सर्दु जलाधार : क्षेत्रफलको टुंगो न सीमांकन

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा खानेपानीको अन्य विकल्प नभएको तर सहरीकरण हुँदै गरेको धरानका लागि खानेपानीको उपयुक्त स्रोत हुन सक्ने देखेर जलाधार घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र २०३३ जेठ ३२ गते मोरङ–सुनसरी जिल्लाको वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आएका बेला धरान पनि आएका थिए । त्यही वर्षकै माघ २१ गते सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशित गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो ।

राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि साँगुरी र सारंगा आसपासका बस्ती उठाएर मोरङको अमरदह, पथरी र कानेपोखरी आसपासमा धनीपुर्जासहित सट्टाभर्ना दिइएको थियो । त्यसबेला ३ सय ४८ बिघा जमिन सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताइएको थियो । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सर्दु जलाधारसम्बन्धी जानकार प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘हालको जलाधार क्षेत्रबाट उठाइएको बस्ती नयाँ भने होइन । त्यो त लिम्बूवानकालीन विसं १५६४ साल अघिदेखिको धेरै पुरानो बस्ती थियो ।’

जहाँ खानेपानीको सुविधा हुन्छ, बस्ती पनि त्यहीं बस्ने भएकाले सारंगा र साँगुरी बस्ती बसेको उनको भनाइ छ । त्यसबेला ती बस्तीलाई ‘वारतप्पा’ भनिन्थ्यो । कतिपय इतिहासकारले लिम्बुवानका राजाको राजधानी पनि भनेका छन् । आधुनिक धरान विस्तार भएपछि खानेपानीको स्रोतका लागि त्यहाँ बसेका २ सय ९ घरपरिवारलाई पञ्चायती सरकारले मोरङको अमरदह, पथरीलगायतमा सट्टाभर्ना दिएर सारेको थियो ।

उनले सट्टाभर्ना दिँदा २ सय ४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठाका दरले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराए पनि यता जलाधार क्षेत्रको जमिनको भने लगतकट्टा नगरेको जानकारी दिए, जसले अहिलेसम्म भूमाफियाको चलखेल गर्ने माध्यम बने पनि हालसम्म सीमांकन र क्षेत्रफल तोक्ने काम सरकारले गर्न नसकेको शर्माले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३४ असार २७ गते, माघ ९ गते र २०३५ साल वैशाख ७ र असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत घोषित जलाधार क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र सार्ने, नापनक्सा गर्ने र सबैलाई एक बिघाभन्दा नघटाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।

क्षेत्रफल र सीमांकन गर्ने विषयमा २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सर्दु जालधारले महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने भेडेटारको दक्षिण क्षेत्रदेखि चारकोसे झाडीसम्म गरी ३९ दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्दु जलाधारबाट सुक्खा समयमा दैनिक ४२ एमएलटी अर्थात् ४ करोड २० लाख लिटर र वर्षायाममा ९८ एमएलटी अर्थात ९ करोड ८० लाख लिटर सतहको खानेपानी उत्पादन हुन्छ ।’

यति धेरै सतहको पानी उत्पादन हुने जलाधार संरक्षण गर्ने बहानामा उपमहानगरपालिकाले सामान्य औपचारिक कार्यक्रम गर्नुबाहेक देखिने ठोस कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । आईयूसीएनले पानी उत्पादन हुने क्षेत्र पहिचान गरेर सर्दु जलाधार क्षेत्रफल तोकिदिए पनि यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सीमांकन गर्न अलमलिएको छ । चार दशकअघि ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको धरानको जिरोपोइन्टदेखि भेडेटारसम्मको १६ किलोमिटर दूरीको कोसी हाइवे पनि जलाधारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता छ । पानीढलो क्षेत्र जलाधार नै मान्नुपर्ने र हाइवे आसपासबाट बगेको पानी सर्दु–खर्दु जलाधार क्षेत्रमै जाने र त्यहींको पानी संकलन गरेर नेपाल खानेपानी संस्थानले उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ ।

राजमार्गतिर निसाने खोला पर्छ । वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठका अनुसार पानीढलोलाई हेरेर जलाधार क्षेत्रको सीमांकन र क्षेत्रफल तयार गर्नुपर्छ । ‘अहिलेसम्म सर्दु जलाधारको निश्चित बाउन्ड्री नै नभएकाले सबै अलमलिएका छन् । सामान्यतः महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने उत्तरपूर्वमा भेडेटार, उत्तरपश्चिममा पकुवा खोलाको शिरसम्म, दक्षिणमा फुस्रेचोक, बीपी पार्क र ओशो पार्कसम्मै पर्छ । जलाधार क्षेत्रमै भएको ओशो पार्कलाई सार्नुपर्छ तर पछिल्लो समयमा उपमहानगरपालिकाका मेयर आफैंले बीपी पार्क बनाएर शौचालय नै जलाधारभित्रै बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा विश्वव्यापी जलाधारको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नीति, कानुनअनुसार उहिल्यै सीमांकन गरिसक्नुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरू पनि जलाधारप्रति जानकार नरहेको देखियो । यसको असर उपभोक्ताले बेहोरिरहेका छन् ।’

जलाधार घोषणा गरेको चार दशक बितिसक्दा पनि सीमांकन, संरक्षण र क्षेत्रफल तोक्न असफल हुँदा भूमाफियाहरूको चलखेल गर्ने क्रीडास्थल बनेको स्थानीय जानकारहरू बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा जलाधार क्षेत्रको जग्गा खरिदबिक्री भएको बारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भएको छ । उक्त मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाका अनुसार तत्कालीन समयमा जलाधार घोषणा र बस्ती उठान तथा सट्टाभर्ना दिए पनि लगतकट्टा नगरिएको र सरकारको स्वामित्वमा दाखिला नगरिएकाले भूमाफियाहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् ।

‘भूमाफियाकै कारण सर्दु जलाधारको ९० प्रतिशत जग्गा खरिदबिक्री भएको पाइएको छ । २०५८ असार १७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालयलाई भनेपछि त्यहाँको जग्गा रोक्का भएको थियो तर सट्टाभर्ना पाइसकेकामध्ये १७ जनाले आफूहरूले नपाएको र पुरानो ठाउँमा पनि बस्न नदिएको भनेर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फुकुवा गर्‍यो तर ती १७ जना सबैले जग्गा सट्टाभर्ना पाएको भेटियो,’ उनले भने । उनका अनुसार वन मन्त्रालयले २०७२ असार १८ मा सर्दु जलाधार सरकारी जग्गा नै रहेको प्रमाण भेट्यो । जलाधारका पक्षमा सचिवस्तरीय निर्णय भयो तर तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा (हाल सभामुख) ले स्थानीयस्तरमा भएको सहमति अनुसार हुनुपर्ने र सचिवस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेर तोक लगाइदिए ।

त्यसपछि जलाधार संरक्षणका पक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रमा ठगी किर्ते भएको र आर्थिक चलखेलका साथै भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार गरेको कानुन व्यवसायी कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको जग्गाका विषयमा ठगी र किर्ते गर्नेलाई सीआईबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।’

सोहीअनुसार सीआईबी र अख्तियारले आफ्नो काम गर्दैछ । जलाधारको जग्गामध्ये ४२ बिघाबारे तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले लगाएको तोकले भने जलाधारको सबै जग्गा ३ सय ४८ बिघा नै खरिदबिक्री गर्न पाउने मान्यता दिएकाले प्रभाव पार्ने देखिएको उनले बताए ।