कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नेता-कार्यकर्ता रिहा नभएकामा चन्द समूहको असन्तुष्टि

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द समूहले थुनामा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा नभएकामा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । चन्दसहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिबमोजिम कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ता नभएकामा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेता-कार्यकर्ता रिहा नभएकामा चन्द समूहको असन्तुष्टि

प्रतिबन्ध फुकुवापछि प्रहरी हिरासतमा भएका केहीबाहेक अधिकांश छुटिसकेका छन् । अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा भएका १ सय २६ जना विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

प्रहरी हिरासतमा भएका ७ जना अझै छुट्न बाँकी छ । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सहमतिअनुसार बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले सहमतिअनुसार थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं, प्रधानमन्त्रीले सहमतिअनुसार नै प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो ।’

२०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लागेपछिको दुई वर्षमा चन्द समूहबाट ४ सर्वसाधारण र सुरक्षा कारबाहीमा चन्द समूहका ४ जनाको ज्यान गएको थियो । प्रतिबन्धसँगै व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा असुली, हातहतियार तथा खरखजनालगायत कसुरमा चन्द समूहमाथि सुरक्षा कारबाही चलाइएको थियो । सरकार र चन्द समूहबीच फागुन २० सम्मै यो लुकामारी भएको थियो ।

प्रतिबन्ध फुकुवापछि चन्द समूह मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा भएका चन्द समूहका १५ जना नेता/कार्यकर्ता रिहा भइसकेको बताए । ‘प्रहरी हिरासतमा भएका करिब सबैजना छुटिसक्नुभएको छ, एक–दुई जना सायद रिहा हुने क्रममा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा भएका थुनुवालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय र प्रक्रियागत रूपमा छोडिसकेका छौं । अदालतको कार्यक्षेत्रमा भएका विषयमा हामीलाई नसोध्नुहोला ।’

अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको संख्या १ सय २६ छ । उनीहरूको हकमा भने मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । अदालतले अनुमति नदिई पुर्पक्षमा पठाइएका बन्दी रिहा नहुन सक्छन् । सोही कारण नेकपा महासचिव चन्दले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सहमति कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा फिर्ताको विषय आफूसमक्ष आइनसकेको बताए ।

‘भर्खरै कार्यभार सम्हालेको छु, यो विषय मेरो जानकारीमा आइसकेको छैन,’ उनले भने । फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र भूमिगत चन्द समूहबीच ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव चन्दको रोहबरमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा चन्द समूहबाट वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य चलाउनेले तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चन्दसँगै विश्वकर्मा र चलाउने पनि गएका थिए । सहमति भएको तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा भएका छैनन् ।

प्रतिबन्ध फुकुवापछि चन्द समूहका १५ जनालाई विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार काभ्रेबाट धर्मेन्द्र बाँस्तोला, कैलालीबाट ओमप्रकाश पुन र विवेक कुमाल, महोत्तरीबाट कमलबहादुर सुस्लिङ मगर, बाराबाट मानबहादुर राई, सप्तरीबाट उदयनाथ मण्डल, रामनाथ मण्डल र रामकृष्ण मण्डल, म्याग्दीबाट भुवन सेन, सिन्धुलीबाट टीकाराम रखाल, ललितपुरबाट वीरेन्द्र शाही, सुनसरीबाट भेषराज भुसाल र भीमसेन घिमिरे तथा झापा र म्याग्दीबाट क्रमशः नन्दबहादुर बोहरा र पदम पुन रिहा भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?