थारू मोर्चाको वार्ता टोली गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थारू मोर्चाको वार्ता टोली गठन

‘सरकारमा जाने सिँढी नबनाइयोस्’
मोहन बुढाऐर

धनगढी — थारुवान/थारुहट मोर्चाले टीकापुरको थारु आन्दोलनबाट उत्पन्न घटनाका सन्दर्भमा सरकारसँग समाधान खोज्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले कैलालीको हसुलियामा पत्रकार सम्मेलन गरी कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी गराएका छन् । वार्ता टोलीका ६ सदस्यीय टोलीमा टीकापुरबाट लक्ष्मण थारु, रामप्रसाद थारु, चुनिराम थारु, बिना चौधरी र यमुना चौधरी रहेका छन् । उनीहरु सबै अदालतबाट टीकापुर घटनामा दोषी करार ठहर गरिएकामा पर्छन् ।

‘सरकार थारुसँग वार्ता गर्न इच्छुक देखिएकोले वार्ता टोली गठन गरेका छौं,’ मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले भने, ‘वार्ता जेलभित्र होइन । संयोजक रेशम चौधरीलाई बाहिर ल्याएर सरकारले वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न तयार हुनुपर्‍यो ।’ उनले थारुका १४ बुँदे राजनीतिक मुद्दाहरुलाई अहिलेको वार्तामा थाती राखेर टीकापुर घटनाका झुटा मुद्दा खारेजी र जेलमा रहेकालाई रिहाइका विषयमा मात्रै वार्ता गर्न तयार भएको बताए । वार्ता टोलीको गठनसँगै शुक्रबार बसेको मोर्चाको बैठकले चैत २० गते भित्रमा सामूहिक रुपमा सर्वाेच्च अदालतमा न्याय प्राप्तिका लागि जाने निर्णय गरेको उनले बताए ।

टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ७ जनाले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । लक्ष्मण थारुसहित १८ जनालाई उच्च अदालतको फैसलाले दोषी करार ठहर गरेको छ ।

‘जिल्ला अदालतबाट पनि पूर्ण न्याय नपाएको अवस्थामा उच्च अदालतबाट नस्लियत गरिएको अन्यायपूर्ण फैसला गर्‍यो,’ उनले भने,‘यसका विरुद्ध सामूहिक रुपमा सर्वाेच्व अदालतमा जाने निर्णय गरेका छौं ।’ बैठकले जेल सजाय भोगिरहेका टिकापुरका दोषी करार ठहर भएकोको रिहाइ र झुटा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजिएन भने एक महिनाको सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’पनि दिएको छ ।

‘हामी वार्ताको, न्यायको र दबाबको माध्यमबाट टीकापुर विद्रोहबाट उत्पन्न समस्याको समाधान खोजीरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकार गम्भीर हुँदैन भने यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्छ भन्दै एक महिनाको समय दिएका छौं ।’ उनले टीकापुर घटनाका मुद्दा फिर्ता नहुन्जेल सबै आन्दोलनलाई जारी राखिने बताए ।

‘सरकारमा जाने सिँढी नबनाइयोस्’

टीकापुर आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्या समाधानको दृष्टिकोणबाट सबै राजनीतिक दलले आ–आफनो स्तरबाट पहल मात्रै गरिदिन अनुरोध गर्दै मोर्चाका संयोजक थारुले टीकापुरका घटनाको विषयलाई सरकारमा जाने सिँढी मात्रै नबनाउन भने । ‘जेलमा रहेका रेशमसहित अन्यको रिहाइ र झुटा मुद्दा फिर्ताको मागमा अहिले कांग्रेस, जसपा, माओवादी सबै दलबाट पहल होस् भन्ने चाहना हो,’ उनले भने, ‘तर कुनै पनि दलले यसलाई सरकारमा जाने सिँढी मात्रै नबनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

उनले नयाँ सरकार, पुरानै सरकार बनाउने विषयमा आफूहरुका मुद्दा नजोडिदिन आग्रह गरे । ‘सरकार बन्दै गर्छ । ढल्दै गर्छ,’ उनले थपे, ‘यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारको सिँढी चढ्ने र लेनदेनको विषय बनाउने काम मात्रै नहोस् ।’

कैलालीको हसुलियामा टीकापुर घटनामा दोषी करार ठहर गरिएका लक्ष्मण थारुसहित उनको परिवारजन  । तस्बिर : मोहन बुढाऐर/कान्तिपुर

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १५:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यान्न आपूर्तिमा ठेकेदारको आलटाल

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिमका दुर्गम पहाडी जिल्लाका केही बस्तीमा खाद्यान्न अभावले भोकमरी भइरहेका बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले सहज आपूर्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएको कोटाको चामल पनि कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले सहज आपूर्ति गर्न नसकेको हो । प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अहिले १५ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल मौज्दात छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रीय गोदाम घर । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

ढुवानी ठेकेदारले न्यून भाडामा ठेक्का सम्झौता गरेकाले अहिले ढुवानी गर्न आनाकानी गरिरहेको कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख इन्जेला बस्नेतले बताइन् । ‘खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा ढुवानी ठेकेदारलाई चाँडो चामल पुर्‍याउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदारले विभिन्न वहानामा ढुवानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।’ चामल ढुवानी गर्न भने सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

ठेकेदारले ढुवानीमा घाटा भइरहेको र अनुदानको चामल बिक्रीसमेत नभएको बताउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘चामल नै बिक्री भएको छैन भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिक्री नभएको अवस्थामा ठेकेदारलाई थप चामल ढुवानी गर कसरी भन्ने ?’ बझाङको काँडा क्षेत्र (साइपाल गाउँपालिका) मा मात्रै कोटाको दुई हजार क्विन्टलमध्ये १ हजार ७ सय ५ क्विन्टल ढुवानी भइसकेको र थप चामल माग भएको बस्नेतले जानकारी दिइन् । कम्पनीका कर्मचारी नभएको ठाउँमा ठेकेदारले स्थानीय तहका प्रनितिधिको रोहवरमा चामल बिक्री गरेर फर्कने गरेको उनले बताइन् ।

अछामको मंगलसेन, बाजुराको कोल्टी, मार्तडी र दार्चुलाको खण्डेश्वरीमा मात्रै कम्पनीका कर्मचारी छन् । ‘हाम्रा कर्मचारी भएको ठाउँको हामी आफैं बिक्री वितरण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी नभएको ठाउँमा ढुवानी ठेकेदारले स्थानीय तहको रोहबरमा चामल बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार ढुवानी ठेकेदारले गोदामबाट लगेको चामल बाटैमा बिक्री गरेर फर्कने गरेका छन् । ‘जुन ठाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको हो, जहाँका मान्छेलाई चामल चाहिएको हो, जुन क्षेत्रका लागि चामलको ढुवानीमा अनुदान दिइएको छ, त्यहाँ चामल पुग्दैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले बाटोमै व्यापारीलाई बिक्री गर्छन् । जसको अनुगमन पनि हुँदैन ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याएको मुचुल्का बुझाएपछि मात्रै ढुवानी भाडा भुक्तानी गरिने भए पनि कम्पनीका अनुगमनमा खटिने कर्मचारी र सम्बन्धित ठाउँको कार्यालय प्रमुखसमेतको मिलोमतोमा चामल बाटोमै बिक्री हुने गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ । आफू नयाँ भएकाले यसबारे सबै कुराको जानकारी नभएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताइन् । स्थानीय तहबाट पनि कम्पनीको कार्यालयलाई खाद्य अभावको स्थिति र ढुवानी अवस्थाबारे सही जानकारी नआउने उनको आरोप छ ।

कम्पनीले सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा बर्सेनि कोटा निर्धारण गरेर ढुवानी अनुदानको चामल पठाउने गरेको छ । बाजुरा मार्तडी सदरमुकामका लागि यो वर्ष निर्धारण गरेको २ हजार ५ सय क्विन्टल हो । कम्पनीबाट भने २ हजार ५ सय ९२ क्विन्टल ढुवानी भइसकेको छ । बाजुराकै दुर्गम बस्ती कवाडीका लागि १ हजार क्विन्टल चामल निर्धारण गरिएको छ । ढुवानी ठेकेदारले हालसम्म ३० क्विन्टल मात्रै ढुवानी गरेको छ । कोल्टी क्षेत्रका लागि सात हजार क्विन्टलमध्ये अहिलेसम्म ५ हजार ३ सय क्विन्टल चामल पुगेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिइन् ।

अछामको रामारोशनका लागि १ हजार क्विन्टल कोटा छुट्याए पनि हालसम्म ढुवानी भएको छैन । बझाङ शाखामा एक हजार क्विन्टलमध्ये १ सय २५ क्विन्टल मात्रै पुगेको छ । बझाङकै दुर्गम बस्ती बिसौनाको १ हजार ५ सय क्विन्टल कोटामध्ये अहिलेसम्म ७ सय ५ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । साथै तलकोटका लागि पाँच सय क्विन्टलमध्ये ५० क्विन्टल पुगेको छ । बैतडीको पुर्चौडीमा एक हजार क्विन्टल निर्धारण गरिए पनि अहिलेसम्म ढुवानी सुरु हुन सकेको छैन । बैतडीकै मेलौलीका छुट्याएको एक हजार क्विन्टलमध्ये १५ क्विन्टल मात्रै पुगेको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । दार्चुलाको छाङरुमा बाटो नभएर कोटाको पाँच सय क्विन्टल चामल ढुवानी नै नभएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताइन् । दार्चुलाको खण्डेश्वरीमा दुई हजार क्विन्टलमध्ये १ सय ४२, लेकममा सात सयमध्ये एक सय, सुनसेरामा एक हजारमध्ये ७ सय ६, राप्लामा पाँच सयमध्ये ३ सय ५ क्विन्टल मात्रै ढुवानी भएको छ । पारिबगरमा एक हजार क्विन्टल चामलमध्ये अहिलेसम्म ढुवानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष ५३ हजार ८ सयभन्दा बढी क्विन्टल धान खरिद भएकाले आवश्यक खाद्यान्न आफूहरूसँग भएको बस्नेतले बताइन् । ‘खाद्य संकट क्षेत्रका लागि हामीसँग धान र गहुँ जति पनि मौज्दात छ,’ उनले भनिन्, ‘खाद्यान्न अभावमा भोकमरी हुन दिन्नौं । तर ढुवानीमा केही समस्या छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×