नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बिदाइ गर्नुपर्छ : गगन थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बिदाइ गर्नुपर्छ : गगन थापा

दीपक परियार

पोखरा — कांग्रेस नेता गगन थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बिदाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतको निर्णयपछि नेकपा नामको पार्टी नरहेकोले जनप्रतिनिधि पनि नरहेको उनले बताए ।

पोखरामा शुक्रबार कांग्रेस निकट नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघको गण्डकी प्रदेश भेला एवं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले नेकपाबाट निर्वचित सांसद, वडाध्यक्ष, वडासदस्य लगायत जनप्रतिनिधिको पद मरिसकेको बताए ।

‘कास्की क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद (विद्या भट्टराई) कुन पार्टीको ? एमाले कि माओवादीको ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरु छान्न पाउने भन्नुहुन्छ । त्यो मत नेकपाले पाएको हो । त्यो मत निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले छान्न पाउनुहुन्न । यहाँको जनताले छान्न पाउनुपर्छ । नेकपाको नामबाट निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधि मान्न सकिन्न । किनकी त्यो पार्टी नै छैन । पार्टी नै नरकिसकेपछि एमाले र माओवादी फरक हुन् । जनप्रतिनिधिलाई बिदाइ गर्नुपर्छ र यो ठाउँको निर्वाचनको परिणामलाई मान्दैनौं भनेर हामीले भन्नुपर्छ ।’

अदालतको निर्णयप्रति असहमति प्रकट नगरी ताली बजाउँदै गर्दा नेकपाबाट आएका तमाम निर्वाचन परिणामहरु कांग्रेसले नमान्ने उनको तर्क थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७७ १४:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच वन आयोजना सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।‍

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले वन जंगल संकटको समयमा स्थानिय समूहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताए । यस अयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानिय समूहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल हुन् । कोभिड–१९ को यस कठिन घडीमा स्थानीय समुदायहरुलाई लियो बनाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ । सोही भावना अनुरुप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित नीजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ । यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सृदृढीकरणका लागि समय सान्दर्भिक स्थागत सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने बताए । यस अयाजनले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुआतको बिन्दु हुने उनको भनाइ छ । अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँनेछ जुन समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक बृद्धिका लागि सुरुआतको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौं कि यस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गरेको खण्डमा यस अयोजनालाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरु लाभान्वित हुनेगरी बृहत् रुपमा विस्तार गर्ने अवसरहरु जुर्नेछन् । यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ ।’

समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७७ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×