अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको ढोका खोल्दै डलर कार्ड

बैंकहरुले भिसा र मास्टरकार्डजस्ता सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन्
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बानेश्वरका दिवस पौडेल घरमै बसेर काम गर्छन् । कुनै कार्यालयसँग आबद्ध नभए पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा फ्रिल्यान्सिङको काम गरेर केही रकम आम्दानी गर्छन् । कामको प्रकृतिअनुसार बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न, वेबसाइटको डोमेन किन्न र आफूलाई काम लाग्ने खालका सानोतिनो सफ्टवेयर किन्न उनले अस्ट्रेलियामा बस्ने आफ्ना दाजुको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहन्थे ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको ढोका खोल्दै डलर कार्ड

राष्ट्र बैंकले चैत ८ मा सर्कुलर जारी गर्दै विदेशमा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि वार्षिक ५ सय डलरसम्मको विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने सुविधा दिन सक्ने गरी बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अनलाइनमार्फत कम मूल्यका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई केही हदसम्म सहज बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरलगत्तै बैंकहरूले प्रिपेड कार्डको सुविधा दिन सुरु गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनएमबी, एनआईसी एसियाजस्ता बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई प्रिपेड कार्ड वितरण थालेका छन् । आफ्नो नाममै कार्ड लिएपछि अरूको कार्ड प्रयोग गर्नु नपरेकामा पौडेल खुसी छन् । वार्षिक ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न मिल्ने गरी जारी गर्न सुरु गरिएको डलर प्रिपेड कार्डले धेरै हदसम्म व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सकिने अनुमति दिएलगत्तै प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सुरु गरेको नबिल बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख कृष्ण सुवेदी कार्ड जारी भएलगत्तै यसबारे जानकारी लिनेको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी भएको बताउँछन् । ‘दैनिक कार्ड लिनेको संख्या थोरै भए पनि कार्ड लिने प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्नेको संख्या दैनिक हजारभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘कार्ड लिन प्यान नम्बर हुनुपर्नेलगायत प्रावधान भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कतिलाई समय लाग्छ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा डलर कार्ड लिन चाहने उपभोक्ताले बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक ग्राहकले उक्त दिनको विनिमय दरका आधारमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सय वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सर्कुलरमा छ । यस्ता डलर कार्डबाट नेपालको प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न सकिनेछ । प्रयोगकर्ताले डलर कार्डबाट नगद झिक्न सक्ने छैनन् भने स्वदेशी अनलाइनबाट सामान तथा वस्तु किन्न पनि सक्ने छैनन् भन्ने यसको आशय हो ।

डलरमा आय गर्नेहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कारोबार सीमा ५ हजार तोकेको छ । ‘विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रासमेत कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘कार्डको मौज्दात ५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएको अवस्थामा उक्त बढी रकम अनिवार्य रूपमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि बैंकहरूले भिसा र मास्टरकार्डजस्ता सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन् । यसअघि पनि विभिन्न बैंकले विदेश जानेका लागि पासपोर्टका आधारमा १५ सय डलरसम्मको कार्ड जारी गर्ने गरेका थिए । अहिलेको कार्ड पनि त्यस्तै खालको हो । बैंकहरूले जारी गरेको डलर प्रिपेड कार्ड नियमित भुक्तानीको प्रक्रिया भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको टिप्पणी छ ।

सानै रकम भए पनि डलर भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको पहल सकारात्मक भएको डिजिटल वालेट खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल बताउँछन् । ‘सानै रकम भए पनि यसले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता सचेत भएपछि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा अमेजन प्राइम, नेटफलिक्सजस्ता एकाउन्ट खरिदका लागि तथा साना उद्यमीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न तथा आफूलाई आवश्यक सामान र सेवा खरिदका लागि यो कार्ड उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । ‘डलर भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाए पनि उपभोक्तालाई पनि यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि सचेत बनाउन आवश्यक छ । नत्र यो ढोकामा ताल्चा लगाएर झ्याल खुला राखे जस्तै हुन्छ ।’

डलर कार्डको प्रयोगले अवैध तरिकाले भइरहेको भुक्तानी रोक्न पनि सघाउने उनको विश्वास छ । भन्छन्, ‘ठूला व्यवसायीलाई यो रकमको सीमा अपुग हुने भए पनि व्यक्तिगत तबरमा भने यसले धेरै हदसम्म आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?