कर्णालीमा एमडी अध्ययन सुरु - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा एमडी अध्ययन सुरु 

एमबीबीएसको लागि तयारी पूरा भए पनि अध्ययन अझै अनिश्चित
एलपी देवकोटा

जुम्ला — कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी) को अध्ययन सुरु भएको छ । चैत १ देखि पठनपाठन सुरु भएको हो ।


चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको लागि ५ वटा कोटा दिएको छ । जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसिनमा ३ जना र एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर तथा मेड्रियाट्रिकमा एक/एकजनाको कोटा रहेको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापाले बताए । उनका अनुसार पाँचवटै कोटामा नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिएको छ । अहिले तीनजना विद्यार्थी जुम्लामा पुगेर अध्ययन थालिसकेका छन् । दुईजना विद्यार्थी आउने क्रममा रहेका शिक्षाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

कपिलवस्तुबाट अध्ययनको लागि आएका डा. वेदकुमार चौधरीले जुम्लाजस्तो ठाउँमा डाक्टरी अध्ययन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘सुगमबाट कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निकै कहाली लाग्दो देखिन्छ, तर त्यही ठाउँमा अहिले डाक्टरी पढाउन हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने छ ।’ उनले स्नातकोत्तर अध्ययन सकिएपछि कर्णालीमै काम गर्ने सपना सुनाए ।

भक्तपुरबाट आएका डा. रहिस कोजुले हिजो डाक्टरी पढ्नका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताए । दार्चुकाका डा. ललितसिंह धामीले कर्णालीजस्तो विकट क्षेत्रमा डाक्टरी शिक्षाको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए । नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढेका उनले कैलाली र दार्चुलामा २ वर्ष काम गरिसकेका छन् । स्नातकोत्तरको पढाइ सकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने योजना सुनाए ।

जुम्लामा डाक्टरी शिक्षाको अध्ययन सुरु भएपछि कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठ लाखौं खर्च गरेर विदेश वा देशका अन्य सहरमा अध्ययनको लागि जानुपर्ने कर्णालीबासीको अन्त्य भएको बताउँछन् । ‘अब कर्णालीका छोराछोरीले डाक्टर पढ्नको लागि बाहिर जाने होइन, बाहिरका विद्यार्थी कर्णाली आउने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ र ?’ कर्णालीमा उत्पादित चिकित्सा जनशक्तिले यहाँको स्वास्थ्य स्तर सुधार्न टेवा पुर्‍याउने उनले बताए ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार ल्याएको छ । सामान्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने कर्णालीबासीको बाध्यता पनि टरेको छ । २०२० सालमा स्थापना भएको जुम्ला जिल्ला अस्पतालको जगमा अहिले सुविधा सम्पन्न प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । कुनै समय अहेब र अनमीले धानेको अस्पताल अहिले प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको छ, जहाँ करिब ७५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् ।

एमबीबीएस अझै अनिश्चित

प्रतिष्ठानले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन नगर्दा पढाइ अनिश्चित भएको छ । पछिल्लोपटक असोजमा १९ औं सत्याग्रह बसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी विद्यार्थी भर्ना लिने सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसक्यौं, तर आयोगले अनुगमन नै गरेको छैन,’ प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भने, ‘यसले गर्दा समयमै एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न सकिएन ।’

प्रतिष्ठानको २०७४ सालमा बसेको पाँचौ सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७५ र २०७६ सालमा बसेका सिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । रजिष्ट्रार काफ्लेका अनुसार यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । २ करोड लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला तयार पारिएको छ । ‘अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण भएपछि पूर्वाधारको हिसाबले लगभग तयारी पूरा भएको छ, अस्पतालमा उच्च प्रविधियुक्त उपकरण पनि जडान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीस सञ्चालन गर्न अब छुट्टै आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकोले खासै गाह्रो छैन ।’

प्रतिष्ठानले २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाठ्यक्रम समुदाय केन्द्रित रहेको रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानको पाँचौं सिनेटले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि करिब ५ किलोमिटर दुरीमा अवस्थित च्यारेचौरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । तत्कालको लागि भने खलंगामै प्रतिष्ठानको आफ्नै र नपुग घरहरु भाडामा लिएर अध्ययन सुरु गर्न सकिने रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा एमबीबीएस कार्यक्रमतर्फ कूल कोटाको ४५ प्रतिशत सिट साविक कर्णालीका ५ जिल्लाका साथै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । बाँकी सिटमा देशभरिका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रावधानले कर्णालीमै कर्णालीका व्यक्ति चिकित्सक हुने अवसर पाउने छन् । प्रतिष्ठानले अहिलेकै अवस्थामा ५० जनासम्म भर्ना लिने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले वर्षेनि लक्षित जिल्लाका २३ जनाले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित

'कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधान सुझावसहित पारित गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको दलको बैठकबाट पास भएको विधानलाई दिउँसो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको हो । 

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो । उनले भने, 'एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन सुझावसहित पारित भयो । अब २९ सदस्यीय बोर्डको गठन हुने भयो । त्यसमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहनुहुनेछ ।'

नयाँ विधानअनुसार दलको नेताले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । भट्टराईले भने, 'दलको नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।'

त्यस्तै, संसदीय दलको उपनेता चयन गर्ने अधिकार पनि दलको नेतालाई दिइएको छ । एमालेमा यसअघि संसदीय दलले नेता र उपनेता चयन गर्ने व्यवस्था थियो । अब दलको नेताले मुख्य/प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई झैं उपनेता चयन गर्न पाउनेछन् ।

दलको विधान संशोधन लगायतका ओली समूहका निर्णयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि रहेको छ । खनाल-नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×