गृहमन्त्री सडकमा : अदालतलाई चुनौती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गृहमन्त्री सडकमा : अदालतलाई चुनौती

धर्नास्थलमै पुगेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन
अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्तैन ।– रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो । धर्नामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे । 

टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्तालगायतका माग राखी काठमाडौंको माइतीघरमा जारी धर्नालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफू धर्नास्थलमा आएको उल्लेख गर्दै उनले माग सुनुवाइको आश्वासन दिएका थिए । तस्बिर सौजन्य : किरण भट्टराई

व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्नेलगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।

सडकमै बसेर थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धर्नास्थलमा आएको बताएका थिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरेको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउँछन् । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्तैन, सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मुद्दा त झनै फिर्ता लिन असम्भव छ,’ श्रेष्ठले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिइए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन हुने बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानुनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानुनविपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले रोक्नुपर्ने बताए । २०४६/४७ सालताका पञ्चायती नेता हेमबहादुर मल्लको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मेघबहादुर विष्टले समान प्रकृतिको आरोप लागेका नारायणमान बिजुक्छेको मुद्दा पनि फिर्ताको सर्त राखेपछि सरकार पछि हटेको केसीले स्मरण गरे ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीलाई जन्मकैद भएकामा नाबालक भएकाले श्रवण चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

१२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजाय अदालतले सुनाएको थियो । थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । टीकापुर काण्डको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग जनता समाजवादी पार्टी र थारू कल्याणकारिणी सभाले गर्दै आएका छन् । टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकताअघिको अवस्थामा पुर्‍याएपछि संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता समीकरणका लागि जोड–घटाउको खेल चलिरहेको छ । यही मेसोमा जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव अघि सारेका छन् । त्यसका लागि चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालाई जसपाको पूर्वराजपा खेमाले ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

त्यही बटमलाइनलाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा छन् । त्यसकै लागि गृहमन्त्री थापा बिहीबार धर्नामा बसेकालाई भेट्न माइतीघर पुगेका हुन् । ‘तपाईंहरूको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार यो समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने पक्षमा छ । तपाईंहरूले जे विषय उठाउनुभएको छ, यसप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा छ,’ उनले भने ।

चौधरीसहितका कैदीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता भने त्यति सहज देखिँदैन । मुद्दा फिर्ताको एजेन्डा उठाइरहेको जसपाको समर्थन जुटाउन अरू दलले पनि अपराधसँग सौदाबाजी गरिरहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी छ । गृहमन्त्री थापाले भने माइतीघरमा धर्नाकारी सामुन्ने बसेर सबै विषयलाई छिट्टै हल गर्ने आश्वासन दिए । ‘वार्ता र संवादद्वारा नै निष्कर्षमा लगेर हल गर्छौं । कतिपय विषयहरूको राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्नेछ । कतिपय कानुनी रूपले हल गर्नुपर्नेछ, कतिपय प्रशासनिक रूपले । वार्ताबाट हल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ,’ उनले भनेका थिए ।

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि हत्या आरोपित सबैमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन जोडबल गरेका थिए । तर, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असहमति जनाएपछि निधि पछि हटे । आफू महान्यायाधिवक्ता हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले मधेस आन्दोलनका सबै मुद्दा फिर्ता लिन बारम्बार भन्ने गरेको र नटेरेपछि ५/६ पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गराएर दबाब दिएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । निधि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भने टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक भएको तर्क गर्दै यसलाई राजनीतिक रूपबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सत्ता समीकरण र सरकार बनाउने विषय राजनीतिक खेल हुन्, अहिले जसपाले यो खेलमा स्वाभाविक रूपमा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका विषयलाई नै अगाडि सारेको छ,’ उनले भने, ‘यो सत्ताको राजनीतिक खेलमा सबैले आआफ्ना अस्त्र प्रयोग गर्ने हो, दाउ हान्ने हो ।’

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट लाइन आफूहरूको रहेको बताए । थरुहट आन्दोलनलाई जबर्जस्ती अपराधीकरण गरिएको र त्यसको विरोधमा आफूहरू निरन्तर लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

धर्नास्थलमै गृहमन्त्री आएर सम्बोधन गरेपछि माग पूरा होला नि त भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले पनि आश्चर्य र अचम्म माने । ‘देख्नु भो नि, गृहमन्त्री नै धर्नामा आएर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो, कुन दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुहोला । तर आश्वासन र प्रतिबद्धता जे गरे पनि माग पूरा हुनुपर्छ, हामी उधारोमा हिसाब गर्दैनौं,’ उनले भने । माइतीघरमा सभाले आइतबारबाट धर्ना दिइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगमले चिनियाँ जहाज भाडा वा बिक्री गर्न पाउने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — आठ महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड ५ वटा चिनियाँ जहाजलाई अब नेपाल वायुसेवा निगमले लिज वा बिक्री गर्न सक्ने भएको छ । ६ वर्षअघि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्ने निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले ती जहाज भाडा वा बिक्रीमध्ये कुनै एक विकल्पमा जान नौ महिनापछि सहमति दिएको हो ।

मध्य असारमा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्ने निगमलाई अर्थको सहमति महिनौं लामो सरकारी कागजी प्रक्रियापछि बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगममा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अर्थले चिनियाँ जहाज ग्लोबल टेन्डर गरेर लिजमा दिनु, लिज प्रक्रियाबाट टुंगो नलागे बिक्री गर्नु भन्ने सहमति दिएको छ’, प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अधिकारीले भने ।

अर्थ र पर्यटनले चिनियाँ जहाजबारे गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले शुक्रबार निगमले संचालक समितिको बैठक डाकेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक संचालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै पाँचवटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गत असारमा गरेका थिए । निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले थुप्रैपटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्राचार गर्दै अन्तिम निर्णय दिन सकिरहेको थिएन ।

गत मंसिर १८ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अर्थलाई चिनियाँ जहाज भाडामा दिन वा भाडामा जान नसक्ने भए कूटनैतिक माध्यमबाट फिर्ता पठाउने विषयमा सहमति मागेका थिए । उनले यी दुबै विकल्पबाट जहाज व्यवस्थापन हुन नसकेमा चिनियाँ जहाज जे-जस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा बिक्री गर्न निगमलाई अधिकार प्रत्योजन गराउन अर्थको सहमति माग्दै पत्राचार गरेका थिए ।

अर्थले करिब चार महिनापछि निगमलाई लिजमा दिन वा बिक्रिका लागि अधिकार दिएको छ । त्यस्तै यी जहाज बिक्री गर्ने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नलले कात्तिक ३ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतसँग भेट गरी वार्ताको माध्यमबाट चिनियाँ जहाजबारे समस्या समाधान गर्न इच्छा देखाएको थियो । तर, यस विषयमा अर्थ र पर्यटन दुबै मन्त्रालयले मौनता प्रकट गरेको स्रोतले बतायो । अर्थले अहिले सहमति जनाएका दुइटा विकल्प पनि निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले मंसिर ३ गते बुझाएका चार वटा रायमध्येका हुन् ।

निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान ०७१ पछि पटक-पटक गरी ६ वटा जहाज उपलब्ध गराएको थियो । यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले यी विमान उडाउँदा अत्यधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपूर्जा, तालिमा असहयोग लगायतका आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा ब्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै यी जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निगमले १० पटक विभिन्न सुक्ष्म अध्ययन गरेको प्रतिवदेनको सार र १५ पटक संचालक समितिको बैठकमा यसै विषयमा यी जहाजबारे मात्रै छलफल भएको उल्लेख गर्दै साउन १६ पछि बाँकी रहेका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको थियो । एउटा वाई १२ ई चैतमा नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई काम नलाग्ने भइसकेको छ । निगमलाई यी जहाज खरिद गरिदिने अर्थ मन्त्रालय थियो । उस्ले यी जहाज चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नल होल्डीङ करपोरेशनबाट खरिद गरिदिएको थियो । ०६८ मंसिरमा दुई फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान बिक्रीका लागि एभिकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । एभिक चीन सरकारका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७७ २२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×