्नका लागि अनुमति माग्ने कामलाई आधार बनाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको ठहर
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला अदालतले अभद्र व्यवहार कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठको फैसला सोमबार सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक स्थानमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने सामान्य नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारी संयन्त्र नै कसरी बाधक बन्छ भन्ने यो पाठले प्रमाणित गर्छ ।

प्रहरी र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकविरुद्ध कसरी उभियो भन्ने बुझ्न गत वर्ष असोज २३ का दिन पुग्नुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउनु दुई दिनअघि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजमा समेत आबद्ध ३२ वर्षीय बीपी भनिने बलराम पौडेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए । उनका साथमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रहसहित विरोध गर्ने व्यहोराको निवेदन थियो । निवेदनमा परमाणु अस्त्र निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लाग्न आग्रह तथा लिपुलेक उपयोग गर्ने गरी चीन–भारतले गरेको सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भन्ने पनि उल्लेख थियो ।

सुरुमा उनी साढे ११ बजेतिर जिल्ला प्रशासनको दर्ता शाखामा छिरे । कर्मचारीले ‘के विषयको निवेदन’ भनेर सोधेपछि उनले ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेको’ बताए । कुरा सुन्नेबित्तिकै प्रशासनका कर्मचारीले उनलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको कोठामा पुर्‍याए ।

‘त्यो कोठामा राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रमको सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठक रहेछ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीसहितका सुरक्षाकर्मीहरू थिए,’ बलरामले सुनाए । सुरुमा त उनका कुरा सुनेर प्रजिअ र सुरक्षा अधिकारीले मुखामुख गरे । उनका अनुसार निवेदनको व्यहोरा पढेपछि एसएसपी सुवेदीले मोबाइल खोसे । अनि त एकैछिनमा गाडीमा राखेर परिसरको टेकुस्थित हिरासतमा पुर्‍याए । परिसर काठमाडौंले उनलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो र जिल्ला अदालतबाट ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद लियो ।

पूर्ण पाठको फैसलामा प्रहरी कर्मचारीको कामकारबाहीमा बाधा अवरोध पुग्ने कार्य गरेको र चीनका महामहिमको नेपाल भ्रमणको विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी एक थान पत्र बरामद भएको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरेको देखिन्छ । सात दिन थुनामा बसेपछि आठौं दिन बलरामलाई प्रहरीले छोडिदियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘आरोपितले कसुर अपराध गरेको होइन भन्न नसकिने मनासिव आधार नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो ।

थुनामुक्त भएपछिका ५ महिनासम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तारिख खेपिरहेको बलराम बताउँछन् । स्नातक तहको पढाइ सकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि २ वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केका उनी मानवअधिकारसम्बन्धी अभियानमा सक्रिय थिए । सीटीईभीटीमा तीनमहिने पाककलासम्बन्धी कक्षा लिएर जापान जाने तयारीमा रहेका उनले पक्राउ परेपछिका एक वर्ष थुना र अदालती कारबाहीकै क्रममा बिताए ।

थुनामुक्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलाउपर उनी जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । अदालतले फागुन १९ गते जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई उल्टाइदियो । अदालतले स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०२८ अनुसार प्रशासनसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण तवरबाट विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले उनको कार्यलाई अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । विरोध गर्नका लागि अनुमति माग गर्ने कामलाई आधार बनाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

अदालतले प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बलरामलाई पक्रिने कामलाई कानुनी रूपमा गलत भएको ठहर्‍याएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै जरिवाना गरिएको २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

बलरामले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफूले विधिसम्मत विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराउन खोज्नुलाई नै अपराधी झैं व्यवहार गरेर प्रशासनले मानसिक यातना दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनकै कारण एक वर्ष तनावमा बिताएँ, अब प्रशासनविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्छु ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक आन्दोलनको प्रश्न–‘राजनीतिको हलो किन अड्क्यो ?’

समर्थन फिर्ता नलिनू भन्ने दबाब छ, म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ : दाहाल
मलाई कुन दिन त्यहाँ (एमाले) बाट घोक्र्याएर निकाल्लान् भन्ने छ : नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको स्वार्थको लडाइँमा हामीलाई किन तान्नुहुन्छ ? : ठाकुर
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा शनिबार दिउँसो राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल र नागरिक आन्दोलनकर्मी दोभान राईले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि पनि राजनीतिक गतिरोध नसुल्झिनुको कारणबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न गरे ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले शनिबार काठमाडौंको प्रज्ञा डबलीमा गरेको ‘नागरिकको प्रश्न दलहरूको जवाफ’ कार्यक्रमका सहभागी । अर्को तस्बिरमा बायाँबाट वक्ताहरू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

बृहत् नागरिक आन्दोलनअन्तर्गत गरिएको सवाल–जवाफले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतरका नेताहरू के–कस्ता अप्ठ्यारोमा फसिरहेका छन् भन्ने पनि देखाएको छ । कार्यक्रममा एमाले नेता नेपालले आफू सबै कुरा प्रस्ट भन्न पनि नसक्ने खालको अप्ठ्यारोमा परेको बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक रूपमा किनाराकृत पारिएकैले आफूहरू पीडित भएको उल्लेख गरे । उनले जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘महन्थजीले म अहिले पीडित छु भन्नुभयो । तपाईं मात्रै पीडित हो र ? म पनि पीडित छु । मेरो टाउकामा मुद्दा छैनन् र ? मेरा साथीहरू पनि जेलमा छन् । त्यसैले हामी पीडित पीडित मिल्ने हो । पीडितहरूको मोर्चा बनाएर लडाइँ जित्ने हो ।’ जारी गतिरोधको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चारै नेताले स्पष्ट नबताए पनि दाहालले केही दिनपछि परिस्थिति हेरेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । उक्त कार्यक्रममा भएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश :

000

‘प्रतिगामी सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ’

प्रश्न : प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि तपाईंहरूको दोस्रो योजना देखिएन । अहिले ओली सरकारलाई तपाईंहरूको समर्थन किन जारी छ ?

दाहाल : हामीले सोच्यौं, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतः राजीनामा दिने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । सायद प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि हामी राजनीतिक नेतृत्वले थोरै रिल्याक्स गर्‍यौं । ठूलो लडाइँ त जितिहालियो, अब त के नै बाँकी होला र भन्ने लाग्यो । हामीसँग दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो । हामीले गल्ती गर्‍यौं । लोकतन्त्र र परिवर्तनविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र छ भनेर एकपछि अर्को तयारी गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो । हामीले जे सोचेको हो, त्योभन्दा फरक डिजाइनमा गयो । सर्वोच्च अदालतको विरोधाभासपूर्ण निर्णय देख्नुपर्‍यो ।

सर्वोच्चको निर्णय हामीले असहमतिका साथ मानेका छौं । यो निर्णयमाथि हामी पुनरावलोकनमा गएका छौं ।ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा रहेका साथीहरूबाटै हत्तपत्ति समर्थन फिर्ता नलिनू है भनेर ममाथि जबर्जस्ती दबाब छ । नैतिक र राजनीतिक रूपले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ । मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु, त्यो सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस् । मैले मेरो राजनीति र नैतिकतालाई बचाउनुपर्छ । म केही दिनभित्रै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु । अविश्वासको प्रस्ताव र समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँगै होस् भनेर मात्रै मैले राजनीतिक समर्थनलाई केही दिन रोकेको हो ।

000

‘खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन’

प्रश्न : प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको २४ घण्टाभित्रै राजनीतिले नयाँ बाटो लिन्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको थियो । तर एक महिना बित्दा पनि केही भएन । किन यस्तो भइरहेको छ ? मुलुकले गति लिएको छैन । किन ? हामी विस्मयमा छौं, कुन नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन जारी छ ?

नेपाल : दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो, त्यसविरुद्ध तपाईंहरू संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ । आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दै छु, त्यही पार्टीमा मलाई सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बढो विचित्रको फैसला गरेको छ । दुइटा पार्टी स्वतन्त्रताका साथ निर्णय गरेर एकताबद्ध भए । निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र पनि दियो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बन्यो । त्यसपछि उपनिर्वाचनहरू भए । कैयौं राजनीतिक गतिविधि भए । त्यसपछि सर्वोच्चले भन्यो– त्यो बेला गरिएको एकता मान्दैनौं । कस्तो विचित्र ! यो त दुइटाले विवाह गरे, बच्चा जन्माए, त्यसपछि बच्चा पनि मान्दिनँ, बिहे पनि मान्दिनँ भनेजस्तै भयो । सर्वोच्चको फैसला छ, पुरानो ठाउँमा फर्क । हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं ।

तर विडम्बना, यहाँ भन्न पनि गाह्रो छ । पार्टीभित्रको कुरा डबलीमा आएर भन्यो भन्ने आरोप लाग्ला । कुन दिन मलाई त्यहाँबाट घोक्र्याएर निकाल्लान् भन्ने छ । तर त्यस्ता कुराबाट म डराउने र तर्सिने मान्छे हैन । आन्दोलन र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म पनि हुँ । मलाई बडो गाह्रो छ । पार्टीभित्रका कुरा किन भनेको भन्ने पर्ला । पार्टीभित्रै ती कुरा भने हुन्छ नि भन्ने पनि आउँला । तर पार्टीमा त्यो ढोका बन्द गरिएको छ । सर्वोच्चले भन्यो– २०७५ जेठ ३ को पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क ।

हामी भनिरहेका छौं– २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काऔं । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा गोप्य भेला डाकेर महाधिवेशनमा उहाँलाई समर्थन नगरेका सबैलाई बाइकट गर्नुभयो । एकै दिनमा २ वटा विशेष बैठक डाक्नुभयो । अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला । तर राजनीति सरल रेखामा अगाडि बढ्दैन । सोचेजस्तो हिसाब गरेर पनि हुँदैन । यहाँ अनेक दाउपेच भइरहेका छन् । गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ । यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रश्न : विधिविधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ । तर अब पार्टीको विधिविधानले मात्रै पनि निकासमा पुगिँदैन होला । कठोर राजनीतिक निर्णयका निम्ति तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

नेपाल : मैले त हिजै संसदीय दलको बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा जान्नँ भनिदिएँ । स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रतिस्पष्टीकरण दिइसकेँ । सबै चुनौती सामना गर्न तयार छु । पार्टी आन्दोलनबाट खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन ।

प्रश्न : तपाईंहरूको गठबन्धनले अघिल्लो चुनावमा ५२ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ ?

नेपाल : कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अघि बढ्छ । कसैले अधिनायकवादी शैली लागू गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । पार्टीभित्र पार्टी विधान पालना गर्ने प्रवृत्ति मूलीबाटै हराउँदै गएको छ । हामी त्यसको उपचार खोजिरहेका छौं । समय विचार नगरी चल्दा परिणाम प्राप्त हुँदैन । मौकामा हामी अगाडि बढ्छौं ।

प्रश्न : ओलीलाई संसद्ले नै हटाएको कहिले देख्न सक्छौं ?

नेपाल : अहिले नै त्यो भन्ने बेला भइसकेको छैन ।

प्रश्न : आवश्यक पर्दा संसद्मा फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

नेपाल : यस्तो कुरा यहाँ सोधेर मलाई अप्ठ्यारोमा नर्पानुस् न ।

000

‘हामी न्यायको खोजीमा छौं’

प्रश्न : जारी राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न जसपाले के गर्छ ?

ठाकुर : अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नेकपाभित्रको विग्रहले आएको हो । उहाँहरूको लडाइँमा हामीले के गर्ने ? यो मेरो प्रश्न हो । यसको समाधान उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ । यसअघि पनि ओलीबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीसँग हामीले लिखित सम्झौता गरेका थियौं । मधेस आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका कारण जेलमा परेकाहरू रिहा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यसबापत उहाँहरूलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने कुरा भएको थियो । त्यसबारे अहिले केही भएको छैन, न लिखित सहमति नै भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग पूरा गर्छु त भन्नुभयो । तर हामीले गरेर देखाइदिनुस्, त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने हो गर्छौं भनेका छौं । हामी सबै आन्दोलनबाटै राजनीतिमा आएका हौं । सबै गंगा नुहाएझैं गरेर पवित्र भए तर अपवित्र त हामी थारू र मधेसी मात्रै भएका छौं । हाम्रो मुद्दाको कुनै सुनवाइ छैन । हाम्रो कारणले न केही बनेको छ न केही बिग्रेको छ । हाम्रा सांसद जेलमा छन्, कार्यकर्ता र नेतामाथि मुद्दा छ । हामी त न्यायको खोजीमा छौं । त्यसपछि हाम्रो समर्थन र विरोधको कुरा आउँछ ।

प्रश्न : विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगे भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

ठाकुर : हामी आफ्नै मुद्दामा अडिग छौं । अरू कुरामा पछि विचार गर्छौं । थारू र मधेसी भएकाले हामीले पीडा भोग्नुपरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको स्वार्थको लडाइँमा हामीलाई किन तान्नुहुन्छ ?

प्रश्न : नयाँ सरकारका लागि जसपा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नमिली बहुमत पुग्दैन । त्यसैले राजनीतिको हलो तीनवटामध्ये जसले अड्काए पनि हुन्छ । यो हलोलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको दलको हिसाबले जसपाको पनि हुन्छ नि ?

ठाकुर : हो, देशमा जब संकट आउँछ, त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ । अरू बेला हाम्रो जरुरत पर्दैन ।

000

‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पक्षमा मतदान’

प्रश्न : तपाईंहरूले यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएर किन निकास निकाल्नु भएको छैन ?

रिजाल : अरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न पनि नसक्ने र नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा राजनीति जाओस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ भन्ने लाग्छ । यतिबेला उहाँसँग राजनीतिक रूपमा बहुमत भए पनि प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन । यही अवस्थाको फाइदा लिन उहाँ सरकारमा बस्नुभएको छ । राजनीतिक निर्णय गर्न समय आयो भने कांग्रेसले प्रस्ट अडान लिन्छ । जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि हामी त्यसको पक्षमा मतदान गर्छौं । हामीले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छैनौं ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×