१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

निर्वाचनतिर डोरिँदै दलहरू !

प्रतिनिधिसभाले गति नलिनुका साथै वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना पनि घटेपछि एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका अधिकांश नेताले चुनावमै जानुपर्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले गति लिन नसकेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू नै निर्वाचनतिर डोरिन थालेका छन् । सत्तारूढ एमालेको संसद्‍मा बहुमत नरहेका बेला पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना धरमरमा पुगेपछि दलहरूमा निर्वाचनतिरै जाने मनस्थिति बन्न थालेको हो । 

निर्वाचनतिर डोरिँदै दलहरू !

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर संसद्को कामकारबाहीमा परेको छ । एमालेभित्रकै विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । उनी संसद्लाई गतिहीनमै राखेर पुस ५ गते आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो अविश्वासले नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि तत्काललाई देखिएको छैन ।

वैकल्पिक सरकार नबन्ने र संसद्ले कामकारबाही पनि अघि बढाउन नसक्ने स्थितिमा ‘अर्ली इलेक्सन’ नै उपयुक्त हुने धारणा एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अधिकांश नेतामा बन्न थालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा मात्र उनीहरूमा विमति देखिन्छ । विपक्षी दलमध्ये कांग्रेस र जसपाको एउटा धार ओलीलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष वैकल्पिक सरकारले सिधै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन कठिनाइ पर्ने भएकाले ओली नेतृत्वकै सरकारले गराए पनि हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । तत्काल त्यसको प्रतिवाद गरिए पनि संसद्को गतिहीनता लम्बिने संकेत देखिएपछि प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका नेताहरूको बोली फेरिँदै गएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू मात्रै तत्काल निर्वाचनमा जाने मुडमा देखिँदैनन् । पहिलो त माओवादी ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुन्छ भन्नेमै विश्वस्त छैन । अर्कोतर्फ प्रतिगमनकारी कदम उठाउने नेतृत्वबाटै निर्वाचनमा जानु प्राकृतिक रूपमा सही नहुने ठम्याइ माओवादीमा छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा भत्काइदिएपछि पार्टीको आन्तरिक संगठन पनि कमजोर छ । यही बेला निर्वाचनमा जाँदा शक्ति क्षय हुने सन्त्रास माओवादी नेताहरूमा देखिन्छ ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपाले देखाइरहेका उदासीनताले मुलुकलाई निर्वाचनतिरै धकेल्न खोजिएको संकेत गरेको छ । कांग्रेस र जसपाले वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो छेकिदिए भने निर्वाचनमै जानुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छन् ।

संविधानमा संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिने सम्भावना रहँदासम्म मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपाइने व्यवस्था छ । अहिले नेताहरूले भन्ने गरेको ‘अर्ली निर्वाचन’ सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा छैन । राष्ट्रिय सहमति जुट्दाबाहेक अल्पायुमै निर्वाचनमा जान फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोज्नुपर्छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार त्यस्तो बाटो सहज भने छैन । संविधानको धारा ७६ मा सरकार निर्माणका चार विकल्प उल्लेख छन् । यी विकल्प छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने नजिर सर्वोच्च अदालतले समेत स्थापित गरिसकेको छ । नेकपा खारेज नहुँदा प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बहुमत सरकारको नेतृत्वमा थिए ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ । संविधानविद् ज्ञवाली अदालतको फैसलाअनुसार नेकपाको विभाजन भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार ३० दिनभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको हो । विभाजन भएपछि सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई पार्टीको गठबन्धनमा परिणत भएको हो ।

यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको घोषणा नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आगामी चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिएनन् भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।’ तर प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ त्यस्तो छैन । उनले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्रै विश्वासको मत राख्ने बताउँदै आएका छन् । माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएन भने ओलीले आफ्नो सरकार निरन्तर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सकेन संसद्को ठूलो पार्टीको दलको नेता धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत आएन र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेनन् भने अल्पमतको हैसियतमा बनेको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन सकेनन् भने स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । सरकार निर्माणको यो अन्तिम विकल्प हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि एक राष्ट्रिय दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एकपटक विश्वासको मतबाट असफल भएसकेपछि अर्को चरणमा नजाने संकेत गरिसकेका छन् ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार असफल हुन्छ । त्यसपछि सम्भवतः धारा ७६ (३) अन्तर्गत जानुपर्ला कि ? त्यो भनेको ठूलो पार्टीको सरकार हो । ठूलो पार्टी मेरै हो,’ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘आवश्यक परे विश्वासको मत लिइदिउँला । तर धारा ७६ (२) अनुसार मैले समर्थन प्राप्त गर्न सकिनँ भने ७६ (३) अनुसार गर्नु नाटक मात्र हो । फेरि प्राप्त हुँदैन । कोही एक जना व्यक्तिले बहुमतको हस्ताक्षर लिएर जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अन्ततः चुनावमै जानु अनिवार्य हुन्छ ।’

संविधानविद् ज्ञवाली ओलीले अल्पमत सरकारको नेतृत्वमा पुगेर विश्वासको मत लिन सकेनन् र अर्को प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति हुन सकेन भने मात्रै निर्वाचनमा जान सक्ने बताउँछन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामध्ये कुनै एक दलले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा पहल नगर्ने र सरकारलाई समर्थन पनि नदिने हो भने निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मनसाय पनि निर्वाचन नै देखिन्छ ।

पार्टीभित्र वैचारिक विमति भए पनि वैकल्पिक सरकारतिर नलागेर मुलुकलाई निर्वाचनतिरै धकेल्नुमा देउवाले आफ्नो र पार्टीको हित देखेका छन् । विराटनगरमा मंगलबार दिएको उनको अभिव्यक्तिको लक्षित गन्तव्य पनि त्यही देखिन्छ । ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाएर गठबन्धन सरकार बन्यो भने त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन । दुई वर्ष बाँकी छँदै ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने व्यवस्था संविधानमा छैन । उसले ६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ ।

विपक्षी दल जसपाभित्र निर्वाचनका विषयमा ठूलो विमति छैन । खालि कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्नेमा मात्रै मतभेद छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितको पूर्वराजपाको ठूलो पंक्ति आफूहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गरिदिए ओली नेतृत्वकै सरकारमा गए पनि फरक नपर्ने पक्षमा छ । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितको पूर्वसमाजवादी समूहको पंक्ति ओली नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन गर्ने मौका दिन नहुने पक्षमा छ । ओली नेतृत्वकै सरकारलाई स्वीकार गरेर जाँदा सैद्धान्तिक विरोधाभास हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

प्रतिगमनकारी भनेर जसका विरुद्ध सडक आन्दोलन गरियो, उसैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने यादवनिकट नेता रामसायप्रसाद यादव बताउँछन् । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको जोड पनि ओलीलाई हटाउनमै केन्द्रित छ ।

ओलीलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा पौडेल–सिटौला समूहले राख्दै आएका छन् । तर, यो बाटोबाट अघि बढ्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई वर्षपछि मात्रै हुन पुग्छ । त्यतिन्जेल अहिले विभाजन हुन पुगेका वामपन्थी एक ठाउँमा आउन सक्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ । त्यसै कारण देउवाले सरकार निर्माणमा खासै रुचि नदेखाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?