१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

चार हजार निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति अवरुद्ध

लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संगठित संघसंस्थाको भर्ना प्रक्रियामा पनि अवरोध 
पदाधिकारी नियुक्ति नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं– तोयनारायण सुवेदी - प्रवक्ता, लोक सेवा आयोग 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामतीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षकै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भएकामा चालु वर्षको पदपूर्तिको विज्ञापनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

चार हजार निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति अवरुद्ध

यसबाट संगठित संघसंस्थाले लोक सेवाको संलग्नतामा प्रत्येक वर्ष गरिने पदपूर्ति पनि रोकिएको छ । पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, संगठित संघसंस्थासहित १ सय १९ निकायमा कर्मचारीको भर्ना, बढुवा र आन्तरिक परीक्षामा लोक सेवाको संलग्नता रहँदै आएको छ ।

अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारीको ६ वर्षको कार्यकाल चार दिनअघि सकिएको हो । पदाधिकारीविहीन भएसँगै खरिदारदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता एवं बढुवासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएपछि आयोगका कर्मचारी दैनिक प्रशासन सञ्चालनमै सीमित भएका छन् । संविधानमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बेवास्ता गरिएकाले यो परिस्थिति आएको लोक सेवाका अधिकारीहरू बताउँछन् । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

लोक सेवाका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार सात महिनाअघि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको खरिदार पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । यो परीक्षामा ६ सय ३९ जना उम्मेदवार छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कै तालिकाअनुसार गत असोजमा प्रकाशित खरिदार पदको विज्ञापनअनुसार आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको लिखित परीक्षाको तालिका रद्द गरिएको हो । काठमाडौंसहित १४ स्थानबाट दरखास्त आह्वान गरेर प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीले अब लोक सेवामा पदाधिकारी नियुक्ति नहुञ्जेल कुर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नवौं तहको २० जनाको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भए पनि अन्तर्वार्ता नहुँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको हो । ‘यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘नयाँ भर्ना र बढुवाका लागि लगभग सबै प्रक्रिया ठप्पै छन् ।’ यसबाट निजामती मात्र नभई सबै क्षेत्र प्रभावित हुने उनले बताए । उनले अहिले आफूहरू पदाधिकारीले निर्णय गरेर छाडेका केही काम र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा सीमित भएको जानकारी दिए । लोक सेवाका धेरै विषय पदाधिकारबिना अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । ‘संगठित संस्थाहरूको कर्मचारी भर्ना कति संख्यामा रोकिन्छ हिसाब छैन,’ सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी भर्नाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध आइरहेकै हुन्छ ।’

लोक सेवाले असोजबाट प्रत्येक महिना पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार कोरोना महामारी र अदालतबाट रिट परेका कारण विज्ञापन सार्वजनिक गरिए पनि पदपूर्तिका लागि परीक्षा हुन सकेको छैन । चालु वर्षको अन्तिम विज्ञापन यही महिनाको अन्तिम बुधबार गर्ने योजना छ । आगामी साता गर्ने प्राविधिकतर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनको तयारी पहिले नै गरिसकिएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्राविधिकको पदपूर्ति गत साल पनि भएको थिएन ।

चालु वर्षको कार्यसूचीअनुसार प्रशासनिक र प्राविधिकतर्फ तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । तिनको लिखित परीक्षा भने सुरु हुन सकेको छैन । लिखित, मौखिकलगायत सबै परीक्षा सकेर कर्मचारी छनोट गर्न झन्डै चार महिना लाग्ने लोक सेवाका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘चालु वर्षको विज्ञापनअनुसार पदपूर्तिका लागि अदालती रिट किनारा लागेको छ तर परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने समयमा लोक सेवा पूरा खाली भयो,’ सुवेदीले भने, ‘अब पदाधिकारीको नियुक्ति नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको समयवाधि समाप्त हुनु एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले सिर्जित राजनीतिक तरंग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूबीच चुलिएको तिक्तताले पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका दलहरूले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । उक्त अध्यादेश गत फागुन २३ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पेस गरेका छन् ।

के–के रोकिन्छ ?

विज्ञापन प्रकाशित, लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा प्रक्रिया, आयोगको परामर्श, विज्ञ छनोट जस्ता सबै प्रक्रिया लोक सेवाका पदाधिकारीबिना गर्न मिल्दैन । परीक्षाको प्रश्नपत्रको तयारीका लागि विज्ञको छनोट रोकिएको छ । विभिन्न बढुवा समितिमा लोक सेवाका अध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षता गर्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ ।

लोक सेवाले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ । सचिव बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षता लोक सेवा अध्यक्षले गर्नुपर्छ । सहसचिव र उपसचिवको बढुवामा लोक सेवा सदस्यले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेको छ । अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधि पनि पदाधिकारीबिना पठाउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?