१४ हजार ७ सय शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा अनिश्‍चित

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले ३ महिनाअघि पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रमुख काम नै प्रभावित बनेको शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले जनाए । ‘आयोगको सम्पूर्ण काम पदाधिकारीले गर्ने हो, हामी त कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकको पदपूर्ति र नियमित बढुवाको काम अवरुद्ध छ ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि १२ हजार शिक्षक पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ । यी ३ वटै तहमा २ हजार ७ सय शिक्षक बढुवा हुने प्रक्रियामा छन् । ‘आयोगका पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालनलगायत पदपूर्तिको काम रोकियो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूको बढुवा पनि अनिश्चित बनेको छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त रहेका पद पूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन गराइराखेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५८ हजार शिक्षक अपुग रहेको अनुमान छ । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । लोक सेवाका पूर्वप्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य थिए । समितिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार गत पुसमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले मापदण्ड र योग्यताका आधारमा नाम सिफारिस गरेको पूर्वअध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘हामी मन्त्रीको रुचिका आधारमा नियुक्ति र सिफारिस गर्न बसेका होइनौं,’ उनले भने, ‘आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार गरेको निर्णय परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ ऐनमा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ भने लोक सेवामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि पुनः सिफारिस समिति बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने योजनामा रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । लोक सेवा गत सातादेखि पदाधिकारीविहीन छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षक सेवा आयोगमा गरेको सिफारिस र मूल्यांकन पुनर्विचार गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । आयोगले एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीले ‘बलमिच्याइँपूर्ण दुस्साहस गरेको’ टिप्पणी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएको थियो । लोक सेवाले आफ्नो सिफारिसमा पुनर्विचार नगर्ने अडान लिएपछि पनि शिक्षामन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् ।

सिफारिस समितिले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वशिक्षा सचिव मधु रेग्मी, सदस्यहरूमा पूर्वशिक्षा सहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले लोक सेवाको मापदण्डअनुसार एक सय पूर्णाङ्कमा आकांक्षीको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसअघि इच्छुकबाट सार्वजनिक रूपमा दरखास्त मागिएको थियो । ७० पूर्णाङ्क योग्यता, २० पूर्णाङ्क व्यावसायिक कार्ययोजना र १० पूर्णाङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको थियो ।

विज्ञको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बनेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस समिति रहने र त्यसमा शिक्षा सचिव र त्रिविका उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।