बंगलादेशसँगको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थपिनेछ : परराष्ट्रमन्त्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बंगलादेशसँगको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थपिनेछ : परराष्ट्रमन्त्री

रासस

ढाका — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी बंगलादेशको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता र समझदारीले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थप्ने बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर

मंगलबार ढाकामा रासस र नेपाल टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले दुई देशको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतसँगको सहयोग र सम्बन्ध विस्तारमा पनि दुवै देशले समान प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् ।

बंगलादेशको राजकीय भ्रमणका रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदबीच सोमबार भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य छलफलमा उक्त कुरा राखिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । भेटवार्ताका क्रममा नेपालले आफ्ना उत्पादनहरुको बंगलादेशमा सहज व्यापारिक पहुँचका लागि प्रस्ताव गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीसँग बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र विदेशमन्त्री एके अब्दुलले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए भने मन्त्री ज्ञवाली र विदेशमन्त्री अब्दुलबीच ‘साइडलाइन’ वार्ता भएको थियो ।

ती भेटवार्तामा आपसी घनिष्ठ सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीसहित अघि बढाउन सघन छलफल भएको र औपचारिक सम्बोधनका क्रममा दुवै देशका नेताबाट उक्त प्रतिबद्धता प्रकट भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले ऊर्जा, पर्यटनलगायत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । बंगलादेशसँग भएको रोहनपुर–सिंहबादमा नयाँ ‘ट्रान्जिट रुट’को पत्राचार आदानप्रदानको सहमतिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सुगमता पाउने निश्चित भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

नेपालसँगको व्यापार घाटा कम गर्न बंगलादेशले लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क घटाउन र नेपाली वस्तु तथा उत्पादनलाई यहाँ सहजरुपमा प्रवेश पाउनका लागि आफूहरुले प्रस्ताव गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेपालको धागो निर्यात गर्ने मार्ग अपायक भएकाले त्यसलाई पायक बनाउन आग्रह गरिएको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ऊर्जाको व्यापारका लागि भारतसँग दुवैले थप छलफल गर्ने विषयमा साझा बुझाइ रहेको उनले बताए ।

दुई देशले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूहरुका साझा विषयलाई उठाउने र समृद्धिको यात्रालाई सँगसँगै अघि बढाउने सुखद संयोग र सङ्कल्पमा दुवै देशको समानता पाइएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

समग्रमा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दी विशेष समारोहको अवसर पारेर भएको यो भ्रमण आफैँमा महत्वपूर्ण छ । छोटो अवधिको यो भ्रमण उपलब्धिमूलक र सफल भएको छ । दुवै देशका सरकार र जनताका तहमा रहेको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएको छ ।'

बंगलादेशको राष्ट्रपति निवास बंग भवनमा सोमबार राति भएको भेटवार्तापछि उनीहरुको उपस्थितिमा दुई देशबीच पर्यटन, संस्कृति, स्यानिटाइजेसन र ट्रान्जिटका विषयमा समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको थियो ।

बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार बिहान ढाका आइपुगेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ढाकास्थित ‘नेसनल परेड स्क्वायर’मा आयोजित ‘नेपाल–बंगलादेश सम्बन्ध र बंगबन्धुको जन्मशतवार्षिकी’ विषयमा विशिष्ट अतिथिका रुपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्दु जलाधार : क्षेत्रफलको टुंगो न सीमांकन

धरानका लागि खानेपानीको मूलस्रोत रहेको क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल , ९० प्रतिशत जग्गा किनबेच

सुनसरी — धरान खानेपानी उपभोक्ताका लागि ‘प्रकृतिको वरदान’ मानिँदै आएको सर्दु–खर्दु–तामाखाम जलाधारको क्षेत्रफल र सीमांकनबारे धरान उपमहानगरपालिका अनभिज्ञ छ । ४५ वर्षअघि नै धरानदेखि उत्तरमा पर्ने पानीढलो र भेडेटारदेखि दक्षिणका महाभारत पर्वत शृंखलालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न बनाइएको बीपी पार्क । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा खानेपानीको अन्य विकल्प नभएको तर सहरीकरण हुँदै गरेको धरानका लागि खानेपानीको उपयुक्त स्रोत हुन सक्ने देखेर जलाधार घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र २०३३ जेठ ३२ गते मोरङ–सुनसरी जिल्लाको वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आएका बेला धरान पनि आएका थिए । त्यही वर्षकै माघ २१ गते सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशित गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो ।

राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि साँगुरी र सारंगा आसपासका बस्ती उठाएर मोरङको अमरदह, पथरी र कानेपोखरी आसपासमा धनीपुर्जासहित सट्टाभर्ना दिइएको थियो । त्यसबेला ३ सय ४८ बिघा जमिन सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताइएको थियो । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सर्दु जलाधारसम्बन्धी जानकार प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘हालको जलाधार क्षेत्रबाट उठाइएको बस्ती नयाँ भने होइन । त्यो त लिम्बूवानकालीन विसं १५६४ साल अघिदेखिको धेरै पुरानो बस्ती थियो ।’

जहाँ खानेपानीको सुविधा हुन्छ, बस्ती पनि त्यहीं बस्ने भएकाले सारंगा र साँगुरी बस्ती बसेको उनको भनाइ छ । त्यसबेला ती बस्तीलाई ‘वारतप्पा’ भनिन्थ्यो । कतिपय इतिहासकारले लिम्बुवानका राजाको राजधानी पनि भनेका छन् । आधुनिक धरान विस्तार भएपछि खानेपानीको स्रोतका लागि त्यहाँ बसेका २ सय ९ घरपरिवारलाई पञ्चायती सरकारले मोरङको अमरदह, पथरीलगायतमा सट्टाभर्ना दिएर सारेको थियो ।

उनले सट्टाभर्ना दिँदा २ सय ४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठाका दरले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराए पनि यता जलाधार क्षेत्रको जमिनको भने लगतकट्टा नगरेको जानकारी दिए, जसले अहिलेसम्म भूमाफियाको चलखेल गर्ने माध्यम बने पनि हालसम्म सीमांकन र क्षेत्रफल तोक्ने काम सरकारले गर्न नसकेको शर्माले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३४ असार २७ गते, माघ ९ गते र २०३५ साल वैशाख ७ र असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत घोषित जलाधार क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र सार्ने, नापनक्सा गर्ने र सबैलाई एक बिघाभन्दा नघटाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।

क्षेत्रफल र सीमांकन गर्ने विषयमा २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सर्दु जालधारले महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने भेडेटारको दक्षिण क्षेत्रदेखि चारकोसे झाडीसम्म गरी ३९ दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्दु जलाधारबाट सुक्खा समयमा दैनिक ४२ एमएलटी अर्थात् ४ करोड २० लाख लिटर र वर्षायाममा ९८ एमएलटी अर्थात ९ करोड ८० लाख लिटर सतहको खानेपानी उत्पादन हुन्छ ।’

यति धेरै सतहको पानी उत्पादन हुने जलाधार संरक्षण गर्ने बहानामा उपमहानगरपालिकाले सामान्य औपचारिक कार्यक्रम गर्नुबाहेक देखिने ठोस कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । आईयूसीएनले पानी उत्पादन हुने क्षेत्र पहिचान गरेर सर्दु जलाधार क्षेत्रफल तोकिदिए पनि यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सीमांकन गर्न अलमलिएको छ । चार दशकअघि ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको धरानको जिरोपोइन्टदेखि भेडेटारसम्मको १६ किलोमिटर दूरीको कोसी हाइवे पनि जलाधारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता छ । पानीढलो क्षेत्र जलाधार नै मान्नुपर्ने र हाइवे आसपासबाट बगेको पानी सर्दु–खर्दु जलाधार क्षेत्रमै जाने र त्यहींको पानी संकलन गरेर नेपाल खानेपानी संस्थानले उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ ।

राजमार्गतिर निसाने खोला पर्छ । वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठका अनुसार पानीढलोलाई हेरेर जलाधार क्षेत्रको सीमांकन र क्षेत्रफल तयार गर्नुपर्छ । ‘अहिलेसम्म सर्दु जलाधारको निश्चित बाउन्ड्री नै नभएकाले सबै अलमलिएका छन् । सामान्यतः महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने उत्तरपूर्वमा भेडेटार, उत्तरपश्चिममा पकुवा खोलाको शिरसम्म, दक्षिणमा फुस्रेचोक, बीपी पार्क र ओशो पार्कसम्मै पर्छ । जलाधार क्षेत्रमै भएको ओशो पार्कलाई सार्नुपर्छ तर पछिल्लो समयमा उपमहानगरपालिकाका मेयर आफैंले बीपी पार्क बनाएर शौचालय नै जलाधारभित्रै बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा विश्वव्यापी जलाधारको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नीति, कानुनअनुसार उहिल्यै सीमांकन गरिसक्नुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरू पनि जलाधारप्रति जानकार नरहेको देखियो । यसको असर उपभोक्ताले बेहोरिरहेका छन् ।’

जलाधार घोषणा गरेको चार दशक बितिसक्दा पनि सीमांकन, संरक्षण र क्षेत्रफल तोक्न असफल हुँदा भूमाफियाहरूको चलखेल गर्ने क्रीडास्थल बनेको स्थानीय जानकारहरू बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा जलाधार क्षेत्रको जग्गा खरिदबिक्री भएको बारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भएको छ । उक्त मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाका अनुसार तत्कालीन समयमा जलाधार घोषणा र बस्ती उठान तथा सट्टाभर्ना दिए पनि लगतकट्टा नगरिएको र सरकारको स्वामित्वमा दाखिला नगरिएकाले भूमाफियाहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् ।

‘भूमाफियाकै कारण सर्दु जलाधारको ९० प्रतिशत जग्गा खरिदबिक्री भएको पाइएको छ । २०५८ असार १७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालयलाई भनेपछि त्यहाँको जग्गा रोक्का भएको थियो तर सट्टाभर्ना पाइसकेकामध्ये १७ जनाले आफूहरूले नपाएको र पुरानो ठाउँमा पनि बस्न नदिएको भनेर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फुकुवा गर्‍यो तर ती १७ जना सबैले जग्गा सट्टाभर्ना पाएको भेटियो,’ उनले भने । उनका अनुसार वन मन्त्रालयले २०७२ असार १८ मा सर्दु जलाधार सरकारी जग्गा नै रहेको प्रमाण भेट्यो । जलाधारका पक्षमा सचिवस्तरीय निर्णय भयो तर तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा (हाल सभामुख) ले स्थानीयस्तरमा भएको सहमति अनुसार हुनुपर्ने र सचिवस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेर तोक लगाइदिए ।

त्यसपछि जलाधार संरक्षणका पक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रमा ठगी किर्ते भएको र आर्थिक चलखेलका साथै भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार गरेको कानुन व्यवसायी कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको जग्गाका विषयमा ठगी र किर्ते गर्नेलाई सीआईबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।’

सोहीअनुसार सीआईबी र अख्तियारले आफ्नो काम गर्दैछ । जलाधारको जग्गामध्ये ४२ बिघाबारे तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले लगाएको तोकले भने जलाधारको सबै जग्गा ३ सय ४८ बिघा नै खरिदबिक्री गर्न पाउने मान्यता दिएकाले प्रभाव पार्ने देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×