बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल

अपांगता भएकामध्ये ३१ प्रतिशतले यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भोग्छन् 
यौनहिंसापीडित अपांगमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्छन् 
विद्या राई

काठमाडौँ — छोरीलाई बुबासितै राख्ने र बेला–बेला आमासित भेट गराउने सहमतिमा पति–पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गरे । अलग्गै बसिरहेकी आमाले एक दिन जब ६ वर्षीया छोरीलाई भेटिन्, उनको योनिबाट रगत बगिरहेको चाल पाइन् । उनले फकाइफुल्याइ सोधिन् । बालिका जन्मजात कान सुन्न सक्दिनन् । बोल्न जान्दिनन् । उनले कापीमा चित्र लेखेर आफ्नै बुबाले बलात्कार गरेको खुलाइन् ।

छोरीलाई लिएर उजुरी दिन आमा प्रहरीकहाँ पुगिन् । प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा बलात्कार भएको प्रमाणसहित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको निरन्तर दबाबमा बल्ल जाहेरी दर्ता गर्‍यो । प्रहरीले उनीहरूसँग बालिकालाई सांकेतिक भाषा सिकाउनुपर्ने सर्त राखे । मुद्दाबारे जानकार अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीले भनेको थियो, ‘बोल्न नसकेपछि त बयानै हुने भएन, सांकेतिक भाषा सिकाएर आफैंले बयान गरेपछि मात्रै मुद्दा लिइन्छ ।’ अहिले ती बालिकालाई सांकेतिक भाषा सिकाइँदै छ । अभियुक्तलाई थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ ।

दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी डडेलधुराकी एक किशोरीलाई गाउँका चिनेजानेकै चार बालकले बलात्कार गरेका थिए । तर गत माघ २३ मा बयान दिनुपर्नेमा पीडित पक्ष जानकारी नपुगेर उपस्थित नभएपछि अदालतले माघ २९ मा उपयुक्त प्रमाण नपुगेको कारणले किशोरीले लगाएको आरोप मिथ्या भएको भनी फैसला गरिदिएको छ । नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुवेदीका अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र अदालती प्रक्रियाबारे जानकार नभएका पीडितका बाबुसँग पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति भराइदिने सहमति गरेको सूचना आएको थियो ।

शारीरिक र मानसिक अशक्तता भएकै कारण न्याय पाउन कठिन हुने गरेका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । नेपाल अपांग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेलले प्राकृतिक भाषा नजानेर प्रहरी र अदालतमा बयान गर्न नसक्ने, चिनेको आफन्तले बोलेको कुरा नमान्ने, प्रमाण आफैं बोल्नुपर्छ भन्ने जटिल उल्झन र झमेला रहेको बताइन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अपांगता भएकैले बयानमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । जाहेरी लिने प्रहरीदेखि न्याय दिने अदालतसम्म पीडितमैत्री संरचना छैन । जबकि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठ र संघकी महासचिव पौडेलको भनाइमा सबै बहिरा व्यक्तिले सांकेतिक भाषा जानेका हुँदैनन् । सिकाए पनि प्रहरीदेखि अदालतसम्म उनीहरूको भाषा बुझ्ने सुविधा हुँदैन । दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकाहरूले पीडकलाई देखेकै हुँदैनन् । निरन्तर सञ्चार र बोलीका आधारमा फलानो व्यक्ति पीडक हो भन्न सक्छन् । आँखाले नदेखेको मान्छेलाई कसरी पीडक भन्यो भनेर प्रश्न उठाइन्छ । बौद्धिक अपांगता भएका महिला र बालिकाले आफूमाथि भएको हिंसाको पहिचान गर्न र त्यसबारे कसैलाई बताउन सक्दैनन् । ‘बौद्घिक अपांगता भएका महिला र बालिकामाथि भएको हिंसाको उजुरी परे पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउने मौका बढी हुन्छ । किनकि पीडितले अदालतमा गएर घटनाको व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ । उनीहरूको बयानले कतिपय अवस्थामा अपराध पुष्टि हुँदैन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमा यस्ता विशेष घटनाको सन्दर्भमा ज्ञानको कमी हुँदा पनि पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

बाँकेमा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी १६ वर्षीया किशोरी होस्टलकै शिक्षकबाट बारम्बार बलात्कृत भइन् । सह्य नभएपछि परिवारलाई जानकारी दिइन् । उनीहरूले अधिकारकर्मीको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले आरोपितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढायो । पीडक पक्षले धम्क्याउने, त्रास देखाउने, पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने, दुःख दिने गर्न थाले । न्यून आर्थिक अवस्था भएको पीडितको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाइयो । दबाब बढेपछि पीडित पक्षले मुद्दा फिर्ता लियो । ‘हामीले पीडकलाई छुटाउन हुन्न भनेका थियौं । पछि के कसरी पैसामा मिलाए, प्रहरीबाटै मुद्दा फिर्ता लिएछन्,’ नेपाल अपांग महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य विनिता शर्माले भनिन् । बल्लतल्ल प्रहरीसम्म पुग्ने बलात्कारका मुद्दालाई दबाब र प्रभावमा सामान्यीकरण गरेर पीडित पक्ष नै मिलापत्रमा टुंग्याउन राजी हुँदा आफूहरू अगाडि बढ्न समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । ‘अगाडि बढेपछि उहाँहरू पछाडि फर्किदिनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बोल्ने बाटो नै बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले अपांगताका सन्दर्भमा सामाजिक र मानसिक चेतनाभन्दा माथि उठेर न्यायिक निकायले निर्णय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘न्याय भनेको प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नुमात्रै होइन, भोलिका दिनमा यस्तो घटना हुँदा कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘हरेक प्रहरी र अदालतमा दोभासे हुनुपर्‍यो, ह्वीलचियर गुड्ने संरचना हुनुपर्‍यो, फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्‍यो, पीडितलाई मुद्दाको विकासक्रमबारे जानकारी गराउनुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिय अपांग महासंघले डेढ वर्षअघि गरेको एक सर्वेक्षणले विभिन्न अवरोधका कारण यौनहिंसापीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्नै नसकिरहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार यौनहिंसापीडितमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र घटनाको उजुरी गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी बालिका र युवतीले घटना भएको जाहेर नै नगर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दिनमा औसत ७ जना महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् ।

नेपालमा अपांगता भएका चार महिलामध्ये एक कुनै न कुनै किसिमको र पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसाको सिकार हुने गरेको महासंघको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार खस समुदायमा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ५९ प्रतिशत यौनहिंसाका पीडित छन् । जनजाति समुदायमा ५५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायमा २५ प्रतिशत, मधेसी समुदायमा ६७ प्रतिशत र दलित समुदायमा ३८ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति यौनहिंसाका पीडित छन् ।

अपांगता महिलाको क्षेत्रमा साढे दुई दशकदेखि काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी टीका दाहालले बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, प्रतिकार गर्न नसक्नेलाई परिवारका सदस्यबाटै, चिनेजानेका अरू कोहीले एकान्त समयको मौका छोपेर यौनजन्य हिंसा गर्ने गरिएको बताइन् । नेपाल अपांग महिला संघले गत वर्ष अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको ‘अदृश्य वास्तविकता : ग्रामीण नेपालका अपांगता भएका महिलाहरूले भोगेका जीवनकथा’ प्रतिवेदनमा अपांगता भएका ३१ प्रतिशतले यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् ।

अधिकांशले आफ्नो अशक्तताकै कारण यौनहिंसा र दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको बताएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार अशक्ततालाई नै कारक मानिने, परिवार र समाजको इज्जतमाथि प्रश्न गरिने हुँदा यस्ता घटना लुकाउनेछिपाउने गरिन्छ । न्याय प्रक्रियामा गइहाले पीडित पक्षमाथि नै उल्टो आक्षेप लगाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएको बहिरा बालिकाका सन्दर्भमा मुद्दा लडिरहँदा सम्बन्ध विच्छेद भएकाले रिस फेर्न छोरीका नाममा मुद्दा चलाएको आक्षेप आफूमाथि लगाइएको आमाले बताएकी छन् ।

कमजोर पारिवारिक अवस्थाका अपांगता भएका व्यक्तिहरू आर्थिक र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूबाट हिंसामा पर्छन् । पीडकलाई सजाय दिलाउन प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि डरधम्की दिनुका साथै राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर फिर्ता लिन लगाइन्छ । लेनदेन र मिलेमतोमा मुद्दा टुंग्याइन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘यो लक्ष्य पूरा गर्न अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने हिंसाको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि न्यायिक सेवा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकतामा जोड, अडान यथावत्

नेता नेपाल र रावलबाहेक खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरु एमाले संसदीय दल बैठकमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई समेट्न पहल गर्छन् भन्नेमा उत्साहित छैनन् ।
खनाल–नेपाल समूह– ‘फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिऔं, मिलेर जाऔं’, ओली– ‘निर्णय फिर्ता हुन्न, नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सकेसम्म पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने निष्कर्षसहित संसदीय दल बैठकमा सहभागी भएको छ । यसअघि ओलीले बोलाउने गरेका संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवै बैठकमा सहभागी नभएको उक्त समूहले शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर आफ्नो मत राखेको छ ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नेताहरु । तस्बिर : अंगद ढकाल, कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट समूहले शुक्रबार बैठकमा राखेका अडान भने विगतमा भन्दा फरक खालका छैनन् । तर आ–आफ्ना असन्तुष्टि र विचार पार्टी कमिटीभित्रकै बैठकमा प्रस्तुत हुनुलाई दुवै पक्षका नेताहरूले ‘पार्टीभित्र मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ का रूपमा बुझेका छन् । पार्टी विभाजनको खतरा भने अझै नटेरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ओलीका कदमविरुद्ध उत्रिइरहँदा खनाल–नेपाल समूहमा दुईखाले मत थिए– एउटा ओलीविरुद्ध आफ्नो शक्ति संगठित गर्ने र उनलाई झुकाउने । अर्को, पार्टी कमिटीहरूभित्रै बसेर उनीविरुद्ध संघर्ष गर्ने । बहस चर्किंदै गर्दा केही नेता ओली समूहमा सामेल हुन थाले । त्यसैले ओलीले बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने र स्पष्टीकरणको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने लामो बहस चल्यो । जुन बहसको निष्कर्षका रूपमा स्पष्टीकरण मागिएका नेताहरू नेपाल र भीम रावलले बिहीबार प्रतिप्रश्नसहितको जवाफ पठाएका थिए । शुक्रबार ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा अधिकांश नेताले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना असहमति रहे पनि संसदीय दलमा जानुपर्ने मत राखेका थिए । धेरै नेताको जानुपर्ने राय आएपछि दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल भने संसदीय दलको बैठकमा गएनन् । नेता नेपालले आफू बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै विशेषगरी बैठक स्थलबारे विगतमा जस्तै असहमति जनाए । अर्का नेता रावलले भने आफूमाथि स्पष्टीकरणका नाममा गम्भीर आरोप लगाइएकाले त्यसमा ओलीले माफी नमाग्दासम्म बैठकमा नजाने अडान लिए । अरू सांसद भने त्यहीँ गएर कुरा राख्ने निष्कर्षसहित बालुवाटार गए ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ओलीले यो बीचमा संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको, राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा सुमन प्याकुरेललाई चयन गरिएको, मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईलाई तोकिएको लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले शुक्रबार बैठकमा ‘यसअघि भिन्न कुरा गरेर बैठकमा नआउनु भएका साथीहरू पनि आउनुभएको छ’ भन्दै खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरूप्रति इंगित गरेका थिए । ओलीले त्यसपछि अब दललाई सहज र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्दै धारणा राखेका थिए । उनले खनाल–नेपाल समूहले राखेका माग पूरा हुन नसक्ने खालका रहेको स्पष्टै भनिदिए । ‘फागुन २३ गतेयता भएका पार्टीका निर्णयहरू उल्टाउन सकिँदैन,’ अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भने ।

खनाल–नेपाल समूहले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिईकन फागुन २८ मा बैठक बोलाएको र त्यो बैठकबाट गरिएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । फागुन २३ को फैसलाले एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याएकाले त्यहाँबाट सबै छलफल र पार्टीभित्रको संवाद सुरु हुनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको अडान छ । ओलीले उक्त अडानअनुसार जान नसकिने धारणा राखे । उनले नेता नेपाल र रावलले पठाएको स्पष्टीकरणको कुरा पनि उप्काए । स्पष्टीकरण पत्रमा नेता नेपाल र रावलले उल्टै ओलीमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रश्न र उठाएका विषय कारबाहीयोग्य भएको ओलीले बैठकमा बताए । ‘स्पष्टीकरण एकदमै नकारात्मक ढंगले आएको छ । स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य छ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए । उनले पार्टीभित्रका केही विषय र संसदीय दलभित्रका गतिविधिलगायतमा आपसी छलफल गर्दै मिलाएर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।

ओलीले अडान राखेपछि बैठकमा वरिष्ठ नेता खनालले बोलेका थिए । उनले मुख्य रूपमा फागुन २८ मा गरेको भनिएका निर्णय उल्टाए पार्टी एकता जोगिने धारणा राखेका थिए । ‘विगतको एकतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो तर हामीले त्यसलाई जोगाउन सकेनौं, जेसुकै कारणले भए पनि क्षति भयो । पार्टी साविकको अवस्थामा फर्केपछि भने विधिमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,’ खनालले बैठकमा भनेका थिए । उनले फागुन २८ को बैठक पार्टीको विधि पद्धतिविपरीत भएकाले त्यसलाई अध्यक्षले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका थिए । ‘२८ गतेको निर्णय कायम राखेर पार्टी एकताबद्ध बनाइराख्न गाह्रो पर्छ, त्यस निर्णयले विधिलाई समाप्त पारेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कम्तीमा पार्टी जोगाउन औपचारिक बैठकमार्फत निकास खोज्नुपर्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्छ ।’ खनालले आफ्नो समूहको कुरा व्यवस्थित रूपमा राखेपछि धेरैजसो खनाल–नेपाल समूहकै नेताहरूले बोलेका थिए ।

ओलीले २८ गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने र उक्त बैठक वैधानिक भएको बताएपछि नेता घनश्याम भुसालले खण्डन गरेका थिए । तथ्यभन्दा फरक कुरा आएको भन्दै फागुन २८ को बैठक कुनै आधिकारिक नभएको धारणा उनले राखेका थिए । भुसालपछि नेता योगेश भट्टराईले बोलेका थिए । उनले एकता जोगाउन नेतृत्वले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने बताए । संसदीय दलको विधान संशोधनलगायत विषयमा सहमतिमा नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान नेतृत्व लचक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘आ–आफ्नो पोजिसन बनाएर भन्दा पनि थोरै लचकता अपनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो कुरा हामीले संसदीय दलमा पनि राखेका छौं,’ बैठकपछि नेता भट्टराईले भने ।

बैठकमा भट्टराईपछि गोकर्ण विष्टले बोलेका थिए । उनले अडान छाडेर संवादमार्फत एकताको प्रयास गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अहिले पार्टी र हाम्रो आन्दोलन संकटमा छ, संकटबाट निकास खोज्न आफ्ना इगो र अडानबाट पछि हटी बरफ पानी टाउकामा खन्याएर संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,’ नेता विष्टले बैठकमा भनेका थिए, ‘आन्दोलन र पार्टी जोगिएन भने हामी कसैको भविष्य रहँदैन ।’

एमालेले विगतमा फरक विचार राख्नेहरूलाई पनि पार्टीमा स्पेस हुन्छ भन्ने विधि स्थापित गरेकाले त्यसलाई हेक्का राखेर नेतृत्वले पार्टी जोगाउने दिशामा भूमिका खेल्नुपर्ने विष्टको धारणा थियो । ‘ठूल्ठूला युद्ध संवाद र शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान भएका छन्, एउटा पार्टीभित्रको नेताहरूको अन्तरविरोधलाई हामीले हटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले यसका लागि सबैले सहजीकरण गर्नुपर्छ र यसमा अध्यक्षले बढ्ता भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ शुक्रबारको बैठकमा धेरै नेताहरूले बोलेनन् ।

खनाल–नेपाल समूहका नेता सहभागी भएर कुरा राखेकामा ओली समूहका नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यसैले बैठकमा उनीहरूले खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूकै धारणा बढ्ता सुन्न चाहेका थिए ।

‘जति माननीयजीहरू बैठकमा आउनुभयो, यसले पार्टीमा एकताको वातावरण बनाउन सहयोग पुगेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विगतका तीतापिरा कुरा बिर्सन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ ।’ उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र अपमान गर्दा पनि अँगालो हाल्न तयार छु भन्ने खालको सन्देश प्रधानमन्त्रीको रहेको दाबी गरे ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

‘प्रधानमन्त्रीले विगतका निर्णयहरू कायम रहन्छन् तर केही कुरा मिलाउनुपर्ने छ भने मिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि सबैका सुझाव लिन सकिन्छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार खनाल–नेपाल समूहका मुख्य नेताहरूका गतिविधि एकतालाई बल पुर्‍याउने खालका नरहे पनि धेरै नेताको एकताबद्ध भएर जाने स्पिरिट रहेकाले त्यसको बलमा पार्टीलाई मिलाएर लैजान सकिने सम्भावना रहेको बताए । यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक खालका संवाद र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

खनाल–नेपाल पक्षका नेता विष्टले संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकले संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसदीय दलमा भएको उपस्थितिलाई उपयुक्त अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर हो । इगो र आग्रहबाट माथि उठ्ने हो भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दलको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबाट भने उनले सबैलाई समेटेर लैजान पहल गर्छन् भन्नेमा खनाल–नेपाल समूह धेरै उत्साहित छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ मा एकलौटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीमा २३ जना मनोनयन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । त्यो भेला रोक्न ओलीले चेतावनी दिएका थिए । खनाल–नेपाल समूहले भेला गरेर देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तीलगायतका गतिविधिलाई अनुशासनविपरीत भएको भन्दै ओली पक्ष खनाल–नेपाल समूहमाथि स्पष्टीकरण लिँदै कारबाहीको दिशामा अघि बढ्नेतर्फ लागेको थियो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले ब्युँताएपछि ओली र खनाल–नेपाल समूहबीच संयुक्त बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×