उच्च जोखिममा विद्यार्थी

भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालय पनि कोरोना संक्रमणका कारण बिहीबारदेखि ठप्प छ । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए ।

ह्वाइटहाउसका सञ्चालक युवराज शर्माले संक्रमण बढ्दै गएकाले कलेज बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘पहिले १/२ जना शिक्षक, कर्मचारीमा कोरोना देखियो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई मात्र छुट्टी दिएर कलेज सञ्चालन गर्‍यौं, संक्रमणको दर बढेपछि केही दिन बन्द गरेर नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा छौं ।’

ललितपुरस्थित डीएभी स्कुलमा भने प्राइमरी तहमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई कोरोना पुष्टि हुँदासमेत विद्यालयले वास्ता नगरेको अभिभावकले गुनासा गरेका छन् । पोखराको लामाचौरस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि चैत ३ देखिको स्नातक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको परीक्षा स्थगित भएर पनि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ  ।

कोरोना संक्रमणको चक्र फैलन थालेपछि झन्डै एक वर्षपछि लयमा फर्कंदै गरेका देशभरका शिक्षण संस्था पनि प्रभावित हुन थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संक्रमण वृद्धि भए तत्काल सम्बन्धित शिक्षण संस्था बन्द गर्न सकिने गरी मंसिरबाट विद्यालय पुनःसञ्चालन अनुमति दिएको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ललितपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद मैनालीले प्रभावकारी रूपमा सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरे २/४ केस देखिँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको औंल्याए । उनले भने, ‘फेरि अर्को कोरोनाको लहर आएको भनिएको छ, विद्यालय बन्द गरिहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन ।’

हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारी संक्रमित भए सम्पर्कमा रहेकालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘छिटपुट रूपमा संक्रमण देखिए उनीहरूलाई मात्र बिदामा राखेर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, केस बढ्न थाले सम्बन्धित शिक्षण संस्था बन्द गरेर नियन्त्रणमा आएपछि मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

गतवर्ष परेको असरलाई मध्यनजर गरेर जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सहज र सचेत हुन सके शिक्षण संस्था बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सावधानीपूर्वक शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक, विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम रहेको शर्मा बताउँछन् । ‘आफ्ना पालिकाहरूको अवस्था विश्लेषण गरेर स्थानीय तहले पठनपाठन गर्ने कि नगर्ने निर्णाय लिन सक्छन्,’ उनले भने ।

शिक्षण संस्थामा नियमित पठनपाठनबाहेक सभा, समारोह, वार्षिकोत्सवलगायत भीडभाड हुने गतिविधि गर्नसमेत मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । विद्यालय पुनःसञ्चालन ढाँचामा स्थानीय तहभित्र कुनै विद्यालयमा जोखिम बढेमा स्थितिको समीक्षा गरी विद्यालय बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । विद्यालय खोल्नु वा बन्द गराउनुअघि जिल्लास्थित संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ, व्यवस्थापन समिति, शिक्षाविद्, स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग परामर्श गरेरमात्रै विद्यालय सञ्चालन र बन्दको निर्णय लिनुपर्नेछ । पोहोर चैत ११ देखि लकडाउन भएपछि शिक्षण संस्था ठप्प थिए । अधिकांशले अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन गरे ।

माघ १ बाट उपत्यकाका स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएपछि धेरैजसो विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भयो । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले केही दिनको तथ्यांक हेरेर नेपालमा संक्रमितको संख्या बढेको भन्ने आधार नरहेको बताए । उनले भने, ‘भारतमा जसरी संक्रमित बढिरहेका छन्, त्यसलाई हेरेर सतर्क हुनुपर्छ । यसको मतलब अहिल्यै बन्दाबन्दी गरिहाल्ने पटक्कै होइन ।’

जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ अपनाए कक्षा सञ्चालन गर्न डराउनु नपर्ने उनले बताए । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे पुनः खतराको घण्टी बजिसकेको बताउँछन् । साना विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न गाह्रो हुने र धेरै घण्टासम्म स्कुलमै रहने भएकाले संक्रमण सर्ने जोखिम अझ बढी भएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जोखिम बढ्न नदिन नेपाल–भारतबीच सीमानाकामा रहेका विद्यालयमा निगरानी बढाउन सुझाए । ‘कुनै विद्यार्थीमा कोरोना देखियो भने सो क्षेत्रको स्थानीय तहमा र शिक्षा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि संक्रमितसँग घुलमिल भएका अन्य विद्यार्थीलाई बिदामा राखेर घरपरिवारलाई निगरानीमा राख्न लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वैकल्पिक सिकाइमा जोड

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई जोड दिने भएको छ । कोरोना महामारीले शैक्षिक गतिविधिमा असर पुगेकाले थप प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेबारे कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको हो ।

‘असहज परिस्थिति र निजी विद्यालयमा देखिएको समस्याबारे छलफल भयो,’ नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरूले आवश्यक ठानेमा यसमा केन्द्रीय समितिले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने निर्णय गरियो ।’

त्यसका निम्ति सदस्य विद्यालयले मासिक कुल आयको कम्तीमा शून्य दशलमव ५ प्रतिशत रकम जगेडा कोष निर्माण गर्नुपर्नेछ । उक्त कोषलाई आकस्मिक र भैपरी आउने असहज अवस्थाको व्यवस्थापनमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।