अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको ढोका खोल्दै डलर कार्ड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको ढोका खोल्दै डलर कार्ड

बैंकहरुले भिसा र मास्टरकार्डजस्ता सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन्
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बानेश्वरका दिवस पौडेल घरमै बसेर काम गर्छन् । कुनै कार्यालयसँग आबद्ध नभए पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा फ्रिल्यान्सिङको काम गरेर केही रकम आम्दानी गर्छन् । कामको प्रकृतिअनुसार बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न, वेबसाइटको डोमेन किन्न र आफूलाई काम लाग्ने खालका सानोतिनो सफ्टवेयर किन्न उनले अस्ट्रेलियामा बस्ने आफ्ना दाजुको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहन्थे ।


राष्ट्र बैंकले चैत ८ मा सर्कुलर जारी गर्दै विदेशमा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि वार्षिक ५ सय डलरसम्मको विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने सुविधा दिन सक्ने गरी बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अनलाइनमार्फत कम मूल्यका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई केही हदसम्म सहज बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरलगत्तै बैंकहरूले प्रिपेड कार्डको सुविधा दिन सुरु गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनएमबी, एनआईसी एसियाजस्ता बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई प्रिपेड कार्ड वितरण थालेका छन् । आफ्नो नाममै कार्ड लिएपछि अरूको कार्ड प्रयोग गर्नु नपरेकामा पौडेल खुसी छन् । वार्षिक ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न मिल्ने गरी जारी गर्न सुरु गरिएको डलर प्रिपेड कार्डले धेरै हदसम्म व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सकिने अनुमति दिएलगत्तै प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सुरु गरेको नबिल बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख कृष्ण सुवेदी कार्ड जारी भएलगत्तै यसबारे जानकारी लिनेको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी भएको बताउँछन् । ‘दैनिक कार्ड लिनेको संख्या थोरै भए पनि कार्ड लिने प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्नेको संख्या दैनिक हजारभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘कार्ड लिन प्यान नम्बर हुनुपर्नेलगायत प्रावधान भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कतिलाई समय लाग्छ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा डलर कार्ड लिन चाहने उपभोक्ताले बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक ग्राहकले उक्त दिनको विनिमय दरका आधारमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सय वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सर्कुलरमा छ । यस्ता डलर कार्डबाट नेपालको प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न सकिनेछ । प्रयोगकर्ताले डलर कार्डबाट नगद झिक्न सक्ने छैनन् भने स्वदेशी अनलाइनबाट सामान तथा वस्तु किन्न पनि सक्ने छैनन् भन्ने यसको आशय हो ।

डलरमा आय गर्नेहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कारोबार सीमा ५ हजार तोकेको छ । ‘विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रासमेत कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘कार्डको मौज्दात ५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएको अवस्थामा उक्त बढी रकम अनिवार्य रूपमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि बैंकहरूले भिसा र मास्टरकार्डजस्ता सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन् । यसअघि पनि विभिन्न बैंकले विदेश जानेका लागि पासपोर्टका आधारमा १५ सय डलरसम्मको कार्ड जारी गर्ने गरेका थिए । अहिलेको कार्ड पनि त्यस्तै खालको हो । बैंकहरूले जारी गरेको डलर प्रिपेड कार्ड नियमित भुक्तानीको प्रक्रिया भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको टिप्पणी छ ।

सानै रकम भए पनि डलर भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको पहल सकारात्मक भएको डिजिटल वालेट खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल बताउँछन् । ‘सानै रकम भए पनि यसले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता सचेत भएपछि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा अमेजन प्राइम, नेटफलिक्सजस्ता एकाउन्ट खरिदका लागि तथा साना उद्यमीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न तथा आफूलाई आवश्यक सामान र सेवा खरिदका लागि यो कार्ड उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । ‘डलर भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाए पनि उपभोक्तालाई पनि यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि सचेत बनाउन आवश्यक छ । नत्र यो ढोकामा ताल्चा लगाएर झ्याल खुला राखे जस्तै हुन्छ ।’

डलर कार्डको प्रयोगले अवैध तरिकाले भइरहेको भुक्तानी रोक्न पनि सघाउने उनको विश्वास छ । भन्छन्, ‘ठूला व्यवसायीलाई यो रकमको सीमा अपुग हुने भए पनि व्यक्तिगत तबरमा भने यसले धेरै हदसम्म आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाका बर्डफ्लुपीडित किसानलाई एक करोड

सुर्खेत र जाजरकोटका किसानलाई भने कर्णाली प्रदेशले क्षतिपूर्ति दिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले तारकेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि पशु सेवा विभागले उक्त रकम दिन लागेको हो ।

गत माघ १६ मा तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोलामा बर्डफ्लु फेला परेपछि विभागले शंकास्पद विभिन्न ठाउँमा टोली परिचालन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ क्षेत्र (उपत्यका ४ चार र उपत्यकाबाहिर २) मा बर्डफ्लु पुष्टि भइसकेको छ । ती ६ क्षेत्रमध्ये उपत्यकाका चार ठाउँका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागिएको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

‘तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, वडा नम्बर १ (दुई पटक) र नक्खुमा गरी करिब १ करोड क्षति भएको देखिन्छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन अर्थसँग बजेट मागेका छौं,’ ढकालले भने, ‘बजेट दुई–तीन दिनमा निकासा हुन्छ, त्यसपछि वितरण गर्छौं ।’ किसानले पाउने क्षतिपूर्ति रकम सन्तोषजनक हुने विभागको दाबी छ ।

किसानलाई क्षतिपूर्ति र अनुगमन (टोली परिचालन गर्न) मा आवश्यक पन्जा/पीपीई, औषधीसहितका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको जनाइएको छ । उपत्यकाबाहिर (सुर्खेत र जाजरकोट) मा भने कर्णाली प्रदेश सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने विभागले बताएको छ । क्षतिपूर्ति वितरणमा पारदर्शी भइने ढकालले बताए । उनका अनुसार क्षतिपूर्ति मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दर रेट निर्धारण समिति हुन्छ । समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसको ७५ प्रतिशत किसानले पाउँछन् । ‘समितिले निर्धारण गरेको दररेटको ७५ प्रतिशत पाउँदा किसानलाई घाटा हुँदैन,’ ढकालले भने ।

विभागले तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा पहिलो पटक बर्डफ्लु पुष्टि गरेको थियो । केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ६५ हाँस, ६ सय २२ बट्टाई, ३२ कुखुरा, २५ टर्की, ७५ केजी दानालगायत नष्ट गरिएको थियो । त्यसपछि नियन्त्रणमा आएको दाबी गरे पनि दुई साता नबित्दै फेरि त्यही क्षेत्रमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।

तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालेका हाँसमा बर्डफ्लु देखिएपछि १४ सय २१ हाँस, ४२ वटा लोकल कुखुरा र आठ सय केजी दाना नष्ट गरिएको थियो । त्यससपछि फागुन ८ मा कर्णालीको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का किसानले पालेका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भेटिएको थियो । त्यस क्रममा २ सय ७९ कुखुरा, १ सय २ परेवा र ३१ किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । फागुन १२ गते पनि फेरि तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालिएका व्यावसायिक कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु देखियो । त्यस क्रममा ५ हजार ६ सय ५७ लेयर्स कुखुरा, ७ हजार २ सय ३६ ब्रोइलर कुखुरा, २ हजार ५ सय ४ लोकल कुखुरा, ५० टर्की, १७ बट्टाई, ३ हजार ५ सय ७० अन्डा र तीन हजार किलो दाना नष्ट गरिएको थियो ।

फागुन २६ मा फेरि कर्णालीको जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिका–३ सियाँलाका किसानले पालेका व्यावसायिक लेयर्स कुखुराका नमुनामा पनि बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यस क्रममा ब्रोइलर कुखुरा तीन सय, लेयर्स कुखुरा ३ सय ३१, लोकल कुखुरा ७०, अन्डा ८ सय ८३ र २ सय ५१ किलो दाना र दुई सय वटा अन्डाका क्रेट नष्ट गरिएको जनाइएको छ ।

चैत १३ गते फेरि उपत्यकाकाकै ललितपुर महानगरपालिका–१२ नक्खुका किसानले पालेका लोकल कुखुरा, बट्टाई र हाँसबाट संकलित नमुनामा पनि बर्डफ्लु भेटियो । त्यस क्रममा ५ सय १६ हास, लोकल कुखुरा ८ सय ५४, बट्टाई १ सय ५४, ९ सय ४४ वटा अन्डा र ३ सय ३५ किलो दाना नष्ट गरी सुरक्षित रूपमा तह लगाइएको विभागका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘शंकास्पद क्षेत्रमा टोली परिचालन गरिरहेका छौं, पुष्टि भएका ठाउँमा तत्काल नियन्त्रण पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्दा बर्डफ्लु सरकारी नियन्त्रणमै छ ।’

भारतमा पनि बर्डफ्लु देखिएपछि संक्रमित क्षेत्रबाट माछामासु आयातमा रोक लगाइएको छ । यद्यपि खुला सीमाका कारण तस्करी व्यापक भइरहेको विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ । बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय परिचालन गरिएको ढकालले बताए । कुखुरा मासु र चल्लाको मूल्य उच्च विगतमा बर्डफ्लु देखिएपछि कुखुरा मासुको मूल्य ह्वात्तै घट्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यद्यपि खुद्रा बजारमा भने किलोकै ४ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ‘घरभाडा र ठाउँअनुसार मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छ,’ संघका सचिव देव गिरीले भने, ‘अहिले बजारमा त्यति कुखुरा छैन, त्यही भएर बड्फ्लुको असर नपरेको हो ।’

संघका अनुसार मुलुकभर दैनिक आठ लाख किलो कुखुरा मासु खपत हुन्छ । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै पाँच लाख किलो आवश्यक हुन्छ । अहिले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मासु अभाव छ । ‘ब्रोइलरको माउ सबै विदेशबाट आउँछ । लकडाउनमा हवाईजहाज चलेन । कुखुरा पनि उत्पादन हुन सकेन,’ गिरीले भने, ‘त्यही भएर अहिले बजारभाउ बढ्दो छ ।’ कुखुराको मासुसँगै चल्लाको मूल्य पनि उच्च रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ह्याचरी उद्योग संघले चल्लाको मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले भने एउटै चल्लाको १ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चल्ला महँगो हुनको कारण पनि लकडाउन नै भएको व्यवसायीको दाबी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×